तुरीच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये थोडीशी वाढ करून ५ हजार ५० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी सुरू केली. कधी केंद्र उशिरा सुरू झाले, तर कधी हमाल नाही, बारदाना नाही, एकच अधिकारी तीन केंद्रावर काम करतो, गोदाम उपलब्ध नाही अशा एक ना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. साहजिकच अनेक वेळा खरेदी केंद्रे बंद राहिली. केंद्रांवर रांगा लागत. दोन ते तीन दिवस माल खाली झाला नाही की, मग त्याचा बोजा पडे. या कटकटीऐवजी शेतकऱ्यांनी त्यातही अल्पभूधारकांनी व्यापाऱ्यालाच तूर विकली. नियमनमुक्तीनंतर आता शिवारातच शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. दोन पाचशे रुपये कमी दर मिळाला तरी हरकत नाही, पण कटकटी नको म्हणून शेतकरी शिवारातच माल विक्रीला प्राधान्य देतात. तुरीतही तेच घडले. शेतमालाची सरकारी खरेदी नेहमीच वादग्रस्त ठरलेली आहे. महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्यामुळेच यंदा तूर खरेदीला नकार दिला. नाफेडतर्फे करण्यात आलेल्या खरेदीत ४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच व्यक्त केला. या घोटाळ्याची चौकशी झाली तर पणन मंडळ, बाजार समित्या, महसूल व कृषी विभाग, वखार महामंडळ या सर्वच विभागांची चौकशी करावी लागेल. शेतीक्षेत्रात शेतकऱ्यांची कशी होरपळ होत आहे, त्याचा लेखाजोखाच या निमित्ताने मांडला जाईल. शेतमाल खरेदी-विक्रीच्या व्यवस्थेत आजही दलालांचे हात काळे होत असून नियमनमुक्ती करूनही अद्याप शेतकरी व ग्राहक हे दोन्ही घटक समाधानी नाही हे या निमित्ताने पुढे आले आहे. २०१३-१४ मध्ये सरकारने महसूल खात्यामार्फत मका खरेदी केला. हा मका गोदामात अनेक दिवस पडून होता. त्यानंतर निविदा काढून विक्री करण्यात आली. मात्र खरेदी व विक्रीच्या वेळ वजनात तफावत पडली. मकात आद्र्रता अधिक असते. त्याने वजनात घट आली. काही उंदीर आणि घुशी जबाबदार होत्या. तसेच काही अधिकारी व कर्मचारीही दोषी होते. पण सर्वानाच जबाबदार धरले गेले. राज्यातील पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यापासून ते तहसीलदारांपर्यंत सर्वाना वसुलीच्या नोटिसा निघाल्या. त्यामुळे यंदा तहसीलदारांच्या संघटनेने तूर खरेदीला नकार दिला. त्यामुळे नाफेडमार्फत पणन अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जानेवारीपासून राज्यात तुर खरेदी सुरू झाली. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय होता. शेवटचा दाणा खरेदी करू असे सरकारने सांगितले. तुरीच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये थोडीशी वाढ करून ५ हजार ५० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी सुरू केली. कधी केंद्र उशिरा सुरू झाले, तर कधी हमाल नाही, बारदाना नाही, एकच अधिकारी तीन केंद्रावर काम करतो, गोदाम उपलब्ध नाही अशा एक ना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. साहजिकच अनेक वेळा खरेदी केंद्रे बंद राहिली. केंद्रांवर रांगा लागत. साऱ्याच शेतकऱ्यांकडे ट्रॅक्टर नव्हते. भाडय़ाने वाहने लावून ते केंद्रावर माल आणत. दोन ते तीन दिवस माल खाली झाला नाही की, मग त्याचा बोजा पडे. या कटकटीऐवजी शेतकऱ्यांनी त्यातही अल्पभूधारकांनी व्यापाऱ्यालाच तूर विकली. नियमनमुक्तीनंतर आता शिवारातच शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. खरेदी केंद्रावर तूर खरेदीचे काही निकष होते. सातबाराचा उतारा, त्यावर तुरीची नोंद, आधारकार्ड व बँक पासबुकची झेरॉक्स ही कागदपत्रे लागत. एक एकराची नोंद असेल तर ८ क्विंटलच तूर खरेदी केली जाई. गोदाम महामंडळाच्या गोदामात तिची साठवणूक करणे, त्याकरिता त्यांचेच हमाल, मापाडी मात्र बाजार समितीचा, वजनकाटेही समितीचे, खरेदीसाठी स्थानिक बाजार समितीने किंवा सेवा संस्था किंवा शेतकरी निर्यात कंपन्या यांना प्राधिकृत करण्यात येई. खासगी गोदामाला परवानगी नव्हती. सर्व विभागांचा मेळ घालून खरेदी-विक्रीचे काम केले जात असत. त्यामुळे घोटाळा होणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली. तरीदेखील एक केंद्र आठवडय़ातून दोन दिवसच चालू राही. सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांना झटके बसायला लागले. जानेवारी महिन्यात तूर खरेदीला सुरुवात झाली. त्या वेळी मोजकीच केंद्रे होती. केंद्रावर वाहनांच्या रांगा लागत लोकांना वाहनांसह मुक्काम करावा लागे. त्यात १२ आद्र्रतेपेक्षा कमी असलेली तूर ही नाकारली जाई. तसेच खडा, माती व वेगळ्या रंगाची तूर घेण्यास नकार देत. ही तूर व्यापाऱ्यांनी आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीला बाजार समितीत खरेदी केली. शेतकऱ्यांनी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांच्या त्रासाला कंटाळून तूर शिवारात विकली. त्या वेळी शेतकरी संघटनांनी आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात तूर विकली जात असेल तर व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली. मात्र बाजार समिती, सहकार खाते किंवा पणन मंडळाने कोणतीही कारवाई केली नाही. सरकारने जर अशी कारवाई करण्याचा इशारा दिला असता तर असे व्यवहार झाले नसते. आता व्यापाऱ्यांनी तूर स्वच्छ करून तसेच सर्व नियमांचे पालन करून शेतकऱ्यांच्या नावावर तूर केंद्रावर विकली, तेव्हा कुठे सरकार जागे झाले. ही प्रक्रिया कायदेशीर नियमात बसवून करण्यात आली आहे. शेवटच्या टप्प्यात घोटाळा झाल्याचे सरकार सांगते. मात्र त्याची चौकशी करणे क्लिष्ट आहे. सातबाराच्या उताऱ्यावर तुरीची नोंद असल्याशिवाय तूर खरेदी करता येत नाही. पीक पाहणी करून तलाठी ही नोंद करतात. त्यामुळे आता तलाठय़ांचीही चौकशी करावी लागेल. तो अधिकार महसूल खात्याला आहे. आता तुरीची पिके काढून जमिनीची मशागत करण्यात आल्यामुळे पीक पाहणी करणे अशक्य आहे. सातबाराच्या उताऱ्याचे संगणकीकरण करण्यात आले. मात्र त्याच्यात अनेक बाबी समाविष्ट नाहीत. संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून पीक पाहणीचे एकत्रित क्षेत्राची आकडेवारी तालुका पातळीवर संकलित केली असती तर राज्यातील क्षेत्र स्पष्ट झाले असते. पण माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर सरकारकडून अद्याप योग्य प्रकारे होत नाही. कृषी खातेही तितकेच जबाबदार आहे. या खात्याकडे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. पिकाखालील क्षेत्र अंदाजे निश्चित केले जाते. कृषी सेवा केंद्राकडून किती बियाणे विकले गेले याचा मेळ घालून आकडे जाहीर केले जातात. यंदा तुरीचे एकरी उत्पादन १२ ते १५ क्विंटलपर्यंत गेले. काही शेतकऱ्यांना ते १७ क्विंटलपर्यंत मिळाले. हवामान अनुकूल होते. शेतकरी आता अधिक उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करत आहेत. त्याचा परिणाम झाला. वर्षांनुवर्षे जी आकडेमोड केली जाते तीच पद्धत वापरण्यात आली. त्यामुळे तुरीचे उत्पादन नेमके किती झाले, सरकारला तूर किती खरेदी करावी लागेल याचा अंदाजच आला नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कोणत्या पिकाखाली किती क्षेत्र आहे याचा अंदाज घेता येतो. पण कृषी खात्याने तसा विचारच केलेला नाही. खोटा अंदाज दिला म्हणून कृषी खात्याला जबाबदार धरले जाणार नाही. तूर खरेदी करता बाजार समित्या, सहकारी संस्था किंवा शेतकरी कंपन्या यांना काम दिले होते. त्यांनी या कामावर चोख लक्ष ठेवले नाही. कागदावर सर्व काही योग्य असले की कुठलाही गरप्रकार सिद्ध होत नाही. त्यामुळे आता तूर खरेदीतील घोटाळा शोधून काढणे कठीण काम आहे. शेतकऱ्यांची अडवणूक करून त्यांची तूर नाकारण्यात आली. ती बाजार समितीतच विकण्यात आली. एका साखळीने कमाईचा उद्योग केला. त्यांना शोधून काढणे हे आव्हानात्मक काम आहे. तुरीच्या बाजारात अनेक जाती आहेत. नवीन वाण आल्याने उत्पादन वाढले. काही तुरीचा रंग काळा तर काहीचा लाल व काळा होता. त्या त्या रंगाची तूर स्वतंत्रपणे खरेदी करून तिची व्यवस्था गोदामात वेगळी करण्यात आली. कमी भावात व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेली तूर ही खरेदी केंद्रावरच विकली हादेखील मोठा गरसमज आहे. तीन हजार ते चार हजार रुपये दराने खरेदी केलेली ही तूर जबलपूर, कटणी, नागपूर आदी भागांतील डाळमिलला पाठविण्यात आली. तुरीपासून डाळ बनविण्याकरिता २० रुपये प्रति किलो दर खर्च येतो. ६ हजार रुपये क्विंटल दराने घाऊक बाजारात तूर डाळीची विक्री होते. असे असूनही आज बाजारात ८० ते १०० रुपये किलोने विकली जाते. उदंड तूर झाली, भावही पडले पण ग्राहकांना मात्र मधल्या अनेक साखळ्यांमुळे कमी दरात तूरडाळ मिळत नाही हे सत्य आहे. ऑगस्ट महिन्यातच तुरीचे विक्रमी उत्पादन होणार याचा अंदाज कृषी खात्यालाही आला होता. त्यांनी तसे जाहीर केले. मात्र खरेदीचा निर्णय जाहीर केला नाही. त्यामुळे सुरुवातीला शेतकऱ्यांनी तूर व्यापाऱ्यांना विकली. असे असूनही तूर आयात करण्याचे काम सुरू होते. निर्यातीला बंदी घालण्यात आली होती. आज राज्य व केंद्र सरकारच्या गोदाम महामंडळाची सर्व गोदामे तुरीने भरून वाहत आहे. स्थानिक पातळीवर खासगी गोदामे असूनही महामंडळाच्याच गोदामाचा हट्ट धरल्याने त्याचा सरकारवर आर्थिक बोजा पडत आहे. शेजारच्या कर्नाटक राज्याने तुरीला ४५० रुपयांचा बोनस देऊन ती खरेदी केली. त्यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला. पण महाराष्ट्रात मात्र राज्य सरकारवर बोजा पडणार आहे. एकूण लाखाचा बारा हजार असाच हा प्रकार आहे. शेतमालाची खरेदी-विक्री करणारे व्यापारीही अडचणीत आहेत. कधी आयात करायची तर कधी निर्यातीला बंधने घालायची यामुळे बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. त्यामुळे त्यांना अनेकदा तोटय़ाचा सामना करावा लागतो. व्यापाऱ्यांना चोर संबोधून आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे केल्याने काही साध्य होणार नाही. त्याकरिता एक सक्षम व्यवस्था सरकारने उभी केली पाहिजे. विविध खात्यांत समन्वय हवा. सरकारने तूर खरेदीची चौकशी जरूर करावी, पण आधी खरेदी केलेल्या तुरीची पुढील हंगामापूर्वी विल्हेवाट लावावी तसेच तुरीची पेरणी होण्यापूर्वी धोरण जाहीर करावे. अन्यथा पुन्हा शेतकरी अडचणीत येईल. शेतमालाच्या खरेदी विक्री व्यवहारासंबंधी सरकारने धोरण घेण्याची गरज तूर खरेदीच्या निमित्ताने गरजेची वाटत आहे. सरकार जागतिकीकरणाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू देत नाही. गेल्या काही वर्षांत शेतमालाचे भाव पाडण्याचा उद्योग अधिक होतो. साखरेचे दर वाढायला लागले की अनेक बंधने घातली जातात. व्यापाऱ्यांना साठा करायला बंधने आहेत. तुरीच्या बाबतीत साठय़ाचे बंधन असते तर व्यापाऱ्यांकडे नेमकी किती तूर आहे, याचा अंदाज आला असता. डाळीचा बाजार हा रामभरोसे चालू आहे. त्याचा लाभ ना शेतकऱ्यांना ना ग्राहकांना मिळत. सरकारने तूर निर्यातीसाठी व्यापाऱ्यांनाच अनुदान दिले असते तर बाजारपेठेत दर स्थिर राहिले असते. सहा ते दहा लाख टनांपर्यंत तूर निर्यात करणे शक्य होते, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ashoktupe@expressindia.com
