22 August 2017

News Flash

..हवे घामाचे दाम

८०च्या दशकात उणे सबसिडीचा मुद्दा शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी ऐरणीवर आणला.

अशोक तुपे | Updated: July 22, 2017 1:00 AM

गेल्या चार ते पाच वर्षांत तर शेती हा तोटय़ाचा धंदा बनला आहे. शेतकऱ्यांना अनेक पिकांत उत्पादन खर्चापेक्षा ४५ टक्क्यांपेक्षा कमी मोबदला मिळतो. त्यामुळे आता उणे दर हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. मागील वर्षी उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात झाले. भाव मात्र कोसळले होते. या सर्व गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांचा रोष वाढला.

राज्यातील चारही विद्यापीठांत १९८० सालापासून पिकांच्या उत्पादन खर्चाचा अभ्यास केला जातो. राज्य सरकारकरिता केल्या जाणाऱ्या या अभ्यासानंतर राज्य शेतमाल समिती केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाला शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करण्यासाठी शिफारशी करते. पण त्यात आता मोठी तफावत पडू लागली आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी पाशा पटेल यांची नुकतीच राज्य सरकारने नेमणूक केली. मात्र त्याने काही फरक पडेल असे सध्या तरी चित्र नाही. त्याकरिता केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किमती जाहीर करताना राज्यनिहाय वेगवेगळ्या पद्धतीने करण्याची गरज आहे.

८०च्या दशकात उणे सबसिडीचा मुद्दा शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी ऐरणीवर आणला. म्‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’ अशी घोषणा देत रस्त्यावरच्या लढाया केल्या. त्यामुळे किमान राज्यात शेतीच्या क्षेत्रात संघर्षांचे नवे पर्व सुरू झाले. असे असूनही गेल्या ३० ते ३५ वर्षांत चित्र खूप बदलले आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा लाभ मिळाल्यानंतर सरकारच्या टेकूची शेतकऱ्यांना गरज राहणार नाही, असे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात हा लाभ मिळू शकला नाही. त्यामुळे शेती अडचणीत येत राहिली. गेल्या चार ते पाच वर्षांत तर शेती हा तोटय़ाचा धंदा बनला आहे. शेतकऱ्यांना अनेक पिकांत उत्पादन खर्चापेक्षा ४५ टक्क्यांपेक्षा कमी मोबदला मिळतो. त्यामुळे आता उणे दर हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. मागील वर्षी उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात झाले. भाव मात्र कोसळले होते. या सर्व गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांचा रोष वाढला. त्यातून शेतकरी संप सुरू झाला. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला. पण कर्जमाफी हा काही उपाय नाही. शेतकरी संघटना डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी करत आहेत. समितीने उत्पादनखर्च भरून निघाल्यानंतर ५० टक्के नफा देण्याची शिफारस केली आहे. शेतकरी चळवळीचा रेटा वाढल्यानंतरही ३५ वर्षांत उत्पादनखर्च भरून निघेल, अशा किमान आधारभूत किमती जाहीर झालेल्या नाही. ज्या किमती जाहीर झाल्या, त्या पंजाब, हरयाणा, मध्य प्रदेश अशा शेतीला अनुकूल असलेल्या राज्यांना लाभदायी ठरल्या आहे. त्यात महाराष्ट्राला ऊस, डाळिंब, द्राक्ष व भाजीपाला सोडला तर कुठेही स्थान नाही. त्यामुळेच आता प्रत्येक राज्याकरिता स्वतंत्र किमान आधारभूत किमती कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर करण्याची गरज आहे. तरच महाराष्ट्र, तेलंगण, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यातील शेतीला आधार मिळू शकेल.

पिकांच्या उत्पादनखर्चाचा अभ्यास करताना शेतकरी कुटुंबाची मजुरी, शेतमजुरांची मजुरी ही धरली जाते. पीकनिहाय ती बदलते. बलजोडी, ट्रॅक्टर किंवा अन्य अवजारांचे भाडे व घसारा, बियाणे, खते, पाण्याचा खर्च, अनुषंगिक खर्च, खेळते भांडवल, त्याचे व्याज, जमिनीचा खंड या गोष्टी विचारात धरल्या जातात. राज्यात २०१५-१६ या वर्षांत करण्यात आलेल्या अभ्यासात बाजरी, ज्वारी, गहू, कापूस, सोयाबिन, मका, भुईमूग, उडीद, कांदा या पिकांचा उत्पादनखर्चही भरून निघाला नाही. बाजरीच्या पिकांकरिता ५६ हजार ८६१ रुपये हेक्टरी खर्च केला, बाजरी िक्वटलला २ हजार ५५४ रुपये दराने विकायला हवी होती. पण दर मिळाला १ हजार ४४८ रुपये. हेक्टरी २ हजार रुपयांहून अधिक तोटा झाला. मुगाला त्या वर्षी ७ हजार रुपये भाव मिळाला होता. उत्पादनखर्च २८ हजार ८४० रुपये आला. मात्र उत्पन्न २६ हजार २५० रुपये मिळाले. १ हजार ५९० रुपये तोटा झाला. चालू वर्षी मुगाचे दर साडेतीन ते चार हजार रुपयांवर आले. त्यामुळे हा तोटा किती वाढेल याची कल्पना न केलेलीच बरी. आता पॉलिहाऊस व ग्रीनहाऊसमध्ये भाजीपाला घेतला जातो. त्याने उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात येते. कमी पाण्यात, कमी जागेत पीक घेता येते. पण अनेक कंपन्यांनी व काही खासगी व्यक्तींनी तर २०० ते २५० एकरात पॉलिहाऊसची उभारणी करून त्यामध्ये भाजीपाला व फुलांचे उत्पादन घ्यायला सुरुवात केली. त्यांच्यामुळे तर लहान पॉलिहाऊस चालकांना अडचणीत आणले. अनेकांनी पॉलिहाऊसची विक्री करून टाकली आहे. त्यात निश्चलनीकरण, नियमनमुक्ती व रोकडरहित व्यवहार याची झळ शेतीला बसली आहे. एकूण शेती संकटात सापडली आहे.

राज्यात ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र जिरायत आहे. सिंचनाच्या सुविधा नाहीत. पावसाच्या उघडिपीचा काळ मोठा आहे. जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण कमी झाल्याने उत्पादकता घटली आहे. हवामान विचित्र पद्धतीचे आहे. त्यामुळे पिकांवर कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव होतो. उत्पादनखर्च जास्त करावा लागतो. त्यामुळे अन्य राज्यांच्या तुलनेत उत्पादनखर्च वाढतो, पण उत्पादन कमी येते. अन्य राज्यांत मात्र अनुकूल परिस्थिती आहे. तेथे सरकारने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमती तेथील शेतकऱ्यांना परवडतात. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकत्रे सुरेश ताके यांनी देशात किमान आधारभूत किमती जाहीर करताना राज्यनिहाय विचार केला पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. सध्या उत्पादकतेत राज्य १० व्या क्रमांकावर आहे. असा विचार केला तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीचा लाभ मिळू शकेल. सध्या उत्पादनखर्च भरून निघेल, अशा किमती जाहीर केल्या जात नाही. तर स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे ५० टक्के नफा सरकार देण्याची शक्यता कमी आहे. गेल्या सहा वर्षांत शेतमालाच्या आयातीत वाढ झाली असून निर्यात मात्र घटली आहे. साखर, गहू, मका, बिगरबासमती तांदूळ याची आयात तीन वर्षांत ११० पटीने वाढली. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत शेतमालाला मंदी आहे. आता शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना चालविली आहे. हरभरा व जिऱ्याला पुन्हा वायदेबाजारात घेण्यात आले आहे. गोडेतेलाला आयातशुल्क लावण्याचा विचार सुरू आहे. भाजीपाल्याची मुंबईची बाजारपेठ आता गुजरात, कर्नाटक, तेलंगण काबीज करू पाहत आहे.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या अर्थशात्र विभागाचे प्रमुख डॉ. दादाभाऊ यादव यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला एम.एस.पी. लागू करावी, अशी सूचना केली. तसे केले तर सरकारवर आíथक बोजा पडणार नाही. ग्राहक, व्यापारी व शेतकरी यांच्यात समतोल साधून दर ठरविणारी यंत्रणा विकसित केली तर त्याचा फायदा होईल. अन्यथा राज्यातील शेतकरी आणखी अडचणीत सापडतील.

नगदी पिकासमोर अडचणीचा डोंगर

द्राक्षाच्या निर्यातीत वाढ झाली असली तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दर कमी मिळत आहे. चिलीच्या सुधारित जातीच्या द्राक्षाची आवक वाढली त्याच्याशी स्पर्धा करणे मुश्कील होत आहे. त्याकरिता राज्य सरकारने उपाययोजना करीत सुधारित जातीच्या द्राक्षांकरिता जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक निविदा मागविण्याचे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी जाहीर केले आहे. डाळिंबाचे क्षेत्र राज्यात तसेच शेजारच्या कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणमध्ये वाढत आहे. नफा देणाऱ्या या नगदी पिकासमोर अडचणीचा डोंगर उभा आहे. या पिकांच्या बाजारपेठा सुधारण्यास काही र्वष वेळ लागेल. साखरेचा दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर ठरतो. कांदा पूर्वी महाराष्ट्रात पिकत होता. आता देशात उत्पादन वाढले आहे. त्यामुळे विक्रमी निर्यात होऊनही दरात सुधारणा झालेली नाही. २०२२ मध्ये दुप्पट उत्पादन वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण बाजारपेठ मात्र त्याकरिता उपलब्ध नाही. उत्पादन वाढूनही दराची समस्या भेडसावणार आहे. यात राज्यातील शेतकरी आणखी भरडला जाईल अशी भीती आहे. उत्पन्नवाढीसंबंधी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.के.पी.विश्वनाथा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीने बाजारपेठेचा मुद्दा विचारात घेतला पाहिजे. अन्यथा अन्य राज्ये महाराष्ट्रावर मात करतील.

ashok tupe@expressindia.com

First Published on July 22, 2017 1:00 am

Web Title: onion price issue
  1. No Comments.