भारतीय परंपरेत ‘म्हातारपणची काठी’ मानली जाणारी तरुण मुलं भुर्रकन परदेशात उडून जातात. मागे राहणारी वृद्ध मंडळी आणि त्यांचं संगोपन या मुद्दय़ाचा आजच गांभीर्याने विचार केला गेला नाही, तर उद्या बिकट समस्या उद्भवू शकतात.

शंभर वर्षांपूर्वीची मोटार गाडी कशी दिसत होती, आठवतंय? किंवा मग पन्नास वर्षांपूर्वीचा फोन कसा दिसत होता? आज याच गोष्टी वापरल्या तर त्या चालतील का? कसले काय! नावीन्य सोडले तर त्या सगळ्या वस्तूंचा वेग आणि उपयोग दोन्ही इतका कालबाह्य झाला आहे की त्या आजच्या गतिमान काळात टिकाव धरणार नाहीत. जिथे रोजच्या वापरातल्या वस्तूंची ही गत आहे तिथे मानवी नातेसंबंधांचे काय? गेल्या पन्नास शंभर वर्षांत प्रत्येक नाते अतिशय विविध पद्धतीने घडले आहे, बदलले आहे. तरी त्या नात्यांची मोट बांधणारी कुटुंबव्यवस्था तशीच जुनी असावी, असा आपला एक भाबडा अट्टहास का? काळाचा वेग आणि सध्याचे गतिमान आयुष्य पाहता हे थोडे आश्चर्यकारक आहे की आजदेखील आपण त्याच जुन्या कुटुंबव्यवस्थेकडून नवनवीन मागण्या करीत आहोत. आपण आपल्या समाजव्यवस्थेच्या अतिशय मूलभूत अशा घटकावर कोणतेही सक्षम संस्कार केलेले नाहीत, नवीन काळाशी जुळवून घेण्यासाठी. अजूनही कोणते नवीन कौटुंबिक किंवा कुटुंबाबाहेरील घटक यात आपण आणून संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थेला एक नावीन्याची जोड देऊ शकतो, याबाबत विचार, तशी मागणी, आपण आपल्याच समाजाकडून, सरकारकडून किंवा संपूर्ण व्यवस्थेकडून का करीत नाही आहोत? उदाहरणादाखल, मुले आणि वृद्ध यांची काळजी, संगोपन हे स्त्रियांचे पारंपरिक कार्यक्षेत्र होते, मात्र आता गेल्या दोन ते तीन दशकांत स्त्रिया अर्थार्जन करून, कुटुंबाचा आíथक स्तंभ होऊ लागल्या आहेत. अशा वेळी त्यांची पारंपरिक काळजीवाहकाची भूमिका बऱ्याच अंशी बदलली आहे. याची दखल, या पोकळीचे अर्थकारण ताडून आपण पाळणाघर, मुलांच्या संगोपनासाठी सोयी निर्माण केल्या, त्याने काही अंशी तरी स्त्रियांना मदत होऊ लागली, मात्र वृद्धांच्या बाबतीत संगोपन, देखभाल या साऱ्यासाठी म्हणावी तशी व्यवस्था अजून अस्तित्वात आलेली नाही. पाश्चात्य अनेकविध गोष्टींचा सोस असलेला समाज आपण आजूबाजूला बघत आहोत, मात्र पाश्चात्त्य समाजातले अनेक उपयुक्तआणि काही अर्थी गरजेचे घटक आपण पुरते जाणून घेत नाही आहोत.

apmc market, license issue, nashik district
नाशिक : बाजार समित्यांमध्ये उत्तर भारतातील व्यापाऱ्यांना परवाने देण्याचा विचार
Indian advertising, Diversity,
भारतीय जाहिरातींतील विविधता हरवली! ॲडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स कौन्सिल ऑफ इंडियाचा अहवाल काय सांगतो…
Success Story Mira Kulkarni
एकट्या मातेची मेणबत्ती व्यवसायाने सुरुवात; भारतातील सर्वांत श्रीमंत महिलांच्या यादीतील स्थानापर्यंत गरुडझेप!
UPSC ची तयारी: भारतीय राज्यव्यवस्था केंद्रराज्य संबंध, घटनादुरुस्ती

वृद्ध संगोपनव्यवस्था (senior care system) हा त्यातलाच एक भाग आहे. जागतिकीकरणाच्या पहिल्या लाटेनंतरचा हा एक स्थिरावलेला काळ आहे, सर्व गोष्टींची माहिती सहज प्राप्य आहे, आणि तरीदेखील, वृद्ध संगोपन, याविषयी समाजात एक प्रकारची वैचारिक पोकळी स्पष्ट जाणवते.

प्रगत देशातल्या वृद्ध व्यक्तींसाठी उपलब्ध असलेल्या व्यवस्थांचा आढावा घेतला तर असे जाणवते की वृद्धत्व या मुलभूत मानवी जीवनावस्थेबाबत अतिशय सखोल विचार करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ अमेरिकेत वृद्धांसाठी १९६० पासून एक संपूर्ण कायदेशीर, सबल व्यवस्था राबवण्यात आली आहे. वृद्ध सहनिवास, सहकारी गृहरचना, मदतयुक्त सदनिका आणि अखेरच्या दिवसांकरिता हॉस्पिस (hospice). त्या व्यतिरिक्त रुग्णालय, विरंगुळा केंद्र, व्यायाम शाळा, व्यावसायिक आणि तांत्रिक शाळा या साऱ्याच सुविधा वृद्धांसाठी इथे उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर वृद्धांना निवृत्तीपश्चात काम करायला अनेक संधी उपलब्ध आहेत, त्यात मग पूर्ण व्यावसायिक नोकरी, साहाय्यकपद आणि सरकारी, निमसरकारी ऐच्छिक कामे असे अनेक मार्ग खुले आहेत. समाजात त्यांचे स्थान राखले जावे, त्यांच्या अनुभवाचा फायदा समाजाला व्हावा, अशा किमान सोयी करण्यात आलेल्या आहेत. या संपूर्ण गुंतागुंतीच्या व्यवस्थेवर सरकारी धोरणांचा अंमल करण्यासाठी एक स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहे, यातून संपूर्ण व्यवस्थेला एक कायद्याचे कोंदणदेखील मिळते आणि लोकांप्रतीची एक जबाबदारी अध्याऋत होते. युरोपमधील काही ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अधिक असलेले देश अशा प्रकारच्या अनेक सोयी तेथील वृद्धांना उपलब्ध करून देतात. युरोपमध्ये कल शेवटपर्यंत स्वत:च्या घरी राहण्याचा आहे, तिथे लोकांना घरपोच सेवा देणे, त्याचबरोबर आरोग्यदायी वृद्धत्वाबाबत जागरूक करणे यावर अधिक भर दिलेला आहे. इच्छामरण आणि देहदान याबाबतदेखील तिथे कमालीची जागरूकता आणि स्वीकार आढळतो. जपानमध्ये शहरी भागातील वृद्ध हे साधारण ज्या कंपनीत काम करीत होते, त्यांच्या वसाहतींमध्ये आयुष्यभर राहिले, तिथेच त्यांची सोय करण्याची जबाबदारी ही सर्वस्वी त्या कंपनीची असून, त्याचा मोठा भर अनेक जपानी कंपन्यांना सोसावा लागतो. ग्रामीण जपानमधील वृद्ध स्त्रिया सहज शंभरी गाठतात, त्याचे श्रेय त्यांच्या साध्या जीवनमानाला जाते. या सर्व देशांत एक आíथक प्रगतीची लाट वीस ते पंचवीस वर्षांपूर्वी येऊन गेली, त्या दरम्यान जी कमावती पिढी होती, त्यांच्या वृद्धत्वाचा विचार सामाजिक, राजकीय आणि वैयक्तिक पातळीवर अतिशय वस्तुनिष्ठ पद्धतीने झाला, याचेच परिमार्जन हे तेथील वृद्ध संगोपन व्यवस्थांमध्ये झाले. त्यावरचे संशोधन, वैचारिक मंथन आजपर्यंत सुरू आहे, त्याकरिता निराळे तज्ज्ञ, अभ्यासक असून जराविज्ञान (geriatrics & gerontology) या शाखेचे विद्यार्थी अजूनदेखील मोठय़ा प्रमाणात या साऱ्या समाजबदलांचा विचार बारकाईने करीत आहेत. त्यातून अस्तिवात असलेल्या व्यवस्थेतील त्रुटी, उणिवा स्पष्ट होत जात आहेत, आणि त्यावर योग्य असे तोडगे काढण्याकडे सरकारसकट साऱ्यांचा कल आहे.

भारतात मुले आणि त्यांचे पालक हे अतिशय गुंतागुंतीचे आणि विलक्षण नाते आहे, भारतीय मध्यमवर्ग हा स्वतच्या अपत्याला कायम सर्वतोपरी उत्कृष्ट गोष्टी देण्यासाठी धडपडत असतो, जगातील इतर पालकांसारखे, मात्र मुले हीच आपली आíथक गुंतवणूक आहेत, अशा प्रकारेदेखील मुलांकडे बघितले जाते. निवृत्ती, वृद्धापकाळाची आíथक तजवीज ही सर्वतोपरी निराळी आणि मुलांचे यशापयश, त्यांचे आíथक, व्यावसायिक निर्णय हे स्वतंत्र आहेत यातील जो वस्तुनिष्ठ फरक आहे, तो बऱ्याच वेळा पूर्णपणे लक्षात घेतला जात नाही. म्हणून मग आíथक, भावनिक अपेक्षा आपल्या पाल्यावर टाकून भारतीय पालक एका मोघम अपेक्षेत वृद्ध होतात की मुले आपली काळजी घेतील, त्यांना ती घ्यावीच लागेल किंवा न घेतल्यास मोठाच अपेक्षाभंग झाल्याची एक भावना त्यांच्या ठायी बघायला मिळते. त्यातून प्रत्येक कमावत्या पिढीची कुचंबणा होत राहते. यातील अनेकांगी  सामाजिक संकेत, भावनेचे पदर मी मान्य करते. मात्र इथे हे ढोबळ विधान एका दुसऱ्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधण्यासाठी करीत आहे. अशी वेळ भारतीय पालकांवर अजूनपर्यंत का येत आहे? तर योग्य अशा पर्यायी वृद्ध संगोपनव्यवस्थांचा अभाव! वृद्धाश्रम हा टोकाचा आणि जवळजवळ कालबाहय़ पर्याय असून, प्रत्येक वृद्ध, त्यांची विशिष्ट सामाजिक, आíथक, मानसिक, भावनिक, शारीरिक गरज, याचे मूल्यांकन करून त्याला अनुसरून अनेकरूपी पर्याय तयार होण्यास वाव आहे.

भारतात आता जो जोरकस आíथक प्रगतीचा काळ येऊन ठेपला आहे, येथील युवकांच्या आकांक्षांवरून, जगभ्रमंतीतून ते अधिक स्पष्ट होत चालले आहे. अशा या देशव्यापी मंथनाच्या काळात, इतकी वैयक्तिक, कौटुंबिक आणि पर्यायाने सामाजिक स्थित्यंतरे बघायला मिळत आहेत. यातून एक निश्चित जाणवते की समाजातले आधीचे घटक, त्यांची संरचना ही आजच्या काळात अपुरी पडत चालली आहे. याचा एक समाज म्हणून आपण स्वीकार करायला हवाच, त्याचबरोबर जागतिक पातळीवर याबाबत काय पावले उचलली गेली होती किंवा आहेत, याचे मूल्यांकन करायला हवे आहे. यात अनेक फरक जाणवतील, एक म्हणजे अजूनदेखील आपण एक कौटुंबिक जिव्हाळा बाळगणारा समाज आहोत. आई-वडिलांची काळजी हा सामाजिक संकेत बऱ्याच अंशी पाळणारी माणसे आपल्या अवतीभोवती आपल्याला दिसतात. त्याचबरोबर अचानक सध्याच्या पिढीला अधिक कर भरायला भाग पाडून एक संपूर्ण विकसित व्यवस्था, वृद्धांसाठीची, तयार होऊ शकत नाही. तर टप्प्याटप्प्याने एक एक स्थित्यंतर करीत, एक नवीन कुटुंबबाहय़ वृद्ध संगोपन व्यवस्था आपल्याकडे उदयास येऊ शकते. यातून आपल्या मूळ सांस्कृतिक जाणिवादेखील जतन करीत आपण देशासाठी एक अद्वितीय अशी व्यवस्था निर्माण करू शकतो.

या दृष्टीने काही बदल आपल्या भोवताली बघायला मिळत असतातच, मात्र त्यांचे सातत्य, व्यावसायिक दूरदृष्टी आणि सामाजिक भान यासारख्या अनेक गोष्टींचे मूल्यांकन अतिशय गरजेचे आहे. सध्या अतिशय लोकप्रिय, बहुश्रुत पर्याय हा वैयक्तिक गडी, नोकर ठेवणे हा आहे. मात्र हे नोकर किंवा पूर्णवेळची परिचारिका यांचे नेमके व्यावसायिक शिक्षण, पात्रता आणि मानसिक क्षमता ही वृद्धांसाठी अनुरूप आहे की नाही याबाबत अजिबात कोणतेच निकष आपल्याकडे अजून नाहीत. वृद्ध वसाहती हाही पर्याय आहे. वृद्ध गृहनिवास यांच्या सोयी, देखभाल करण्याची नेमकी क्षमता याबाबतचे कोणतेच सरकारी निकष सध्या नाहीत, हे संपूर्ण क्षेत्र हे सरकारदरबारी अजून एखाद्या विशिष्ट श्रेणीखाली येत नसल्याने, अनेक फरक प्रत्येक उपलब्ध सोयींमध्ये आढळतात.

भारतात विशेषत: दिल्ली, गुरगाव, गुजरात, हैदराबाद या ठिकाणी घरपोच तज्ज्ञसाहय़ पुरवणाऱ्या काही संस्था आताशा सुरू झालेल्या आहेत, त्याचप्रमाणे काही मोठे बांधकाम व्यावसायिक शहरापासून लांब, वृद्धांसाठी सर्व सुविधांयुक्तगृहप्रकल्प उभारत आहेत, मात्र पुन्हा त्यांच्याकडे कोणतेच सरकारी दंडक अथवा संदर्भ पत्रिका नाही, ज्याच्या साहाय्याने अशा प्रकारच्या वसाहतींमध्ये काही मूलभूत सुविधा कायम मिळत राहतील.

किंवा अशा प्रकारच्या सुविधांमध्ये पसे गुंतवून फसवणूक झाली तर वृद्धांसाठी न्याय मागण्याचे कोणतेच निराळे मापक नाहीत. या साऱ्याच गोष्टी भविष्यातल्या वृद्ध संगोपनव्यवस्थेचा एक पाया रचत आहेत. त्यामुळे यात लोकशिक्षण, जाणकार जनसहभाग, राजकीय इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टी या साऱ्यांचा समन्वय अतिशय महत्त्वाचा ठरतो.

याच प्रश्नाचा दुसरा पलू आहे, नुकत्याच निवृत्त झालेल्या नवज्येष्ठांचा. ही मंडळी पारपत्रधारक (पासपोर्ट) असून जगभ्रमंती करीत आहेत. मात्र यांचे आजारपण, अतिवृद्ध अवस्था, कुटुंबापासूनचे भौगोलिक अंतर याचा तसंच त्यांच्या मानसिक, आíथक आणि सामाजिक आरोग्याचा सखोल विचार व्हायला हवा आहे. या मंडळींसाठी अनेकविध विरंगुळा केंद्रं्र, सामाजिक, सेवाभावी संस्थांमध्ये नोकरी अथवा सल्लागाराची भूमिका असे पर्याय समाजदेखील जाणीवपूर्वक उपलब्ध करून देईल तर त्यातून दोन्ही गटांचा फायदाच होईल. येणाऱ्या काळाची गरज ओळखून, त्यातील अर्थकारण ताडून जर व्यावसयिक वृद्ध संगोपनाबाबत कोणते सृजनशील पर्याय तयार करू शकले तर त्यातून एक संपूर्ण नवे अर्थकारण उभे राहू शकते. तरुण मुलामुलींना रोजगाराची एक नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकते. उदाहरणादाखल, मुलांचे पाळणाघर आणि वृद्धांचे विरंगुळा केंद्र एकत्रित सुरू करण्यात आले तर दोन्ही पिढय़ांचा फायदा तर होईलच, त्याचबरोबर एक भक्कम असा कुटुंबबाहय़ संगोपन पर्याय लोकांसाठी खुला होईल. हे असे पठडीबाहेरील पर्याय नुकतेच अमेरिकेत देखील अजमावून पाहिले जात आहेत, त्याचे निकाल अतिशय आश्चर्यकारक आणि सुखावह आहेत. पिढय़ांमधले अंतर कमी होते, मुले वृद्धांकडून संस्कृती, परंपरा आणि संयम शिकतात तर वृद्ध मुलांकडून नवनवीन तंत्रज्ञान, जीवनाप्रति उत्साह आणि कृतिशीलता शिकतात. याचे शारीरिक परिणामदेखील उत्तम दिसतात, वृद्ध अधिक सकारात्मक दृष्टीने, अधिक आरोग्यदायी आयुष्य जगू लागतात तर मुले अधिक शांत, समंजस वागू लागतात. यातून कमावत्या पिढीलादेखील दुहेरी फायदा स्पष्टच आहे, मात्र अशा प्रकारच्या सर्जनात्मक आणि भारतासाठी सोयीच्या वृद्ध संगोपन पर्यायांची मागणी ही समाजाकडून आधी व्हायला हवी. वृद्ध म्हणजे घरी आपसूक म्हातारे होत जातील, किंवा वृद्धाश्रमासारखा विकल आणि समाजात उपहासाचा धनी झालेला पर्याय निवडतील. असा विचार केला तर दोन्हीतील कालबाहय़ता अगदीच स्पष्ट होईल. भारतात जे अनेक आíथक, सामाजिक स्तर आहेत, त्यातल्या शहरी वृद्धांचा प्रश्न हा अधिक ठळकपणे सध्या समोर येत आहे, जागतिकीकरणाचे थेट परिणाम या मध्यमवर्गीय शहरी समाजावर झालेले दिसतात. मात्र या स्तराकडून कोणत्याही प्रकारे नवनवीन सामाजिक संरचनांची कोणतीच मागणी अथवा विचार झालेला दिसत नाही, सध्याच्या वृद्ध पिढीबाबत नाही आणि सध्याच्या कमावत्या पिढीच्या वृद्धत्वाबाबत तर अजिबातच नाही. मात्र अजून पंधरा वर्षांनी या साऱ्यास बराच उशीर झालेला असेल असेच दिसते.

ज्येष्ठ नागरिक संघ हे देखील जाणीवपूर्वक यातील अनेक समस्यांवर कार्य करीत आहेत, मात्र त्यांचे कार्य हे त्यांच्या समवयस्कांपुरते मर्यादित राहताना दिसते. त्यांच्या समस्या आणि मागण्या याही कुठे तरी मर्यादित स्वरूपातल्या वाटतात. रेल्वे बसमध्ये आरक्षण, व्याजदराची हमी अशा गोष्टींहून मोठय़ा मागण्या समाजाकडून, सरकारकडून करायची आता गरज आहे, हे आपण साऱ्यांनी जाणून घ्यायला हवे. हा प्रश्न सध्याच्या वृद्ध पिढीपुरता मर्यादित नसून, सर्वच येणाऱ्या पिढय़ांचा आहे. याकरिता लोकांमध्ये जागरूकता, बदलाची उत्सुकता आणि पर्यायांची स्पष्ट समज गरजेची आहे.

घरपोच तज्ज्ञ, वैद्यकीय आणि जराविज्ञान जाणणारे सेवक, वृद्धांसाठी विरंगुळा केंद्र, संमिश्र विरंगुळा केंद्र- मुले आणि वृद्धांसाठीची, वृद्ध वसाहतींबाबत सरकारी सर्वेक्षण आणि स्पष्ट धोरण, वृद्ध हक्क संरक्षक कायदे, वृद्धांसाठी खास सेवा सुविधा, जसे की ब्युटी पार्लर वा ग्रुमिंग पार्लर, पर्यटन संस्था इथे खास सवलतीचे दर, घरपोच सेवा. त्याचबरोबर वृद्धांसाठी खास बागा, व्यायाम शाळा, निमशहरी, ग्रामीण भागात सेवाभावी संस्थांशी संलग्न राहण्याचा पर्याय, त्यासाठी किमान भत्ता. वृद्ध हक्क, मानसिक आरोग्य, आनंदी वृद्धापकाळ याबाबत शिक्षण, जनजागरण. पिढय़ांतर्गत संवादासाठी निराळे सामाजिक मंच आणि छंद, तंत्रज्ञान यासाठी निराळे शिक्षणवर्ग या सगळ्या गोष्टी गरजेच्या आहेत.

या साऱ्यासकट एक स्पष्ट सरकारी धोरण आणि पोषक कायदे याबाबतदेखील विचार व्हायला हवा. हे सगळे सरतेशेवटी पाया रचणाऱ्या दगडांचे काम करतील. या साऱ्यातून एक भक्कम असा पाया रचला जाईल, वृद्ध संगोपनाचा. त्यावर अनेक वैचारिक, सामाजिक स्वीकार याचे संस्कार करून मगच भारतातल्या वृद्धांसाठी एक अद्वितीय अशी खास वृद्ध संगोपन व्यवस्था निर्माण होऊ शकेल. त्या दिशेने आपण सारेच पावले उचलू लागलो तर लवकरच याची मुहूर्तमेढ आपल्याला रोवता येईल.
प्राजक्ता पाडगावकर – response.lokprabha@expressindia.com