* पंजाबचे महसूलमंत्री बिक्रम सिंग माजिथिया यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने व्याजदरमुक्त शेतकर्जाची योजना आखल्याची माहिती दिली. * या योजनेसाठी राज्यातील विकास अनुदानात ८३ लाख रुपयांची कपात करण्यात आली. * अवकाळी पावसाचा फटका बसल्यामुळे गेल्या महिन्यात शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले होते. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये कर्ज देण्यात येणार आहे. * शेतकऱ्यांना वर्षांतून दोनदा हे कर्ज घेता येणार आहे. ई-ट्रेडिंग पोर्टलद्वारे २१ बाजारपेठा जोडणार * केंद्रीय कृषीमंत्री राधा मोहन सिंग यांनी राष्ट्रीय कृषी व्यापार योजनेला मान्यता देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे १ जुलैपासून ई-ट्रेडिंग पोर्टलद्वारे शेतकऱ्यांना शेतमालाला ऑनलाइन योग्य भाव मिळविणे शक्य होणार आहे. * या योजनेनुसार ८ राज्यांतील २१ बाजारपेठा जोडल्या जाणार आहेत. त्यात गुजरात, तेलंगण, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरयाणा आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. * संबंधित योजनेसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार देशभरातील बाजारपेठा जोडण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. * देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांतील सरकारनेही या योजनेत सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे लवकरच इतर राज्यांनाही योजनेत सामावून घेतले जाईल. * पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात या कार्यक्रमात या योजनेबाबत घोषणा करताना शेती उत्पादन वाढविण्याची हाक दिली होती.
