24 June 2017

News Flash

दूध दरवाढीसाठी टाळाटाळ का?

प्रत्येक राज्यात समिती नेमून दुधाचे खरेदी व विक्रीचे दर जाहीर केले जातात.

अशोक तुपे | Updated: June 10, 2017 1:12 AM

 

प्रत्येक राज्यात समिती नेमून दुधाचे खरेदी व विक्रीचे दर जाहीर केले जातात. राज्यात गाईच्या दुधाला ३.५ फॅट (स्निग्धांश) व ८.५ एसएनएफ (स्निग्धांशविरहित घनघटक) असेल तर २४ रुपये खरेदीचा दर आहे. सरकारच्या या दरापेक्षा काही ठिकाणी चार ते पाच रुपये अधिक म्हणजे प्रतिलिटर २८ ते २९ रुपये दर शेतकऱ्यांना दिला जातो. हा दर गेल्या तीन-चार वर्षांपेक्षा अधिक आहे. असे असूनही सरकार जास्त दरवाढीची घोषणा करायला तयार का नाही, हा एक प्रश्न आहे.

शेतकरी संपामुळे दूध दराचा प्रश्न ऐरणीवर आला. कृषी मूल्य आयोग उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाचे हमीदर जाहीर करते, पण भाजीपाल्याप्रमाणेच दुधाचे दर जाहीर केले जात नाहीत. प्रत्येक राज्यात समिती नेमून दुधाचे खरेदी व विक्रीचे दर जाहीर केले जातात. राज्यात गाईच्या दुधाला ३.५ फॅट (स्निग्धांश) व ८.५ एसएनएफ (स्निग्धांशविरहित घनघटक) असेल तर २४ रुपये खरेदीचा दर आहे. सरकारच्या या दरापेक्षा काही ठिकाणी चार ते पाच रुपये अधिक म्हणजे प्रतिलिटर २८ ते २९ रुपये दर शेतकऱ्यांना दिला जातो. हा दर गेल्या तीन-चार वर्षांपेक्षा अधिक आहे. असे असूनही सरकार जास्त दरवाढीची घोषणा करायला तयार का नाही, हा एक प्रश्न आहे. मुळात सरकारला दर द्यायचाच नाही. त्यांच्या तिजोरीतून काहीच जात नाही. असे असूनही आता अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली जाणार आहे. संपाच्या निमित्ताने हा निर्णय चांगला झाला. त्यामुळे का होईना आता गेल्या अनेक वर्षांपासून दूध धंद्याचा आढावा घेतला गेला नव्हता. त्याचा लेखाजोखा तरी मांडला जाईल.

सहकारातून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्धार काही झालाच नाही. १९५१ मध्ये मुंबईत आरेची स्थापना झाली. त्यानंतर १९६० पर्यंत राज्यभर सरकारी दूध योजनेचा विस्तार करण्यात आला; परंतु १९९१ नंतर सरकारने दूध धंद्यातून अंग काढून घ्यायला सुरुवात केली. काही सरकारी दूध योजनांच्या प्रकल्पांचे हस्तांतरण सहकारी संघांना करण्यात आले. मात्र सहकारात काही गोकुळ, वारणा, राजहंससारखे काही मोजके अपवाद सोडले तर अन्य दूध संघांची अवस्था वाईट आहे. १९९५ नंतर खासगीकरण सुरू झाले. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने स्पर्धा सुरू झाली. त्यातून राज्यात पराग, प्रभात, सोनाई, प्रियदर्शनी, पारस, डायनामिक्ससारख्या प्रकल्पांनी जम बसविला. प्रभात व गोवर्धन (पराग) यांनी तर शेअर बाजारात उडी घेतली.  कर्नाटकच्या नंदिनी व गुजरातच्या अमूलने राज्यात शिरकाव केला आहे. भविष्याकरिता ही धोक्याची घंटा आहे.

सन २०१२-१३ पासून दूध धंद्यासमोर अनेक प्रश्न तयार झाले.  उत्पादन खर्च जास्त आणि दर कमी यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र बसेना.  त्यात सलग तीन-चार वष्रे दुष्काळ टिकून राहिला. पशुधन कमी झाले. निकृष्ट प्रतीच्या चाऱ्यामुळे गाई भाकड राहिल्या.  त्याच वेळी कर्नाटक, तेलंगण व गुजरात या राज्यांनी आघाडी घेतली.  कर्नाटक सरकारने दुधाला प्रतिलिटर चार रुपये, तर तेलंगणने दोन रुपये किलोने शेतकऱ्यांना चारा पुरवायला सुरुवात केली. गुजरातने तेथील शेतकऱ्यांना २९ रुपये दर दिला.

आज सरकारचा दर २४ रुपये असला तरी शेतकऱ्यांना मात्र २८ रुपये दर मिळत आहे. प्रतिलिटर दुधाला उत्पादन खर्च किती येतो, याचा पूर्वी कृषी विद्यापीठांमध्ये अभ्यास केला जात असे; पण २००८-०९ नंतर शेतकरी माहितीचा अधिकार मिळवून दूध दराची मागणी करू लागले. एका बाजूने शेतकऱ्यांचा दबाव तर दुसऱ्या बाजूने सरकारची कारवाईची टांगती तलवार  यामुळे अनेकांनी दुधाच्या वाटेला जायचेच नाही, असा निर्णय घेतला. पूर्वी अनेक संशोधक विद्यावाचस्पती पदवीकरिता दुधाचा विषय घेत; पण आता कृषी अर्थशास्त्र या विषयात विद्यावाचस्पती पदवी घेण्यासाठी कुणीही हा विषय घ्यायला राजी होत नाही, हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे आता कृषी व नागपूरच्या पशुसंवर्धन विद्यापीठात दूध दराचा अभ्यास झाला नसल्याने सरकारवर नव्याने समिती नेमण्याची वेळ आली आहे.

चाऱ्याचा प्रश्न कायम

पशुवैद्यकीय क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानुसार ५०० किलोची गाय असेल व सरासरी १० लिटर दूध देत असेल तर २० ते २५ किलो हिरवा चारा लागतो. कडबा किंवा कोरडा चारा आठ किलो लागतो. त्याखेरीज किमान दोन किलो खुराक व दूध देणारी गाय असेल तर प्रत्येक अडीच लिटरला एक किलो म्हणजे सहा किलो खुराकाची गरज असते. औषधांचा खर्च, व्यवस्थापन याचा विचार केला तर प्रतिलिटर २५ रुपये किमान खर्च येतो. मात्र चारा स्वत:च्या जमिनीतील नसेल, गाई कर्जाऊ घेतल्या असतील, तसेच नव्याने गोठय़ाची बांधणी करून यांत्रिकीकरणावर खर्च केला असेल तर हा खर्च ३० रुपयांच्या घरात जातो. त्यात अंगमेहनत किंवा मजुरी धरली जात नाही. हा व्यवसाय स्वतंत्रपणे करण्याऐवजी जोडधंदा म्हणून केला जात असल्याने अनेक गोष्टींचा विचार दर काढताना केला जात नाही. आजही राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाकडे स्वत:ची डेअरी आहे. मात्र त्यांचा खर्च ३० ते ३५ रुपयांच्या घरात जातो. त्याचा तपशील अद्यापही दिला जात नाही. नगरच्या पांजरपोळ या संस्थेने सर्व बाबींचा अभ्यास करून गाईच्या दुधाचा प्रतिलिटर खर्च हा ४० रुपये काढला असल्याचे या प्रश्नावर संघर्ष करणारे गुलाबराव डेरे यांचे म्हणणे आहे.

पशुवैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. नितीन मरकडेय व प्रा. डॉ. सुनील सहादतपुरे यांनी हा खर्च व्यवस्थापन, मुक्तगोठा, गाईची दूध देण्याची क्षमता तसेच भाकडकाळ आदींचा विचार करून ठेवावा लागेल, असे मत व्यक्त केले आहे. तज्ज्ञांमध्ये दराबाबत एकवाक्यता नाही. मात्र आता मुक्तगोठय़ांची संख्या वाढत आहे. त्यामध्ये ५० ते १०० गाई असतात. अत्यंत कमी मजूर, व्यवस्थापन काटेकोर यामुळे उत्पादन खर्च कमी करण्यात काहींना यश आले आहे. मात्र दोन-चार गाई घेऊन जोडधंदा करणाऱ्यांना परवडत नाही. गेल्या तीन वर्षांत २८ ते २९ रुपये हा सध्याचा दर विक्रमी असला तरी तो भविष्यात टिकेल अशी परिस्थिती नाही. मुळात कर्नाटक व गुजरातमध्ये जास्त दूध तयार होत असून ते राज्यात मोठय़ा प्रमाणात आणले जात असून त्याला मुंबई, पुणे, नागपूरची बाजारपेठ मिळत आहे.

खरे तर १९७१ नंतर योजना सरकारने हाती घेतल्या. दूध महापूर योजना ही त्यापकीच एक होती. त्या वेळी गाई खरेदीसाठी काही अनुदान जरूर दिले, पण दूध संघांना किंवा सरकारी दुग्धशाळा उभारण्यासाठी निधी अधिक दिला गेला. शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ अत्यल्प झाला. २००७ साली मराठवाडा पॅकेज, २००४ साली विदर्भ पॅकेज, आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ाकरिता मुख्यमंत्री पॅकेज, त्याचप्रमाणे पंतप्रधान पॅकेजेस आली. पंतप्रधान पॅकेजमधून २२ हजार, विदर्भ पॅकेजमधून नऊ हजार, अशा ४० हजार गाई खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले. मात्र विदर्भ व मराठवाडय़ात उष्णता अधिक असते. ३० अंशापेक्षा जास्त तापमान वाढले तर गाईंची उत्पादकता घटते. तसेच त्यांची गर्भधारणा होत नाही. आता तापमान नियंत्रित करणारे आधुनिक गोठे आले आहेत; पण केवळ अनुदान व तात्पुरत्या मलमपट्टीसाठी पॅकेजेस वापरली गेली. सरकारने आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांसाठी कुठल्याही चांगल्या योजना आणल्या नाहीत. ज्या योजना आणल्या त्यामध्ये दूध संघ, खासगी दूध प्रकल्प यांच्याकरिताच त्या आणल्या गेल्या. प्रकल्पांना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून कोटय़वधी रुपये मिळाले. या योजनेतून प्रत्येक पुढाऱ्याच्या तालुका संघांना दोन कोटी रुपयांपासून पाच कोटी रुपयांपर्यंत पसे मिळाले.

शेतीच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत सट्टेबाजी वाढत आहे. जनावरांना सरकी किंवा चुनी पेंड, वालीस, भुसा हा खुराक लागतो; पण राज्यात त्यावर मोठा सट्टा खेळला जातो. आठ ते नऊ रुपये किलोने पेंड खरेदी केली जाते. त्याची साठेबाजी केली जाते. तो माल २० ते २५ रुपये किलोने विकला जातो.जनावरांची औषधे मनमानी पद्धतीने विकली जातात. एकूणच या क्षेत्रात अनागोंदी तयार झाली आहे. काही पशुवैद्यकीय अधिकारी सरकारचा पगार घेऊन शेतकऱ्यांकडून शुल्कवसुली करतात. त्याची पावती दिली जात नाही. हा विभाग ऑनलाइन झालेला नाही.

शेतकऱ्यांकडून गाईचे दूध घ्यायचे अन् ग्राहकांना मात्र पाणीदार दूध विकण्याचा धंदा सुरू आहे. गाईचे दूध मुंबईत ग्राहकांना ४० ते ४५ रुपये लिटरने पडते. मात्र आज टोन्ड व डबल टोन्ड दूध विकले जाते. शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले दूध हे थंड व र्निजतुक केल्यानंतर त्यातील स्निग्धांश काढून घेतला जातो. दुधाच्या मलईपासून तूप, लोणी आदी पदार्थ तयार केले जातात. नंतर दुधात दुधपावडर टाकून ते विक्रीसाठी बनविले जाते. नसर्गिक दूध अल्प प्रमाणात बाजारात आहे. शेतकऱ्यांकडून उत्तम प्रतीचे दूध घेऊन ते पाणीदार दूध मोठय़ा शहरात विकले जाते.  स्पध्रेमुळे स्वच्छ दुधाचा पुरवठा वाढत आहे. एनडीडीबीच्या मदर डेअरीने नागपूर भागात शेतकऱ्यांना चांगला दर द्यायला सुरुवात केली. रामदेवबाबा यांचा पतंजली उद्योग या धंद्यात उतरला आहे. आता स्पर्धा वाढली तर दर वाढू शकतील.

दूध उत्पादक लाभार्थी होण्याची गरज

मुळात आरे व महानंदाकडे फारसे दूध नाही. त्यामुळे सरकारने जरी दुधाला जादा दर जाहीर केला तरी खासगी कंपन्या व राज्याबाहेरील प्रकल्प त्यांच्याप्रमाणे दर देत नाहीत. आता सरकारचा दर कमी आहे; पण बाजारात चार ते पाच रुपये जास्त दर दिला जातो. अनेक उपपदार्थासाठी दूध लागते. संकलित केल्या जाणाऱ्या दुधापकी पिशवीबंद दुधाची विक्री ४४ टक्के, तूप ३२ टक्के, लोणी १९ टक्के, दही व अन्य उपपदार्थाकरिता वापरले जाते. त्यात खरी कमाई आहे. मात्र त्याचा वाटा हा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. दर काढताना खरेदीदर, अंतर्गत वाहतूक, शीतकरण, व्यवस्थापन, कॅनचा खर्च, संकलन केंद्राचे कमिशन, दूध वाहतूक, वितरक कमिशन, वाहतुकीचा खर्च, विपणन, पॅकेजिंग, शीतगृह या गोष्टींचा विचार केला जातो. खरेदीदर व विक्रीदर याचा मध्य काढून यापूर्वी दर ठरविले गेले. देशात दुधाचा दरडोई वापर वाढला असून तो ३०० मिलीपर्यंत गेला आहे. प्रगत देशांमध्ये तो १२०० मिली आहे. मात्र हा वापर वाढत आहे. त्यामुळे प्रक्रिया केलेल्या उपपदार्थाना मागणी वाढणार आहे. त्याचे लाभार्थी दूध उत्पादक झाले पाहिजेत.

 ashoktupe@expressindia.com

First Published on June 10, 2017 1:12 am

Web Title: milk price hike issue in maharashtra
  1. No Comments.