दरवर्षी खरीप हंगामाच्या वेळेला सरकारतर्फे बी-बियाणे व खताचा मुबलक साठा आहे, कोणतीही अडचण येणार नाही, असे जाहीर केले जाते. सरकारच्या या वाक्यावर शेतकरी विश्वास ठेवतात व जेव्हा ते प्रत्यक्ष बाजारात जातात, तेव्हा मात्र बाजारपेठेची गोम लक्षात येते. जे बियाणे शेतकऱ्याला हवे आहे, नेमके तेच कसे उपलब्ध नाही हे सांगितले जाते. आपल्याकडे पूर्वापार ‘गंगा बहेती है, हाथ धोके लो’ या पद्धतीनेच कारभार होत आलेला आहे. बाजारात मागणी वाढली अन् पुरवठा कमी असेल तर गरप्रकाराला उधाण येतात. वर्षांनुवष्रे या बाबी घडत असतात. सत्ताधारी मंडळी काळाबाजार करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही असा इशारा वारंवार देतात. या इशाऱ्याचा नेमका अर्थ काय आहे? हे काळाबाजार करणाऱ्यांना माहिती असते. त्यातूनच ‘तू कर मारल्यासारखे, मी करतो रडल्यासारखे’ असे प्रकार घडतात. शासकीय दरबारात नोंद करावी लागते म्हणून धाडी टाकल्या जातात. शासनदप्तरी गुन्हे नोंद केले जातात. पुन्हा त्याचे काय होते? याकडे कोणाचेच लक्ष जात नाही. दरवर्षी खरीप हंगामाच्या वेळेला सरकारतर्फे बी-बियाणे व खताचा मुबलक साठा आहे. कोणतीही अडचण येणार नाही असे जाहीर केले जाते. सरकारच्या या वाक्यावर शेतकरी विश्वास ठेवतात व जेव्हा ते प्रत्यक्ष बाजारात जातात, तेव्हा मात्र बाजारपेठेची गोम लक्षात येते. जे बियाणे शेतकऱ्याला हवे आहे, नेमके तेच कसे उपलब्ध नाही हे सांगितले जाते. फारच आग्रह केला तर बाजारभावापेक्षा चढय़ा भावाने बियाणे खरेदी करावे लागते. तीच गत खतांची असते. खत खरेदीसाठी शेतकऱ्याला पहाटेपासून रांगेत उभे राहावे लागण्याचे प्रकार पूर्वी घडले व त्यासाठी लाठय़ाही खाव्या लागल्या. या बाबी नेमक्या का घडतात? शेतकऱ्यांच्या बियाणाची गरज किती आहे? त्याची उपलब्धता करण्यासाठी ज्या वेळीच उपाययोजना कराव्या लागतात त्या का केल्या जात नाहीत? याचे उत्तर द्यायला फारसे कोणी तयार नसते. साधारणपणे ज्या वाणाचा पेरा सर्वाधिक असतो. त्या वाणाचाच तुटवडा अधिक असतो. शासकीय महामंडळाच्या बियाणाबरोबरच आता बाजारपेठेत प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर खासगी कंपन्या उतरल्या आहेत. शेतकऱ्याला विक्री करताना बियाणे प्रमाणित असले पाहिजे. नेलेले बियाणे पेरणीनंतर उगवले नाहीतर कंपन्यांपेक्षा शेतकऱ्याला संरक्षण मिळाले पाहिजे, मात्र होते उलटेच. शेतकऱ्यांपेक्षा कंपन्यांचीच जपणूक सरकार करत असल्याचे चित्र आहे. बियाणे पेरल्यानंतर जमिनीत पेरणी करताना ओल किती होती? बियाणे किती टक्के उगवले नाही? याचा पंचनामा करून कागदपत्रे कृषी विभागाकडे व संबंधित दुकानदारांकडे तक्रार करून द्यावी लागतात. अनेक महिने हेलपाटे घातल्यानंतर बियाणे विक्रेते बियाणांच्या खरेदीची किंमत देण्यास तयार होतात. यापेक्षा अधिकची रक्कम तुम्हाला हवी असेल तर ग्राहक मंचात तक्रार करण्याचा सल्ला देतात. ग्राहक मंचात निकाल लागण्यास किती दिवस लागतील? निकाल बाजूने लागेल का? यापेक्षा प्रकरण मिटवण्याकडेच शेतकऱ्यांचा अधिक कल असतो, त्यामुळेच विक्रेते चौकस शेतकऱ्यांना जुमानत नाहीत. बाजारात तुटवडा झाल्यानंतर बाजारपेठेत उपलब्ध असणारा माल खरेदी करून ते बियाणे म्हणून पिशव्यात भरून विकणारेही मोठय़ा प्रमाणात आहेत. या पद्धतीतून दुपटीपेक्षा अधिक फायदा होतो, मात्र शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक होते. असे गरप्रकार आढळून आल्यास संबंधितांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होऊन त्यांना कमी कालावधीत शिक्षा मिळाली पाहिजे. असे प्रकार घडले तरच बियाणे विक्रेत्यांवर र्निबध येईल व काळाबाजार करणाऱ्या मंडळींना आळा बसेल. बियाणांच्या बाबतीत सध्या जे कायदे अस्तित्वात आहेत ते पुरेसे सक्षम नाहीत. त्या कायद्यामध्ये संशोधन करून अकारण बियाणे विक्रेत्यांना त्रास होणार नाही अशी काळजी घेतली पाहिजे, शिवाय शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळाला पाहिजे याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. एखाद्या बियाणे कंपनीने आपले बियाणे पेरल्यानंतर जो एकरी उतारा मिळेल असा दावा केला जातो, बियाणे उगवले नाहीतर संबंधित कंपनीने त्यांनी केलेल्या उत्पादनाच्या दाव्याइतकी रक्कम शेतकऱ्याला दिली गेली पाहिजे. सरकार जी या वर्षीच्या खरीप हंगामापासून जी नवीन पीकविमा योजना सुरू करते आहे त्यात बियाणे उगवले नाही तर शेतकऱ्याला हमी मिळावयास हवी. बियाणांबरोबरच शेतकऱ्याला जी खते खरेदी करावी लागतात ती गुणवत्तापूर्ण मिळतील याची काळजी सरकारने घेण्याची गरज आहे. खताच्या उत्पादनात मोठय़ा प्रमाणावर खासगी कंपन्या उतरलेल्या आहेत. शेतकरी पेरणीच्या वेळेला नाडलेला असतो. तो बियाणे व खते खरेदी करताना उधारीवर खरेदी करतो. त्यामुळे विक्रेता जो माल देईल तो त्याला घ्यावा लागतो. विक्रेता शेतकऱ्याला माल देताना शेतकऱ्याकडून पसे मिळण्याला जो कालावधी लागेल त्याचा अंदाज घालून स्वत:ला अधिकाधिक नफा ज्या विक्रीतून मिळेल तो माल शेतकऱ्यांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न करतो. बियाणांप्रमाणेच अनेक खत कंपन्या खताच्या पोत्यावर आतील मालाच्या गुणवत्तेसंबंधी जो दावा करतात तो दावा योग्य आहे की नाही? याची तपासणी यंत्रणा उपलब्ध नाही. खताच्या गुणवत्ता तपासणीची सुविधाही सरकारने उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्याचा माल जेव्हा बाजारपेठेत खरेदी केला जातो तेव्हा त्याला अनेक अग्निदिव्यातून बाहेर पडावे लागते, मात्र त्याला बियाणे व खते खरेदी करताना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागते. शिवाय पदरात पडलेला माल गुणवत्तापूर्ण आहे की नाही याची कोणतीच शाश्वती नसते. एखाद्या व्यक्तीने लॉटरीचे तिकीट जसे खरेदी करावे तितक्याच बेभरवशाने त्याला बियाणे व खते खरेदी करणे भाग पडते आहे. वर्षांनुवष्रे सरकारने शेतकऱ्याची लूट केली. आता बदललेल्या सरकारने तरी किमान याबाबतीत जागरूकता दाखवण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात विक्रेते हे ‘दुसऱ्याचे पाहायचे वाकून अन् आपले ठेवायचे झाकून’ या प्रवृत्तीनेच वागताना दिसत आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी सरकारने शेतकऱ्याला बांधावर खत उपलब्ध करून दिले पाहिजे. ज्याला खत खरेदी करावयाचे आहे अशा शेतकरी गटांना त्यांना ज्या कंपनीचे खत हवे आहे ते उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने सहकार्य केले पाहिजे, अशी सूचना केली आहे. पेरणीच्या मोसमात शेतकऱ्याला विवंचना असते ती पशाची. दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमिवर सरकारने मोठय़ा प्रमाणात पतपुरवठा केला तरच शेतकरी तग धरेल, अन्यथा शेतकऱ्याला िखडीत पकडणारी यंत्रणा याहीवर्षी पिळवटून काढेल. शेतकऱ्यांच्या या मूलभूत प्रश्नासंबंधी मूठ कोण आवळणार? व ते अडचणीत असताना त्यांना मदत कोण करणार? हा खरा प्रश्न आहे. pradeepnanandkar@gmail.com
