बोंडआळीला प्रतिकारक असलेल्या बी.टी. कपाशीची लागवड ही देशात सुमारे सव्वा कोटी हेक्टपर्यंत गेली. बियाणे बदलाचा दर ९८ टक्के राहिला. कायमच जनुकबदल कपाशीचे पीक वादग्रस्त राहिले. असे असले तरी शेतकऱ्यांनी तथाकथित तज्ज्ञांच्या सल्ल्याला जुमानले नाही. देशी वाणापासून शेतकरी दूर गेला. दोन टक्के शेतकरीच देशी कपाशीची लागवड करतात. पण आता मात्र जनुकबदल बियाणांची प्रतिकारक क्षमता कमी होत आहे. त्यामुळे शेतकरी अस्वस्थ आहेत. जमिनीत एकच पिक वारंवार घेतले तर जशी उत्पादकता घटते, तसेच वारंवार एकच बियाणे वापरले तरीदेखील उत्पादकता घटते. त्यामुळे बियाणे बदलासाठी कृषी विभागाला वारंवार प्रयत्न करावे लागतात. मात्र कपाशीच्या बी.टी. बियाणांच्या बदलाकरिता कोणतेही विशेष प्रयत्न झाले नाही. बोंडआळीला प्रतिकारक असलेल्या बी.टी. कपाशीची लागवड ही देशात सुमारे सव्वा कोटी हेक्टपर्यंत गेली. बियाणे बदलाचा दर ९८ टक्के राहिला. कायमच जनुकबदल कपाशीचे पीक वादग्रस्त राहिले. असे असले तरी शेतकऱ्यांनी तथाकथित तज्ज्ञांच्या सल्ल्याला जुमानले नाही. देशी वाणापासून शेतकरी दूर गेला. दोन टक्के शेतकरीच देशी कपाशीची लागवड करतात. पण आता मात्र जनुकबदल बियाणांची प्रतिकारक क्षमता कमी होत आहे. त्यामुळे शेतकरी अस्वस्थ आहेत. तर विरोधकांनी पुन्हा एकदा उचल खाल्ली असून रॉयल्टी संपविण्याची मागणी केली आहे. मोन्सॅन्टो या कंपनीने आता माघार घेण्यास प्रारंभ केला आहे. सरकारला कुठलेही धोरण घेता आलेले नाही. संशोधन संस्थांना देशी वाण देता आलेले नाही. एकूणच कपाशीच्या पिकाचे भवितव्य आजतरी धोक्यात सापडले आहे. मोन्सॅन्टो या कंपनीच्या जनुकबदल कपाशीच्या बियाणाला २००२ साली लागवडीस परवानगी देण्यात आली. केंद्र सरकारने संशोधन संस्थांना न विचारता हा निर्णय घेतला. त्या वेळी मोठा वाद झाला. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी हे बी.टी. कपाशीचे जोरदार स्वागत करीत होते, तर कर्नाटकातील रयत सेवक संघाचे नज्जुदा स्वामी, वंदना शिवा, पुष्पामित्र भार्गव आदी विरोध करीत होते. कम्युनिस्ट पक्षांचा विरोध होता. देश बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या दावणीला बांधला जाईल, बियाणांचा हक्क संपुष्टात येईल, पूर्वी बाहेरून विष फवारत होता, आता आतून विष दिल्याने जमीन, पाणी खराब होईल, लोकांचे आरोग्य धोक्यात येईल, जनावरांचे मृत्यू होतील असे एक ना अनेक आरोप केले जात होते. पण या विरोधाला शेतकऱ्यांनी झुगारून लावले. त्यामुळे बी.टी. कपाशीच्या बियाणांची एक मोठी बाजारपेठ विकसित झाली. मोन्सॅन्टोने महिकोला या तंत्रज्ञानाचे हक्क दिले. महिकोने सुमारे प्रमुख ५० कंपन्यांना बोलगार्ड १ व बोलगार्ड २ हे जनुक दिले. त्यामुळे शेकडो जातींचा कापूस बाजारात आला. सुरुवातीला काही वर्षे या कपाशीवर रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होता. पण पुढे मावा, तुडतुडे याचा उपद्रव झाला. गेल्या ५ ते ६ वर्षांपासून पांढऱ्या माशीने धुमाकूळ घातला. त्यामुळे हजारो रुपये शेतकऱ्यांना या रोगाच्या उपद्रव थांबविण्याकरिता खर्च करावे लागले. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून गुलाब बोंडआळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. गुजरातमध्ये तीन वर्षांपूर्वी कपाशीवर गुलाबी बोंडआळी आली, तिने धुमाकूळ घातला. त्यामुळे गुजरातच्या कापसाचे मोठे नुकसान झाले. गुजरातच्या सीमेलगत असलेल्या नंदुरबार, धुळे या जिल्ह्य़ात गुलाबी बोंडआळीचे आगमन झाले. पण आता मराठवाडा, विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्रातही चालूवर्षी प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी धास्तावले आहेत. मागीलवर्षी कृषी आयुक्तांनी बोंडआळी आल्यानंतर कंपन्यांचे अधिकारी, कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ यांची बठक घेतली होती. सर्वानी बोंडआळीचा प्रादुर्भाव वाढला असून बी.टी. बियाणांतील प्रतिकार क्षमता कमी झाल्याचे मान्य केले. मात्र पुढे कृषी विभागाने काहीच केले नाही. आता विदर्भातील कार्यकत्रे किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल पाठविला असून त्यात बोंडआळीचा उल्लेख केला आहे. १५ दिवस झाले तरीदेखील अद्याप कृषी खात्याला जाग आलेली नाही. कृषी विद्यापीठातील कापूस संशोधक हे केवळ पाहणी करत असून कीड नियंत्रण उपाययोजना सुचवीत आहेत. पण खऱ्या दुखण्याकडे दुर्लक्षच आहे. बी.टी. बियाणांच्या प्रत्येक पाकिटामागे मोन्सॅन्टोला रॉयल्टी दिली जाते. ती डिसेंबर २०१५मध्ये सरकारने मूल्य नियंत्रण आदेश लागू करून कमी केली. पण आता ही रॉयल्टी पूर्णपणे थांबवावी अशी मागणी केली जात आहे. बोंडआळीला प्रतिकार करण्याची क्षमताच या बियाणामध्ये राहिली नाही तर मग रॉयल्टी कशासाठी देता, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शेतकऱ्यांची किमतीबद्दल कधीही तक्रार नव्हती. पण त्यांना आता बोंडआळीचा बीमोड करण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करावे लागत आहे. मोन्सॅन्टो तसेच खासगी कंपन्या, संशोधन संस्था या शेतकऱ्यांना दोष देत आहेत. बी.टी. बियाणांसोबत रेफ्युजी म्हणजे देशी वाणाचे बी दिले जात होते. ते कपाशीच्या पिकाच्या कडेने लावायाचे होते. पण शेतकऱ्यांनी गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांत त्याचा वापर केला नाही. म्हणून बी.टी.मधील बोंडआळीला प्रतिकार क्षमता कमी झाली, असे सांगितले जाते. आता पुन्हा एकदा केवळ वादाचा कलगी-तुरा सुरू आहे. त्यावर उपाय काढण्याचे प्रयत्न सरकारकडून होत नाही. शेतीतील कुठलेही तंत्रज्ञान हे सात ते आठ वष्रे चालते. नंतर त्याची क्षमता कमी होते. संकरीत किंवा बी.टी. या दोन्ही बियाणांच्या बाबतीत हेच होते. मोन्सॅन्टोने बोलगार्ड ८ बाजारात आणले असून ऑस्ट्रेलियासह अन्य काही देशांत ते दिले आहे. पण भारतात मात्र सुरू असलेले राजकारण, अर्थकारण यामुळे मोन्सॅन्टोने आता नवे तंत्रज्ञान देण्यासाठी अर्जच केलेला नाही. आता सरकार बी.टी. बियाणाला परवानगी देत नसल्याने त्यांनी देशातून माघार घ्यायला प्रारंभ केला आहे. शेतकऱ्यांचे त्यामुळे मोठे नुकसान होत आहे. आता बियाणांवरून वाद घालण्यात अर्थ नाही. रॉयल्टी कमी करायची असेल तर ती कमी करा. मोन्सॅन्टोला बोलगार्ड ३ किंवा पुढील संशोधन द्यावयाचा निर्णय हा तातडीने केला पाहिजे. म्हणजे सुधारित तंत्रज्ञान विविध चाचण्यांमधून जाण्यासाठी चार ते पाच वर्षांचा कालावधी लागतो. तो पूर्ण होऊन शेतकऱ्यांच्या शेतावर ते पोहोचेल. जर तंत्रज्ञान येऊ द्यायचे नसेल तर मग सरकारी संशोधन संस्थांनी संकरित किंवा देशी वाण तरी बाजारात उपलब्ध केले पाहिजे. त्याचे बियाणे दिले पाहिजे. अन्यथा केवळ राजकारण व दबावगटांमुळे कापूस शेती उद्ध्वस्त होईल. शेतकरी साऱ्या बाजूने संकटात सापडला आहे. आता कापूस उत्पादकांची सहनशीलता न पाहता सरकारने वेळीच धोरण ठरवायला हवे. अन्यथा पांढऱ्या सोन्याची झळाळी कमी होऊन ती काळी पडेल. भविष्यात शेतकऱ्यांना मोठय़ा संकटाचा मुकाबला करावा लागणार आहे. कारण देशी वाणाची लागवड करा असा सल्ला दिला जात असून विविध संशोधन संस्थांमध्ये त्यावर संशोधन सुरू आहे. हे संशोधन अंतिम टप्यात आहे. पण शेतकऱ्यांच्या शेतावर नवीन बियाणे लागवडीसाठी उपलब्ध झालेली नाही. महाबीजने दोन वाण आणले आहेत, पण चालू वर्षी ते शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. देशी वाणाच्या कपाशीची लागवड ही हायडेन्सिटी पद्धतीने करावी लागते. सव्वादोन फूट सरीत दाटीने लागवड केली जाते. पण शेतकऱ्यांसाठी ती पद्धत अडचणीची आहे. आताची चार ते पाच फूट लागवडीमुळे वेचणी सोपी जाते. त्यामुळे जरी देशी वाण बाजारात आले तरी ते रोगप्रतिकारक व जास्त उत्पादन देणारे असतील तरच शेतकरी स्वीकारतील. ashoktupe@expressindia.com
