मराठवाडय़ातील काही भागांत पावसाची सुरुवातच जुल महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात होत असल्यामुळे तेव्हा नेमके कोणते पीक घ्यावे, शेतकऱ्यांनी पेरावे की पेरू नये? याबाबतीत त्यांना मार्गदर्शन होण्याची गरज आहे. शेती व्यवस्थापनाला हवामान अंदाजाची जोड मिळाली तर त्याचा लाभ शेतकऱ्याला होईल. ६५ मि. मी. किमान पाऊस झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांनी पेरणी करूच नये. किती कालावधीपर्यंत पाऊस झाला नाही तर खरिपाची पेरणी न करणे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कसे योग्य आहे हेही समजून सांगण्याची गरज आहे. यामुळे शेतकरी दुबार पेरणीपासून वाचेल. जगभर होणाऱ्या हवामानबदलाचा फटका मोठय़ा प्रमाणावर शेतीक्षेत्राला बसतो आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या गावात हवामानाचा काय परिणाम होईल, त्यामुळे त्याने कोणत्या हंगामात कोणते पीक घेतले पाहिजे? याची नेमकी माहिती त्याच्यापर्यंत पोहोचवण्याची यंत्रणा उभी केली पाहिजे. त्यातून शेतकरी हवामानाचा जो फटका बसेल त्यापासून बचाव करू शकेल. बदलत्या हवामानानुसार पीकपद्धतीची रचना केल्यामुळे त्याचे होणारे संभाव्य नुकसानही टळेल. अमेरिका, जपान, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, अर्जेटिना, कॅनडा, ब्राझील अशा प्रगतशील राष्ट्रांमध्ये हवामानात होणारे बदल अभ्यासून त्याची माहिती थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची सक्षम यंत्रणा उभी आहे त्यामुळे तेथील शेतकरी शासकीय यंत्रणेवर विसंबून राहतो व निसर्गाच्या चक्रात होणारे बदल व त्याला सामोरे कसे जायचे याबद्दल तो पुरेसा जागरूक राहतो. त्यामानाने आपल्याकडे याची म्हणावी तशी जागरूकता नाही. जागतिक तापमानात गेल्या काही वर्षांपासून मोठे बदल होत आहेत. त्यातून ‘एल निनो’चा परिणाम मोठय़ा प्रमाणावर सहन करावा लागतो आहे. अलीकडच्या काळात ‘एल निनो’चा परिणाम सातत्याने जाणवत असल्यामुळे दुष्काळाचा फटका सहन करावा लागतो आहे. पावसाचा खंडही दीर्घकाळ पडत असल्यामुळे त्यातून उत्पादकतेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. १९७२ साली पडलेल्या दुष्काळामुळे दहा जिल्हे व ८४ तालुक्यांना त्याचा फटका बसला होता. त्यानंतर २००३ साली पडलेल्या दुष्काळात १२ जिल्हे व ११८ तालुके होरपळून निघाले. २०१२ साली १४ जिल्हे व १२३ तालुके बाधित झाले. २०१५ साली २८ जिल्हे व १३६ तालुक्यांना दुष्काळाने वेढले त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र चिंतित राहिला. पिण्याच्या पाण्याची समस्या अनेक गावांवर ओढवली. पारंपरिक शेती करणारी मंडळी जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात डोळे झाकून धूळपेरणी करत असत. कारण ७ जूनला मृग नक्षत्र निघाल्यानंतर हमखास पाऊस पडेल असा त्यांना विश्वास होता मात्र गेल्या काही वर्षांत या विश्वासाला तडे जात असल्यामुळे धूळपेरणी आता बंद झाली आहे. मराठवाडय़ातील काही भागांत पावसाची सुरुवातच जुल महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात होत असल्यामुळे तेव्हा नेमके कोणते पीक घ्यावे, शेतकऱ्यांनी पेरावे की पेरू नये? याबाबतीत त्यांना मार्गदर्शन होण्याची गरज आहे. शेती व्यवस्थापनाला हवामान अंदाजाची जोड मिळाली तर त्याचा लाभ शेतकऱ्याला होईल. ६५ मि. मी. किमान पाऊस झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांनी पेरणी करूच नये. किती कालावधीपर्यंत पाऊस झाला नाही तर खरिपाची पेरणी न करणे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कसे योग्य आहे हेही समजून सांगण्याची गरज आहे. यामुळे शेतकरी दुबार पेरणीपासून वाचेल. त्याचे कर्ज कमी होईल व त्यातून आत्महत्येचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. २०१५ साली दुष्काळामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणावर वाढले होते. सध्याची हवामानाचा अंदाज सांगू शकणारी यंत्रणा अतिशय तोकडी आहे. राज्यातील सरकार स्वयंचलित हवामान यंत्र प्रत्येक मंडलापर्यंत बसवण्याचा विचार करत आहे, तो शेतकऱ्याच्या दृष्टीने अतिशय फायदेशीर आहे. हे सर्व काम खाळगी यंत्रणेमार्फत होणार आहे. मात्र त्याची देखभाल नीट होण्याची गरज आहे. या यंत्राद्वारे जी माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे त्यासाठी प्रत्येक ठिकाणच्या यंत्राची देखभाल केली गेली पाहिजे व आवश्यक ती माहिती मिळण्यास अडचणी येणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे असे मत राज्यातील ज्येष्ठ हवामानशात्रज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी व्यक्त केले. इंग्रजांच्या राजवटीत त्यांनी कपाशीचे उत्पादन घेण्यासाठी भारतातील शेतकऱ्यांना प्रवृत्त केले. कापूस पेरणीपासून काढणीपर्यंतचा कालावधी हा सात महिन्यांचा आहे व आपल्याकडे मान्सून केवळ चार महिनेच असतो. गेल्या ६० वर्षांत हवामानात मोठे बदल होत आहेत मात्र कापसाचे वाण बदललेले नाही. उत्पादन अधिक देणारे वाण बाजारपेठेत आले असले तरी ते चार ते पाच महिन्यांच्या कालावधीतच काढणीला येईल अशा वाणाच्या संशोधनाची गरज आहे तरच कापसाची शेती परवडेल. १९९२ साली महाराष्ट्रात २३ लाख हेक्टरवर कापूस होता. २०१५ साली त्याचे क्षेत्र वाढून तो ४० लाख हेक्टरवर पोहोचला आहे. कापसाची हेक्टरी सरासरी उत्पादकता १.७५ िक्वटल आहे तर लागणारा उत्पादन खर्च हा २५ ते ३० हजारांपर्यंत आहे. १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक उत्पादन शेतकऱ्याला मिळत नाही त्यातूनच कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्येकडे वळतो आहे. नागपूर येथील कापूस संशोधन केंद्र कापसाची १६० ते १८० दिवसांत येणारी नवीन जात निर्माण करते आहे व ती सरळ वाणाची असल्यामुळे शेतकऱ्याला त्याचा आगामी दोन वर्षांत लाभ होण्याची शक्यता आहे. सोयाबीन, तूर व हरभरा या तीन प्रमुख पिकांवर शेतकऱ्यांचा भर आहे मात्र सातत्याने हीच पिके घेतली जात असल्यामुळे त्याच्या उत्पादकतेचे प्रमाण घटले आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे पिकांची पुरेशी वाढ होत नाही. सोयाबीन, मूग, मटकी, चवळी, तूर या पिकांच्या वाणामध्ये संशोधन झाले असले तरी पावसाचा ताण महिनाभर सहन करणारे वाण निर्माण होण्याची गरज आहे. सध्या चीनची लोकसंख्या १३५ कोटी तर भारताची १३२ कोटी आहे. पुढच्या चार वर्षांत भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असणारा देश ठरेल. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले गेले तर शेतीत आवश्यक तेवढे उत्पादन होणार नाही. आगामी काळात पावसाचा लहरीपणा आणखीन वाढणार आहे. प्रदूषणाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. वृक्षलागवडीवर ज्या प्रमाणात लक्ष दिले गेले पाहिजे त्या प्रमाणात ते दिले जात नाही. शेतकऱ्यांनी शेती करण्यासाठी त्याला सर्व प्रकारची मदत राज्य व केंद्र सरकारने दिली पाहिजे. गावपातळीपर्यंत पावसाचे होणारे बदल लक्षात घेऊन त्यानुसार पीकविम्याचे संरक्षण देण्याची गरज आहे. भारत अनेक बाबतींत वेगाने प्रगती करत आहेत मात्र शेतीच्या प्रगतीकडे शास्रज्ञांचेही लक्ष नाही. शेतकऱ्यांची अडचण समजून घेऊन त्यानुसार त्या अडचणी सोडवण्यासाठी शास्त्रज्ञ, प्रशासकीय यंत्रणा व सरकार यांनी धोरणे आखण्याची गरज आहे. पावसाचा कालावधी हा इतका कमी होतो आहे की, एकूण पडणाऱ्या पावसाच्या ७५ टक्के पाऊस काही भागात केवळ पाच दिवसांत पडतो आहे. पाच दिवसात पडलेला पाऊस उरलेले ३६० दिवस कसा पुरवायचा व पिकाची उत्पादकता कशी वाढवायची? यावर अधिकाधिक संशोधन झाले पाहिजे. सहय़ाद्री पर्वतावर पडणारा पाऊस मोठय़ा प्रमाणावर वाया जातो. त्या पावसाचा वापर करण्यासाठी सहय़ाद्री पर्वताच्या पठारावर कृत्रिम तळे मोठय़ा प्रमाणावर घेतले पाहिजेत व ते पाणी ज्या भागात पाऊस कमी झाला तेथे पोहोचवण्यासाठी योजना केली पाहिजे, असे मतही डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी व्यक्त केले. हवामानाचा अचूक अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभी केली, त्यात पुरेसे मनुष्यबळ गुंतवले तर त्याचा योग्य लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे. ‘बल गेला अन् झोपा केला’ या वृत्तीने काम झाले तर त्याचा कोणालाही लाभ होणार नाही. चक्रीवादळाच्या बाबतीत आपल्या शास्त्रज्ञांनी जो नेमकेपणा आत्मसात केला आहे तसाच नेमकेपणा मान्सूनच्या हालचालीचा अभ्यास करण्याबाबत व्हायला हवा. पवनचक्कीतून ऊर्जानिर्मिती करण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यात आले, मात्र पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी व विकेंद्रीकरणासाठी गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही. मराठवाडय़ातील स्थलांतरणाचे प्रमाण दर वर्षी वाढते आहे. ते कमी करण्यासाठी गांभीर्यपूर्वक विचार व्हायला हवा. हवामानाच्या अभ्यासाशिवाय शेती केली गेली तर शेतीतील समस्या प्रचंड वाढतील, चिंताजनक परिस्थिती निर्माण होईल. प्रश्नाधारित उत्तरे शोधण्याची यंत्रणा सर्वानी मिळून विकसित केली तरच शेतीला भविष्यात चांगले दिवस येतील. मान्सूनची सुरुवात झाल्यानंतर त्यात होणाऱ्या दैनंदिन प्रगतीची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. हवामानाचा अंदाज देणारी स्वतंत्र वृत्तवाहिनी सुरू केली पाहिजे. मोबाइलवर सर्व प्रकाराची माहिती उपलब्ध केली गेली पाहिजे. सातारा जिल्हय़ातील महाबळेश्वर येथे वर्षभरात ४ हजार मि. मी. पाऊस होतो तर त्याच जिल्हय़ातील म्हसवड तालुक्यात केवळ २५० मि. मी. पाऊस होतो. महाबळेश्वर येथील वाया जाणारे पाणी म्हसवडवासीयांना पोहोचवण्यासाठी इतक्या वर्षांत यंत्रणा उभी करता आली नाही. किमान यापुढे तरी अशी यंत्रणा उभी राहण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. pradeepnanandkar@gmail.com
