25 September 2017

News Flash

विदर्भात ‘नीलक्रांतीची’ चाहूल!

विदर्भात विशेषत: नागपूर विभागात असलेले तळ्यांचे आणि जलाशयांचे मोठे प्रमाण आणि आता जलयुक्त शिवार

मोहन अटाळकर | Updated: September 2, 2017 2:58 AM

विदर्भात विशेषत: नागपूर विभागात असलेले तळ्यांचे आणि जलाशयांचे मोठे प्रमाण आणि आता जलयुक्त शिवार आणि शेततळे योजनेतून मिळणारे शासनाचे प्रोत्साहन यामुळे भूजल मत्स्यव्यवसायातून उत्पादन वाढीच्या संधी पूर्वीपेक्षा कितीतरी वाढल्या आहेत. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, उत्तम मत्स्यबीज, सुयोग्य अन्न व्यवस्थापन, मासेमारीच्या सुधारित पद्धती आणि विपणन सहाय्य यांच्या मदतीने भूजल मत्स्यव्यवसाय फायदेशीर होऊ शकतो.

महाराष्ट्राच्या भूजल मत्स्य उत्पादनापैकी ५० टक्के उत्पादन विदर्भातून होत असते, मात्र तरीही त्याचे प्रती हेक्टर उत्पन्न हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळेच उत्पन्न आणि उत्पादन वाढीच्या संभावना कितीतरी जास्त आहेत. विदर्भात विशेषत: नागपूर विभागात असलेले तळ्यांचे आणि जलाशयांचे मोठे प्रमाण आणि आता जलयुक्त शिवार आणि शेततळे योजनेतून मिळणारे शासनाचे प्रोत्साहन यामुळे भूजल मत्स्यव्यवसायातून उत्पादन वाढीच्या संधी पूर्वीपेक्षा कितीतरी वाढल्या आहेत. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, उत्तम मत्स्यबीज, सुयोग्य अन्न व्यवस्थापन, मासेमारीच्या सुधारित पद्धती आणि विपणन सहाय्य यांच्या मदतीने भूजल मत्स्यव्यवसाय फायदेशीर होऊ शकतो.

विदर्भात जवळपास २८ हजार छोटे मोठे तलाव आहेत. या तलावांवर लाखो कुटुंबांची उपजीविका चालते. एकेकाळी विदर्भात १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन इतके मत्स्य उत्पादन व्हायचे, ते आता कमी झाले आहे. मात्र, राज्य शासनाने विदर्भातील गोडय़ा पाण्यात मत्स्य व्यवसाय वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. ही ‘नीलक्रांती’ विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकेल. पूर्व विदर्भात १४ मोठे प्रकल्प, ४१ मध् यम प्रकल्प आणि सुमारे ६१८ लघुसिंचन प्रकल्प आहेत. तसेच ६ हजार ७३४ माजी मालगुजारी तलाव हे मत्स्यसंवर्धनासाठी उपयुक्त आहेत. पश्चिम विदर्भातील ९ मोठय़ा, २५ मध्यम आणि तीनशेच्या वर लघुसिंचन प्रकल्पांसह तलावांमधून मत्स्यउत्पादनासाठी मोठा वाव आहे. नीलक्रांतीला चालना देण्यासाठी मत्स्यजीरे ते मत्स्यबोटुकली आणि बोटुकली ते मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम दोन टप्प्यांमध्ये राबवण्यात येणार आहे.

विदर्भातील तलाव हे मत्स्योत्पादनासाठी महत्वाचे स्त्रोत आहेत. सद्यस्थितीत विदर्भात हंगामी आणि बारमाही पाणी उपलब्धतता असलेल्या तलावांचे क्षेत्र मोठे आहे. त्यात नवीन तलाव, जलसाठय़ाची सातत्याने भर पडत आहे. येत्या वर्षांमध्ये हे जलक्षेत्र आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

लहान आणि मोठय़ा तलावांच्या माध्यमातून मोठा जलसाठा उपलब्ध असला, तरी मत्स्योत्पादनाच्या दृष्टीने या जलसाठय़ाचा वापर अत्यंत कमी आहे. मत्यबिजांची कमतरता आणि योग्य व्यवस्थापनाचा अभाव त्यासाठी कारणीभूत आहे. दर्जेदार मत्स्यबोटुकली, स्वयंसाठवणीतून मत्स्यसाठा, योग्य आकाराच्या मासेमारी जाळयाचा वापर, सवोत्तम मासेमारीचे प्रयत्न तसेच प्रजनन काळात मासेमारीला बंदीसारखे उपाय राबवणे अत्यंत गरजेचे आहे

मत्स्यबीजांची कमतरता हा विदर्भातील मत्स्योत्पादन विकासाच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे. विदर्भात मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र (हॅचरी) कमी आहेत. बहुतांश मच्छीमार आणि त्यांच्या सहकारी संस्था या पश्चिम बंगाल, ओरिसा आणि आंध्रप्रदेशातील मत्स्यबीजांवर विसंबून आहेत. इतर राज्यांमधून आणलेली मत्स्यबीजे ही अशुद्धता, तणावग्रस्त वातावरणातील वाहतूक आणि इतर कारणांमुळे पुरेशी उत्पादनक्षम नसतात.

तलावांमध्ये पूर्व-साठवण व्यवस्थापन, योग्य आकाराच्या मत्स्यबोटुकलींची साठवण, खाद्य व्यवस्थापन, आरोग्यविषयक काळजी, मासेमारी व्यवस्थापन यासारख्या उपाययोजनांमधून वैज्ञानिक पद्धतीने या जलक्षेत्रात मत्स्योत्पादन घेतल्यास या क्षेत्रात कोणतीही आव्हाने उरणार नाहीत. यात सर्वाधिक गरज ही सुदृढ मत्स्यबीजांची आहे.

विविध उत्पादन केंद्रामधून जिल्ह्यातील सर्व जलाशयांमध्ये पुरेशा प्रमाणात मत्स्यबोटुकली पुरवण्यासाठी आवश्यक मत्स्यजीरे उत्पादन होऊ शकते. केंद्रात पुरेशा प्रमाणात मत्स्यजिरे राखून ठेवल्यानंतर उर्वरित मत्स्यजिरे पुढील संगोपनासाठी प्राधान्याने मत्स्यबीज संगोपन केंद्रामध्ये हलवली पाहिजेत. मच्छीमार आणि संस्थांमध्ये योग्य आकाराच्या मत्स्यबिजांच्या साठवणुकीविषयी जागरूकता आणण्यासाठी त्यांना मत्स्यजिऱ्यांच्या स्वरूपात मत्स्यबीजांची विक्री करू नये. मत्स्यसंवर्धन विभागाच्या मत्स्यबीज संगोपन केंद्रांची निगा आणि देखभाल योग्य पद्धतीने केली पाहिजे. या ठिकाणी मत्स्यजिरे, मत्स्यबीज ते अर्धबोटुकली आणि बोटुकली यांचे पूर्ण क्षमतेने संगोपन झाले पाहिजे. बोटुकलींच्या उत्पादनानंतर संबंधित केंद्रांनी योजनेतील क्षमतेनुसार बोटुकली राखून ठेवल्या पाहिजे.

जलक्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या बोटुकलींचे उत्पादन झाल्यानंतर संगोपनासाठी या तीनही ठिकाणी जागा उपलब्ध नसल्यास उर्वरित मत्स्यजिऱ्यांची विक्री मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि  संस्थांना केली जाऊ शकते. तलावांशेजारी सहकारी संस्थांनी स्वत:ची मत्स्यबीज संगोपन केंद्रे विकसित केली पाहिजेत. तांत्रिक चमूच्या मार्गदर्शनाखाली मत्स्यजिऱ्यांपासून बोटुकली उत्पादनासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने व्यवस्था केली पाहिजे.

मत्स्योत्पादनासाठी जलाशयांचा सवोत्तम वापर करण्यासाठी पिंजरा पद्धत विकसित करता येऊ शकते. ४० ते ५० तरंगत्या पिंजऱ्यांची व्यवस्था मोठय़ा तलावांमध्ये केली जाऊ शकते. एका मर्यादित क्षेत्रात माशांचे संगोपन केले जाऊ शकते, हा पिंजरा पद्धतीचा मोठा फायदा आहे. त्यांना खाद्य पुरवणे, त्यांच्या लांबी आणि वजनाकडे लक्ष पुरवून माशांच्या वाढीपर्यंत संपूर्ण लक्ष देता येते.

मत्स्यशेतीसाठी मत्स्यबीजे हा एक महत्वाचा घटक आहे. देशात मत्स्यव्यवसायात वाढ होत असताना गुंतवणूक परवडण्याजोगी करण्यास मत्स्यबीजांची मुबलक उपलब्धता गरजेची आहे. ग्रामपंचायत तलावांची सुधारणा करणे आणि मत्स्यव्यवसायासाठी अतिरिक्त शेततळी बांधणे आवश्यक आहे. मत्स्यतळ्यांची स्वच्छता राखणे, अनावश्यक वनस्पती काढून टाकणे, मत्स्यपालनासाठी योग्य वातावरण तयार करणे, सर्व मत्स्यव्यवसाय विकास संस्थांचे पुनरूज्जीवन करणे आणि शेतीसोबतच मत्स्यव्यवसायासाठी आर्थिक संस्थांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यास सहकार्य करणे, आवश्यक आहे.

  • सुमारे ८ ते १० महिन्यांमध्ये अंदाजे १.५ ते ३ टन मासे उत्पादन एका पिंजऱ्यातून केले जाऊ शकते. त्यामुळे मत्स्योत्पादनात १०० ते २०० मे.टनाची भर पडू शकते. या व्यतिरिक्त तलावातील कमी उथळ जागेवर जाळे टाकून मासेमारी करता येते. त्याचवेळी तळ्यातील मत्स्यपालनाप्रमाणे मत्स्यबिजांची साठवण आणि संगोपनही जाळीचे कुंपन घालून करता येते.
  • पिंजरा पद्धत आणि जाळयाची पद्धत वापरून मत्स्यपालन करताना मत्स्य प्रजाती निवड आणि मत्स्यबीज संचयनाबाबत वेळोवेळी सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
  • राष्ट्रीय मत्स्यविकास मंडळ, हैद्राबाद महाराष्ट्रातील मध्यम आणि मोठय़ा जलाशयांमध्ये पिंजरा पद्धतीच्या मत्स्यपालनासाठी महाराष्ट्र मत्स्यविकास महामंडळाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देते.

मोहन अटाळकर

mohan.atalkar@expressindia.com

First Published on September 2, 2017 2:58 am

Web Title: neel revolution at vidarbha
  1. No Comments.