गळीतधान्य, डाळवर्गीय पिके ही कोरडवाहू शेतीतही येतात. या पिकांकडे शेतकरी वळावा यासाठी आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अधीन राहून शेतमालाला अधिकाधिक भाव देण्याचे धोरण निश्चित केले पाहिजे. एकेकाळी कोरडवाहू शेतीच्या उत्पादनाचा वाटा ७० टक्के होता. तो आता कमी होत ४० टक्क्यावर आला आहे. त्यामुळे जे शेतकरी कोरडवाहू शेती करतात त्यांच्या हिताकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शेतीचे गणित बिघडत चालल्यामुळे शेती कसण्यापेक्षा ती विकून टाकावी, अशी मन:स्थिती अनेक शेतकऱ्यांची आहे, तर आतबट्टय़ातील शेतीमुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाणही दरवर्षी वाढतेच आहे. सत्तेत असणारी मंडळी तोंडात शेतकरी हिताची भाषा ठेवतात. मात्र, प्रत्यक्षात कृती करताना ती शेतकरी विरोधी असल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडतो आहे. कोण आपला अन् कोण परका, हेच शेतकऱ्याला समजेनासे झाले आहे. शेतकरी हिताचे स्वप्न कितीही आकर्षकरीत्या रंगवले जात असले तरी वास्तव मात्र अतिशय भेदक आहे. सत्तेत असणारी मंडळी शेतकऱ्याच्या बाजूने विचार करत असताना ते आपले सत्तास्थान टिकावे यावर अधिक भर देतात. ग्राहक नाराज झाला तर त्याच्या मताचा फटका आपल्याला बसेल या भीतीमुळे शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करत ग्राहकाच्या हिताला प्राधान्य दिले जाते. शेतकऱ्याला शासन फार मदत करत आहे, अशी प्रसिद्धी करत अनेक घोषणा केल्या जातात. दीर्घकालीन उपाययोजना शासन आखत असल्याचेही सांगितले जाते. प्रत्यक्षात याचे सकारात्मक परिणाम शेतकऱ्याला जाणवत नाहीत. दहा वर्षांपूर्वी सोयाबीनचा जो भाव आहे त्यापेक्षा कमी भाव सोयाबीनचा आहे. गतवर्षी तुरीचा जो भाव होता त्याच्या निम्म्यापेक्षा कमी भाव यावर्षी मिळतो आहे. शेतकऱ्याच्या उत्पादनावर होणारा खर्च हा दिवसेंदिवस वाढतो आहे. त्यामुळे त्याचे आíथक गणित बिघडत चालले आहे. किमान चार, पाच वष्रे शेतकरी हित हे केंद्रीभूत ठेवून केंद्र व राज्य सरकारने धोरणे आखली तर त्याचा कदाचित चांगला परिणाम होईल. गळीतधान्य, डाळवर्गीय पिके ही कोरडवाहू शेतातही येतात. या पिकांकडे शेतकरी वळावा यासाठी आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अधीन राहून शेतमालाला अधिकाधिक भाव देण्याचे धोरण निश्चित केले पाहिजे. एकेकाळी कोरडवाहू शेतीच्या उत्पादनाचा वाटा ७० टक्के होता. तो आता कमी होत ४० टक्क्यावर आला आहे. जगभरात कोरडवाहू शेती असा प्रकारच नाही. जी काही शेती आहे ती पाण्यावर अवलंबून आहे. विदेशात ज्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध नाही असा भूभाग पर्यावरण संतुलनासाठी राखून ठेवला जातो. आपल्या देशात असा निर्णय करणे हे आपल्या आवाक्याबाहेरचे आहे त्यामुळे जे शेतकरी कोरडवाहू शेती करतात त्यांच्या हिताकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. जगभर हवामान बदलाचा फटका शेतीला सोसावा लागतो आहे. आपल्या देशातही गेल्या काही वर्षांपासून तापमान वाढीचा फटका पिकांना बसतो आहे. सर्वसाधारणपणे एक डिग्री तापमानात वाढ झाल्यास पिकांना लागणाऱ्या पाण्यामध्ये १० टक्के वाढ होते. आतापर्यंत तापमानातील आपल्या देशातील वाढ ही ०.७ डिग्रीपर्यंत झाली आहे. दरवर्षी होणाऱ्या वाढीमुळे पिकाची पाण्याची गरजही वाढते आहे. याचा सर्वाधिक फटका कोरडवाहू शेतीला अधिक बसतो. त्यामुळे कोरडवाहू पिकाच्या उत्पादनात वेगाने घट होत आहे. कोरडवाहू पिकाचे वाणही आता बदलत चालले आहे. मूग, उडीद हे खरीप हंगामातील पहिल्या पावसात येणारे पीक पूर्वी कोरडवाहू पद्धतीने घेतले जात असे. याचे प्रमाण आता वेगाने कमी होत आहे. पूर्वी ज्याप्रमाणे ज्वारी, बाजरी अशी पिके घेतली जात होती तशाच पद्धतीची पिके भविष्यात घ्यावी लागतील. कोरडवाहू शेतीत बागायती शेतीप्रमाणे मोठे उत्पादन येणार नाही. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना आता केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता जोडधंद्याचा विचार केला पाहिजे. जनावराला लागणारी वैरण व पिकाचे उत्पादन याचा मेळ घातला तर ती शेती शेतकऱ्याला तुलनेने परवडेल. यांत्रिक शेतीमुळे पशुधनाची संख्या प्रचंड वेगाने कमी झाली. मराठवाडय़ासारख्या भागात पश्चिम महाराष्ट्रातून दूध पुरवठा वर्षांनुवष्रे होतो आहे. कुक्कुटपालन, शेळीपालन अशा जोडधंद्याकडेही वळले पाहिजे. शेतमालाचे भाव कमी होत असले तरी मटन, कोंबडी, अंडय़ांचे भाव कमी होताना दिसत नाही. दरवर्षी याच्या भावात वाढच होत आहे. त्यामुळे शेतकरी आíथकदृष्टय़ा सक्षम होण्यासाठी शेतीपूरक व्यवसायाची गरज आहे. तरच कोरडवाहू शेती तग धरू शकेल, असे मत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. व्यंकटेश्वरलू यांनी व्यक्त केले आहे. कोरडवाहू शेती हा व्यंकटेश्वरलू यांचा संशोधनाचा विषय असून आपल्या देशातच नव्हे तर जगभर या संशोधनाबद्दल त्यांना मानाचे स्थान दिले जाते. यावर्षी तुरीचे उत्पादन केवळ भारतात नव्हे तर जगभर वाढले. क्षेत्र वाढण्याबरोबर उत्पादकताही वाढली, त्यामुळे बाजारभाव कोसळलेले आहेत. मात्र, भविष्यात तुरीला भाव चांगला राहील व शेतकऱ्याला तारणारे हे पीक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठवाडा परिसरात खरीप हंगामात सोयाबीनला अद्याप पर्याय सापडलेला नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून शेतकरी खरीप हंगामात सोयाबीन व रब्बी हंगामात हरभरा या प्रमुख पिकाकडेच वळतो आहे. आíथकदृष्टय़ा तुलनेने परवडणारे हे दोन वाण आहेत. अद्याप याला पर्याय मिळालेला नाही. पूर्वी आपल्या देशात ८० टक्के क्षेत्र खरिपाचे होते व २० टक्के क्षेत्र हे रब्बीचे होते. हळूहळू खरिपाचे क्षेत्र कमी व रब्बीचे क्षेत्र अधिक अशी स्थिती निर्माण होत सध्या ५० टक्के खरीप व ५० टक्के रब्बी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. हवामानात होत असलेल्या बदलामुळे खरीप हंगामात पडलेल्या पावसाचे पाणी साठून त्याचा वापर रब्बी पिकाच्या उत्पादनात घेण्याकडे कल वाढतो आहे. त्यामुळे भविष्यात खरिपाचे क्षेत्र कमी अन् रब्बीचे क्षेत्र अधिक अशी स्थिती निर्माण होणार आहे. जलयुक्त शिवारचे काम देशात सर्वात उत्तम महाराष्ट्रात झाले आहे. सिंचनाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने केलेल्या प्रगतीचा उल्लेख कौतुकाने केला जात असला तरी याच महाराष्ट्रात शेतकऱ्याच्या सर्वाधिक आत्महत्या होत आहेत. कोणतेही पीक शेतीत घेतले तरी त्याचे कागदावरील आíथक गणित प्रत्यक्षात शेती करताना उतरत नसल्यामुळे शेतकरी चिंताक्रांत आहे. शेतकऱ्याची ही स्थिती समजून घेण्यासही कोणी तयार नाही. त्यामुळे आपले दुखणे सांगायचे कोणाला, हा प्रश्नही दररोज उग्र बनतो आहे. जखमेवर मीठ राज्यात ८३ टक्क्य़ांच्या आसपास कोरडवाहू शेती आहे तर १७ टक्के क्षेत्र बागायती आहे. दोन्ही क्षेत्रातील शेतकरी शेतीचे आíथक गणित बिघडत चालल्याची खंत व्यक्त करतो आहे. त्याचे आजचे प्रश्न ऐकून घेण्यापेक्षा दीर्घकाळ तो शेतीत टिकून रहावा यासाठी आम्ही आज धोरणे आखत आहोत. तुला थोडा त्रास होईल तो सहन कर, भविष्य तुझे उज्ज्वल आहे असे सांगितले जाते आहे. आज पोटात अन्नाचा कण नाही, थोडीशी तग धर, दोन महिन्यानंतर तुला पुरणपोळीचे जेवण देऊ अशी आश्वासने देत शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळले जात आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांकरिता बुधवारी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला १,८७,२२३ कोटी रुपयांची तरतूद सुचवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षांच्या तुलनेत ती २४ टक्क्यांनी अधिक आहे. २०१७-१८ सालात शेतीला १० लाख कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट. लहान शेतकऱ्यांना पतपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार नाबार्डला संगणकीकरण करण्यास आणि ६३,००० कृतिशील प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कोअर बँकिंग प्रणालीशी संलग्नीकरण करण्यास मदत करेल. त्यासाठी तीन वर्षांत १९०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पीक विमा योजनेचा लाभ २०१६-१७ या वर्षांत लागवडीखालील क्षेत्राच्या ३० टक्क्यांवर लागू होता. २०१७-१८ साली ते प्रमाण ४० टक्क्यांवर तर २०१८-१९ साली ५० टक्क्यांवर नेण्यात येईल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ९००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सर्व कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये नवीन लघू प्रयोगशाळा स्थापण्यात येतील. देशातील सर्व ६४८ कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये माती परीक्षणाची सोय करण्याचे उद्दिष्ट. नाबार्डमध्ये यापूर्वीच निर्माण करण्यात आलेल्या दीर्घकालीन जलसिंचन निधीत १०० टक्क्यांची वाढ करण्यात येईल. हा निधी एकूण ४०,००० कोटी रुपयांवर नेण्यात येईल. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर अधिक उत्पन्न घेण्याच्या उद्देशाने नाबार्डमध्ये ५००० कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र सूक्ष्म जलसिंचन निधीची निर्मिती करण्यात येईल. राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेची (ई-नाम) व्याप्ती सध्याच्या २५० बाजारपेठांवरून ५८५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांपर्यंत वाढवण्यात येईल. प्रत्येक ‘ई-नाम’ला (इलेक्ट्रॉनिक - नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चरल मार्केट) ७५ लाख रुपयांपर्यंतचे साहाय्य देण्यात येईल. pradeepnanandkar@gmail.com
