विदर्भातील काही जिल्हय़ात शेततळय़ाऐवजी शेतखड्डा असा उपक्रम राबवला गेला. या उपक्रमात १० हजार रुपयांपेक्षा कमी खर्च अन लाभ मात्र मोठा हे लक्षात आल्यानंतर सहभाग वाढण्यास सुरुवात झाली. याच पध्दतीने शेततळे या मोहिमेकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. यावर्षी शेततळय़ाची योजना राबवण्यासाठी ३१ मेनंतर काही महसुली अधिकाऱ्यांना गावे दत्तक देण्यात आली. आगामी काळात तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, शिक्षक अशा विविध मंडळींना गावातील काही शेतकऱ्यांची नावे दत्तक योजनेसाठी दिली पाहिजेत. वर्षांनुवष्रे शेतकऱ्यांची अवस्था दीन होत चालल्यामुळे कृषिदिनानिमित्त विविध उपक्रम हाती घेतले जात असले तरी शेतकऱ्याचे दीन हे बिरुद काही घालवले जात नाही. हे बिरुद घालवण्यासाठी सिंचनक्षेत्रात वाढ व्हायला हवी, अन् त्यासाठी किमान शेतकऱ्याच्या शेतातील हक्काचे पाणी साठवून त्या पाण्याचा वापर त्याला अधिक उत्पादन घेता येण्यासाठी व्हावा. ज्याप्रमाणे स्वच्छतेचे महत्त्व ग्रामीण भागातील लोकांना शौचालयाची चळवळ चालवली गेल्यामुळे कळते आहे त्याच पद्धतीने शेततळय़ाचे महत्त्व समजावण्यासाठी गावोगावी मोहीम चालवली पाहिजे. शौचालयामुळे गावातील आरोग्य कसे अबाधित राखता येते, साथीच्या रोगापासून विविध समस्या कशा लवकर आटोक्यात येतील? हे माहिती होते मात्र याचे महत्त्व लोकांना समजवायचे कसे? लोकांचा सहभाग कसा वाढवायचा ? या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छता अभियानांतर्गत या विषयाला अधिक महत्त्व दिले अन आश्चर्य वाटावे इतक्या वेगाने ही चळवळ वाढते आहे. गावातील शासकीय कर्मचारी, ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, शालेय समितीचे सदस्य, तटामुक्त समितीतील सदस्य अशांना प्रारंभी शौचालय बांधणे बंधनकारक करण्यात आले अन त्यानंतर शेवटच्या टप्प्यात स्वस्त धान्य दुकानात मिळणारे धान्य घेण्यासाठी शौचालयाची अट घालण्यात आली. अगदी याच धर्तीवर शेततळय़ाची मोहीम राबवली गेली पाहिजे. प्रारंभी गावातील बहुभूधारक शेतकरी, त्यानंतर शासकीय सेवेत असणारे व ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे असे शेतकरी, ग्रामपंचायत, सोसायटी आदी निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनाही शासकीय योजनेंतर्गत शेततळय़ाची योजना त्यांनी कृतीत आणलेली असली पाहिजे. एकदा गावातील काहीजण या मोहिमेत सहभागी झाले, त्याचा थेट लाभ त्यांना मिळायला लागला तर ही चळवळही वाढीस लागेल. सध्या राज्यात मराठवाडा व विदर्भ या भागातील शेतीचे सर्वात कमी क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. वीज व पाणी उपलब्ध असेल तर शेतीत नवनवे प्रयोग करता येतात. मागेल त्याला शेततळे या उपक्रम मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने राबवला जात असला तरी आतापर्यंत केवळ एक टक्काही शेतकरी या योजनेत सहभागी नाहीत. शेतकर्याचा सहभाग वाढला व त्याचा लाभ होऊ लागला तर अल्पभूधारक शेतकरीदेखील या योजनेत सहभागी होतील. विदर्भातील काही जिल्हय़ात शेततळय़ाऐवजी शेतखड्डा असा उपक्रम राबवला गेला. या उपक्रमात १० हजार रुपयांपेक्षा कमी खर्च अन् लाभ मात्र मोठा हे लक्षात आल्यानंतर सहभाग वाढण्यास सुरुवात झाली. याच पध्दतीने या मोहिमेकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. यावर्षी शेततळय़ाची योजना राबवण्यासाठी ३१ मेनंतर काही महसुली अधिकाऱ्यांना गावे दत्तक देण्यात आली. आगामी काळात तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी साहाय्यक, शिक्षक अशा विविध मंडळींना गावातील काही शेतकऱ्यांची नावे दत्तक योजनेसाठी दिली पाहिजेत. एकदा शेततळय़ाच्या मोहिमेचे यश दृश्य स्वरूपात दिसू लागल्यानंतर मराठवाडय़ातील गेल्या काही वर्षांपासून होणारे स्थलांतर रोखण्यात यश येऊ शकते. ग्रामीण भागातील नवी पिढी शेतीतील उत्पन्न निघत नसल्यामुळे शेतीकडे पाठ फिरवते आहे. शेतीतील सिंचनक्षेत्र वाढले तर उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. त्यातून कदाचित नवी पिढी शेतीकडे वळू शकेल. मराठवाडय़ातील उसाचे क्षेत्र वेगाने कमी होत असून आता काही भागात रेशीम उद्योग वाढीस लागतो आहे. या उद्योगात लातूर जिल्हय़ातील सुमारे १ हजार एकरपेक्षा अधिक क्षेत्र येते आहे. तुती लागवडीसाठी शासनाचे एकरी १ लाख रुपयाचे अनुदान आहे. खर्च वजा जाता एकरी लाखापर्यंत उत्पादन घेणारे तुती उत्पादकही या भागात कार्यरत आहेत. तुतीला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी आहे व बाजारभावही चांगले आहेत. दीर्घकालीन उपाययोजना करताना नियोजनही लांबपल्ल्याचे असायला हवे. शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनात बदल करण्यासाठी शासन हे शेतकऱ्याच्या सोबत आहे त्याच पद्धतीची धोरणे शासन आखते हा विश्वास निर्माण व्हायला हवा तरच दीन हे बिरुद निघून कृषिदिन साजरा करता येईल. pradeepnanandkar@gmail.com
