ज्या भाजीपाला, फळांमधून माणसाच्या शरीराचे भरणपोषण होते, त्याला प्रथिने, कबरेदके, जीवनसत्त्वे, खनिजे मिळायला हवी. त्याऐवजी विष मिळते, असे म्हटले की मग भीती वाटणारच. साहजिकच काय खावे, काय खाऊ नये, असा प्रश्न पडतो. वास्तविक हा एक भ्रम आहे. भाजीपाला, फळे व फुलांवर रोग-कीड येते. त्याचा बीमोड करण्यासाठी शेतकरी रासायनिक कीटकनाशके फवारतात. त्याचा अंश या फळे-भाज्यांमध्ये उतरतो. त्यांच्या सेवनाने कर्क रोगासारखे आजार होतात, अशा गोष्टी ऐकायला मिळतात. हे किती खरे, किती खोटे हे समजत नाही. मंडईत गेले की विषाचा अंश नसलेला भाजीपाला मिळेल की नाही, अशी चिंता लागून राहिलेली असते. ज्या भाजीपाला, फळांमधून माणसाच्या शरीराचे भरणपोषण होते, त्याला प्रथिने, कबरेदके, जीवनसत्त्वे, खनिजे मिळायला हवी. त्याऐवजी विष मिळते, असे म्हटले की मग भीती वाटणारच. साहजिकच काय खावे, काय खाऊ नये, असा प्रश्न पडतो. वास्तविक हा एक भ्रम आहे. त्या भ्रमाचा फुगा फुगविला गेला आहे. ते काम अनेक जण करतात. त्याने गोंधळून जाऊ नका. कारण बाजारात विषाचा माल खाऊ घालून समाज रोगट बनला तरी चालेल, पण माझा फायदा होऊ द्या, असा विचार कधी बळीराजा करत नाही आणि करणारही नाही. पण, तशी अनागोंदी सरकारही खपवून घेत नाही. तसे चालूही देणार नाही. एवढेच नव्हे तर सरकार स्वत:हून अनेक प्रयोगशाळांमधून शेतमालाची वारंवार तपासणी करत असते. त्यामुळेच तर अन्नसुरक्षेबाबत अतिदक्ष असलेल्या अमेरिकेसह अनेक प्रगत देशांत भारतीय शेतमाल विकला जातो. फळे खाल्ली जातात. मग आपणच कशाला घाबरायचं? खा बिनधास्त फळे आणि भाजीपाला! निसर्गाने माणसाला भरभरून दान दिले. पूर्वी लोकसंख्या मर्यादित होती. त्यामुळे धान्ये, भाजीपाला, फळे पुरत असत; पण वाढत्या लोकसंख्येने त्याचा तुटवडा पडू लागला. नसíगक शेतीतून त्याची भूक भागली जाईना. भूकबळी थांबविण्यासाठी आधुनिक शेतीकडे वळावे लागले. कीटकनाशकांचा वापर सुरू होण्यापूर्वी ती काही तेले, बियांचे अर्क, काही खनिजे किडी व रोग घालविण्यासाठी वापरण्यात येत होती, पण त्याला मर्यादाही होत्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर रोगराई वाढू लागली. डासांचा प्रादुर्भाव वाढला. मलेरियासारख्या आजाराने थमान घातले. सन १९३९ मध्ये डॉ. पॉल म्यूरल या शास्त्रज्ञाने डीडीटीचा शोध लावला. डास मारण्याकरिता त्याचा वापर सुरू झाला. त्याने लोकांचे प्राण वाचले. त्याबद्दल त्यांना सन १९४९ मध्ये नोबेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यात कीटकनाशकाचा अंश असल्याने त्याचा शेतीत वापर सुरू झाला. पुढे बीएचसी पावडरचा शोध लागला. जर्मनीसह अनेक प्रगत देशांनी कीटकनाशके, रोगनाशके व तणनाशकांचा शोध लावला. आज जगभरात २३४ कीटकनाशके आहेत. सामान्य माणूस हा विषाची परीक्षा घ्यायच्या भानगडीत पडत नाही, पण सरकार ते काम करते. जगभर कीटकनाशके वापराचे काही कायदेकानून आहेत. जसे वैद्यकशास्त्रात अ‍ॅलोपॅथीमधील औषधांच्या चाचण्या घेतल्या जातात, मगच त्याचा वापर सुरू होतो. तसेच कीटकनाशकांचे आहे. नव्याने आलेली कीटकनाशके पिकांवर फवारल्यानंतर ती उंदीर, डुक्कर तसेच अन्य पाण्यांना खाऊ घातली जातात. या पाण्याच्या दोन ते तीन पिढय़ांना काही बाधा होते का, हे तपासले जाते. त्यांचे अंश या प्राण्यांच्या शरीरात मिळतात का, हे पाहिले जाते. पिकांमधीलही विष अंशाची तपासणी होते. मगच त्यांना परवानगी मिळते. त्यामुळेच तर सन १९९०-९२ च्या दरम्यान डीडीटीचा कीटकनाशक म्हणून वापर करण्यास बंदी आली. बीएचसी व आणखी काही कीटकनाशके हद्दपार करण्यात आली. जगभर त्याचे नियम व कायदेकानून आहेत. कीटकनाशक बाजारात आणण्यापूर्वी कंपन्यांना आधी चाचण्या घ्याव्या लागतात. मग जगभरातील प्रयोगशाळांमध्ये त्याची कसून तपासणी होते. भोंगळ कारभाराला सरकार कसा थारा देत नाही, याचे उदाहरण म्हणजे भारतात अगदी ब्रिटिशकालापासून म्हणजे सन १९४० पासून रसायनांची तपासणी केली जाते. सन १९६८ मध्ये इन्सेक्टीसाइड्स अ‍ॅक्ट करण्यात आला. त्यात सन १९७१ ला काही नियम केले. सन २००६ चा फूड सेफ्टी अ‍ॅँड रिसर्च अ‍ॅक्ट, सन १९०६ चा पर्यावरण कायदा, सन १९४८ चा फॅक्टरी अ‍ॅक्ट, सन १९७४ चा पाणी कायदा, सन १९८१ चा वायू कायदा व ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्ड अ‍ॅक्ट यांसारख्या अनेक कायद्यांच्या कचाटय़ातून गेल्यानंतर कीटकनाशके बाजारात येतात. मान्यताप्राप्त कीटकनाशकांचीच विक्री ही विक्रेत्यांना करावी लागते. अन्यथा तुरुंगाची हवा खाण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. हे नियम असले तरीदेखील सरकार स्वत:हून विविध बाजार समित्या, मंडई, आठवडे बाजारांतून भाजीपाला, फळे, फुले घेऊन ते २५ सरकारी प्रयोगशाळांतून तपासत असते. पीकअंश तपासणीचे काम सातत्याने वर्षभर चालते. त्याचे अहवाल कृषी, आरोग्य मंत्रालयांना सादर केले जातात. आपल्याकडील न्यायव्यवस्थाही विशेष दक्ष आहेत. सन २०१० मध्ये एका स्वयंसेवी संस्थेचा हवाला देऊन एका इंग्रजी वृत्तपत्राने भाजीपाला व फळांमध्ये विषाचा अंश असल्याची बातमी दिली. त्याची गंभीर दखल दिल्ली उच्च न्यायालयाने घेत त्याचे जनहित याचिकेत रूपांतर केले. डॉ. सुधा कुलश्रेष्ठ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. त्यांनी भाजीपाला व फळांच्या नमुन्यांची तपासणी केली. पुढे संयुक्त संसदीय समितीनेही चौकशी केली. अनेक खासदारांनी लोकसभा व राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित करून शेतमालामधील रसायनांच्या अंशाबद्दल चिंता व्यक्त केली. मात्र सर्वच तपासण्या व चौकशांमध्ये जगाच्या तुलनेत आपल्या शेतमालामध्ये विषाचा अंश अत्यल्प असल्याचे आढळून आले. भारताला नसíगक वरदान मिळाले असल्याने कीटकनाशकातील विषाला नष्ट करण्याची क्षमता निसर्गातच आहे. युरोपमध्ये हवामान थंड असते. वर्षभरात सूर्यप्रकाशाचे दिवस कमी मिळतात. हवेत आद्र्रता असते. त्यामुळे त्यांना पिकावर कीटकनाशके मारावी लागतात. तापमान कमी असल्याने ती शेतमालावर बराच काळ टिकून राहतात. भारतात मात्र तापमान जास्त आहे. सूर्यप्रकाश भरपूर मिळतो. हवा खेळती राहते. ढगाळ हवामानाचा कालावधी कमी आहे. त्यामुळे एक तर कीटकनाशके कमी मारावी लागतात किंवा मारलेली कीटकनाशके जास्त तापमानामुळे हवेतच नष्ट होतात. त्यात भारतीय शेतकऱ्यांची आर्थिक क्षमता जगातील अन्य शेतकऱ्यांच्या तुलनेत कमी आहे. त्याला पशांअभावी कृषी विद्यापीठांनी शिफारशी केल्याप्रमाणे शेतमालावर कीटकनाशकांची फवारणी वेळेवर करता येत नाही. शिफारशींपेक्षाही कमी वापर गरिबीमुळे होतो. ज्वारी, बाजरी, गहू, भात ही अन्नधान्ये, मेथी, पालक, शेपू, करडई अशा अनेक पालेभाज्या, फळभाज्या, सीताफळ, जांभूळ, पेरू, आंबा, बोरे यांवर फवारणी केली जात नाही. केली तरी त्याचे प्रमाण अत्यंत कमी असते. मिरची, वांगी, टोमॅटो, भेंडी, द्राक्षे, डािळब अशा मोजक्याच शेतमालावर कीटकनाशके मारली जातात. तेही आर्थिक क्षमतेमुळे जगाच्या तुलनेत किती तरी कमी प्रमाण आहे. त्यामुळेच आपली उत्पादकताही कमी आहे. शेतकऱ्यांना नफा होत नसला तरी ग्राहकांचे मात्र भले होत आले आहे. आर्थिक क्षमतेमुळे आपल्याकडे बंदिस्त शेती नाही. प्रगत देशात पॉली हाऊस, ग्रीन हाऊस, ग्लास हाऊस, गार्डनर यामध्ये बंदिस्त शेती केली जाते. त्यात आद्र्रता अधिक असते. त्या शेतीवर अधिक कीटकनाशके मारावी लागतात. आपण बंदिस्त शेतीऐवजी सेंद्रिय व नसíगक शेती पूर्वीपासून कमी-अधिक प्रमाणात करत आलो आहोत. आता ते प्रमाण आणखी वाढू लागले आहे. त्यामुळेच कीटकनाशकांचा वापर गेल्या १५ ते २० वर्षांत किती तरी कमी झाला आहे. मात्र आजही हा वापर वाढला असा गवगवा व अपप्रचार सुरू आहे. भारतात शेतमाल साठवणुकीचे तंत्र पारंपारिक व नसíगकरीत्या शेतकऱ्यांनी विकसित केले आहे. ते कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. धान्य साठविण्याच्या कणग्या, भाजीपाला बाजारात पोहोचविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वेळूच्या परडय़ा, बांबूच्या पाटय़ा, ज्यूटची पोती वापरली जातात. कांदा चाळी ही त्याची उदाहरणे आहेत. या साठवणुकीत पेस्ट कंट्रोलचा आज तरी वापर केला जात नाही, पण प्रगत देशात थंड हवामानामुळे पेस्ट कंट्रोलचा वापर साठवणुकीत होतो. कोल्ड स्टोअरेजमध्ये तो करावा लागतो. तसेच आपल्याकडे अन्न ताजे शिजवून वापरले जाते. इन्स्टंट फूडचा वापर कमी आहे. प्रगत देशांत शेतमाल व अन्न टिकवण्यासाठी रसायनांचा सर्रास वापर होतो. त्याच्या तपासण्याही होतात हे मान्य आहे, पण आपण परंपरेने नसíगकरीत्या अन्न टिकविण्यात यशस्वी झालो आहोत. शेवया, कुरडया, लोणची, पापड, चटण्या, मोरंबा ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. राजस्थानात अनेक भाज्या वाळवून त्या आहारात वापरल्या जातात. गवार, मेथी, चवळी, केरसांगऱ्या, कोथिंबीर ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. बाजारात भाज्या घेतल्यानंतर त्या घरी आल्यानंतर स्वच्छ धुऊन वापरल्या जातात. ४० डिग्री अंशापेक्षा जास्त तापमानाचा वापर स्वयंपाक करताना होतो. अन्न शिजविण्याच्या पारंपरिक पद्धतीत कीटकनाशकांचा अंश टिकणे मोठे कठीण असते. स्वयंपाकघरात शिजवलेल्या भाज्यांमध्ये मग विष कसे टिकणार? भारतातील शेतमाल हा एक तर सुधारित, संकरित किंवा गावरान बियाणांच्या माध्यमातून पिकविलेला असतो. हे सारे निसर्गातून आले आहे. बीटी कापसाचा अपवाद सोडला तर जनुक बियाणे अद्याप आपल्याकडे आलेले नाही. आता सरकारने जीएम पिकांना बंदी घातली आहे. त्यामुळे भारतीय वाणात मुळात उत्पादकता जगाच्या तुलनेत कमी असली तरी त्याची रोगप्रतिकारक क्षमता जास्त आहे. त्याचा मोठा फायदा होतो. कीटकनाशकांचा वापर कमी करावा लागतो. कीटकनाशके मारल्यानंतर तीन ते सहा दिवस शेतमाल खाऊ नये. कोणता शेतमाल फवारणीनंतर किती दिवसांनी खावा, हे कृषी मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. पेस्टिसाइड्स कंट्रोल बोर्डच्या वेबसाइटवर त्याची माहिती आहे. खरे तर भारतात पायाभूत सुविधा कमी आहेत. रस्ते नाहीत. जलद वाहतुकीच्या सोयी नाहीत. शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. तीन दिवस ते एक महिना एवढा हा कालावधी आहे. तोपर्यंत नसíगकरीत्याच त्यावर मारलेल्या कीटकनाशकांचे विष उडून जाते. असे असूनही साप, साप म्हणून भुई थोपटली जाते. काही लोक भारतीय शेतमाल हा विषयुक्त आहे, असा प्रचार करत आहेत. काही अर्धवटराव त्यात आघाडीवर आहेत. पसे कमावण्याचा गनिमी कावा त्यामागे आहे. एका पद्धतशीर षड्यंत्राच्या माध्यमातून भ्रमाचा फुगा फुगवून ग्राहकांना घाबरवून सोडले गेले आहे, पण ग्राहकांनी बिनधास्त राहावे. काही शंका आली तर अन्न व औषध प्रशासनाकडे शेतमालाच्या नमुन्यासह तक्रार करून तपासणीला भाग पाडावे. खासगी प्रयोगशाळांतही तपासणी करता येते. ग्राहक संघटनांनी त्याकरिता पुढाकार घ्यावा. दूध का दूध और पानी का पानी असा फैसला होऊनच जाऊ देत. त्यानंतरच सारे मळभ दूर होईल. शेतमाल विक्री करणारे काही दलाल, विक्रेते हे शेतमालाला रंग देतात. रसायनांमध्ये त्याला बुडवतात. असे प्रकार कुठे कुठे सुरू झालेले दिसत आहेत. त्याला त्यामुळे आळा बसेल, पण कीटकनाशकांचा वापर शेतकरी करतात व ते हे विष आहे, असा अपप्रचार करणारे खोटी स्टोरी फ्रेम करून काही अहवाल तयार करतात. तथाकथित संस्थांचे दाखले देतात. अर्धवट ज्ञानावर बुवा-बाबांची भोंदूगिरीही सुरू असते. त्यांचे किती दिवस खपवून घेणार? अशा लोकांना द्राक्ष उत्पादकांनी सणसणीत चपराक पूर्वीच दिली आहे. द्राक्षावर अतिविषांचा वापर केला जातो म्हणून द्राक्षे खाऊ नका, जगाच्या बाजारपेठेत भारतीय द्राक्षे खाण्याचे सोडून द्या, पण विकायलाही बंदी आहे, असा प्रचार केला जात होता. ते खरे नव्हते. केवळ दोन नोंदणीकृत कीटकनाशके बाजारात आली, पण त्याचा वापर सुरू झाला, मात्र द्राक्ष उत्पादकांमध्ये त्याबाबत अनभिज्ञता होती. त्यामुळे दोन वष्रे अडचणी आल्या, पण द्राक्ष उत्पादकांनी एक तंत्र विकसित केले. युरोगॅप प्रमाणपत्र मिळवून अमेरिका व युरोपमध्ये द्राक्षे निर्यात केली. तेथील तपासण्यांतून द्राक्ष सहीसलामत बाहेर पडत आहे. त्यात रसायनांचे अंश ठरवून दिलेल्या मानांकापेक्षा कमी सापडत आहेत. युरोपच्या ग्राहकांना द्राक्षाची गोडी लागली, पण आपल्या देशातील काही लोकांसाठी मात्र आजही द्राक्षे आंबट आहेत. द्राक्ष बागायतदार संघाने केलेल्या कामामुळे जगाने स्वीकारले, पण द्राक्षावरील विषारी औषधांच्या फवारणीचा भ्रम काही केल्या त्यांच्या डोक्यातून जायला तयार नाही, हेच मोठे दुर्दैव आहे. भारतात कीटकनाशकांचा वापर कमी मुळातच भारतातील कीटकनाशकांचा वापर हा अत्यंत कमी आहे. प्रति हेक्टरी तो तवानमध्ये १७ किलो, जपानमध्ये १२, अमेरिकेत ७, युरोपमध्ये २.५, कोरियामध्ये ६.६ किलो आहे, पण भारतात तो अवघा ५०० ग्रॅम आहे. सन २०१४-१५ मध्ये १६७९० नमुन्यांची तपासणी २५ प्रयोगशाळांमधून करण्यात आली. त्यात एक टक्का ते साडेतीन टक्क्यांपर्यंत कीटकनाशकांचा अंश आढळून आला. जगात हे प्रमाण भारतात तपासणीत आढळून आलेल्या कीटकनाशक अंशाच्या किती तरी पट अधिक आहे. विशेष म्हणजे या तपासण्यांमध्ये जेवढी पारदर्शकता आपल्या देशात आहे तेवढी पारदर्शकता ही शेजारील पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेशात नाही. चीनमध्ये तर त्यांच्या नागरिकांनाही ते समजू दिले जात नाही. ते सांगतील तीच आकडेवारी खरी मानावी लागते. भारतात मात्र माहितीच्या अधिकारात स्वयंसेवी संस्था, माहिती अधिकाराचे कार्यकत्रे अथवा नागरिक कुणीही माहिती मिळवू शकतो. पेस्टिसाइड्स कंट्रोल बोर्ड, फूड सेफ्टी स्टॅँडर्ड अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरोग्य मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर ती माहिती सर्वासाठी खुलीदेखील आहे. विशेष म्हणजे बाजारात मिळणारा भाजीपाला हा खासगी व सरकारी प्रयोगशाळेत तपासून त्याची तक्रार करण्याची सोयदेखील आहे. अशोक तुपे, श्रीरामपूर - ashok_tupe@expressindia.com
