*निवडणूक आयोगाने सर्व मतदारांना त्यांचा मतदार क्रमांक, मतदान केंद्र याची माहिती देण्यासाठी प्रथमच चिठ्ठय़ा वाटण्याचा निर्णय घेतला. ‘आधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ मग निवडणूक काम म्हणजे मोठे संकट. मतदारांना घरोघरी जाऊन चिठ्ठय़ा वाटण्याचे काम रुक्ष. धापा टाकीत मतदारांच्या घरी जायला लागणार ही कल्पनाच अनेकांना मानवणारी नव्हती. सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यातूनही मार्ग काढला. मुंबईच्या एका भागात मतदारांना चिठ्ठय़ा वाटण्याचे काम मिळालेल्या अधिकाऱ्याने सरळ स्थानिक राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधला. मित्र पक्षाचा उमेदवार असल्याने त्या राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते हात चोळतच बसले होते. अधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा झाली. अमूक एवढय़ा चिठ्ठय़ा घरोघरी वाटल्यास ठराविक रक्कम देण्याची तयारी त्या अधिकाऱ्याने दर्शविली. कार्यकर्तेही खुश झाले. काम फत्ते झाल्याने तो अधिकारी निश्चिंत झाला, तर निवडणुकीच्या काळात स्वस्त बसलेल्या कार्यकर्त्यांना चार पैसे मिळाल्यानेही तेही खुश झाले. *निवडणुकीचे काम टाळल्यास थेट नोकरीवर सक्रांत हे ठाऊक असल्याने बिचारे सरकारी कर्मचारी घायकुळीला येत काम करतात. ठाण्यात घडलेला एक किस्सा तर मजेशीरच आहे. निवृत्तीच्या जवळ येऊन ठेपलेल्या एका महिला कर्मचाऱ्याच्या वाटय़ाला हे काम आले. या महिला कर्मचारी धापा टाकीतच एका इमारतीतील एका घरात जाऊन विसावल्या. या वयात जिने चढउतार करणे आपल्याला जमत नाही ही भावना त्यांनी बोलून दाखविली. घरमालकालाही त्या महिलेची दया आली. त्यांनी आपल्या मुलालाच इमारतीत चिठ्ठय़ा वाटण्यास धाडले. *मतदारांना पैसे वाटण्यास मज्जाव करण्याकरिता निवडणूक विभागाने यंदा विशेष खबरदारी घेतली. परिणामी देशभर सुमारे २०० कोटींचे रोख पकडण्यात यश आले. पैसे वाटण्यासाठी मग राजकीय नेते किंवा उमेदवारांनी नामी शक्कल लढविली. एका उमेदवाराने शाळकरी मुलांच्या दप्तरातून रोख रक्कम पाठविली. आई आणि मुलगा शाळेतून येत असल्याने पोलिसांची नजर त्यांच्यावर जाणे शक्य नव्हते. काँग्रेसच्या एका उमेदवाराने रोख रक्कम पाठविण्याकरिता घरगुती सामानाचा आधार घेतला. घर बदलण्याकरिता नेण्यात येणाऱ्या सामानाच्या कपाटात पैसे ठेवण्यात आले होते.
