लोकसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दारुण पराभवानंतर आगामी विधानसभा निवडणुकीत आघाडीला सहजासहजी विजय मिळवणे कठीण असले तरी ते अशक्य नाही, असे सांगत, विधानसभा निवडणूक तितकीशी सोपी नाही, असेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित केले. ते मुंबई पत्रकारांशी बोलत होत़ेलोकसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी नरेंद्र मोदी आणि भाजपला पाठिंबा दिला. गेल्या महिनाभरातील मोदी सरकारच्या कारभारावर जनता फारशी समाधानी नाही, असे सर्वेक्षणातून आढळले आहे. कोणत्याही सरकारच्या कारभाराचे महिनाभरात मूल्यमापन करणे चुकीचेच ठरेल, पण महागाई, रेल्वे भाडेवाढ, एकूणच देशातील परिस्थिती लक्षात घेता ‘शितावरून भाताची परीक्षा करता येते’ असे पवार यांनी सांगितले. या पाश्र्वभूमीवरच आगामी विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीसाठी वातावरण एकतर्फी नाही, असेच पवार यांनी सूचित केले. भाजपने प्रचाराच्या काळात लोकांच्या अपेक्षा एवढय़ा वाढविल्या आहेत व त्या पूर्ण न झाल्यास त्याची निश्चितच प्रतिक्रिया उमटेल याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.विधेयकावर मोदी सरकारला विरोध नाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रधान सचिवपदी नरेंदर मिश्रा यांच्या नियुक्तीमुळे टेलिफोन नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. राज्यसभेत भाजपचे बहुमत नसल्याने सरकारला छोटय़ा पक्षांची मदत घ्यावी लागेल. या विधेयकाला काँग्रेसचा विरोध असला तरी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करणार नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट करून या मुद्दय़ावर मोदी सरकारच्या बरोबर असल्याचे स्पष्ट केले. एखादा निवृत्त शासकीय अधिकारी खासगी सेवेत जात असल्यास विरोध असू शकतो. पण हा अधिकारी पुन्हा शासकीय सेवेत येत असल्यास विरोध कशाला करायचा, असा सवालही पवार यांनी केला.काँग्रेसला टोला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदावरून सुरू असलेल्या वादावर भाष्य करताना, यापूर्वी दोनदा काँग्रेस सरकारच्या काळात विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेवण्यात आले होते याची आठवण पवार यांनी काँग्रेसला करून दिली. विविध नियुक्त्यांसाठी सरकारमधील समित्यांमध्ये विरोधी पक्षनेते हे सदस्य असतात. काँग्रेसने ६० खासदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र दिले असल्याने याबाबत विचार झाला पाहिजे. राज्य विधानसभेत समाजवादी काँग्रेसकडे पूर्ण संख्याबळ नसतानाही शेकाप आणि अन्य छोटय़ा पक्षांच्या गटाचा नेता म्हणून आपली विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली होती, असेही पवार यांनी सांगितले. गृह खात्याला कठोर व्हावे लागेलकेंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर पुण्यात अल्पसंख्याक युवकाची झालेली हत्या, काही ठिकाणी जातीय वातावरण बिघडविण्याचे झालेले प्रयत्न, पुण्यात झालेला बॉम्बस्फोट या साऱ्या घटना लक्षात घेता कोणत्या शक्ती डोके वर काढीत आहेत याची चौकशी झाली पाहिजे. केंद्राप्रमाणेच राज्याच्या गृह खात्याला कसून चौकशी करीत कठोर व्हावे लागेल, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले.
