कौशल्य विकासाला गती देण्यात येत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला, तरी ही व्यवस्था सांभाळणारी यंत्रणाच विस्कळीत झाली असून, राज्यातील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागात २० टक्के पदे रिक्त आहेत. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत कार्यरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसह इतर संस्था आणि कार्यालयांमधील नियमित वेतनश्रेणीतील १४ हजार ६२७ पदांपैकी ११ हजार ६५७ पदे भरलेली असून तब्बल २९७० पदे रिक्त असल्याची आकडेवारी प्राप्त झाली आहे. गेल्या सहा वर्षांमध्ये तीन वेळा पदभरती करण्यात आली, पण अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याने त्याचा परिणाम व्यवसाय शिक्षणावर जाणवू लागला आहे. २०१० मध्ये जाहिरात देऊन ४८३ पदे व २०११ मध्ये जाहिरात देऊन ४१७ पदे भरण्यात आली. २०१४ मध्येही पदभरती झाली, यात नियमित वेतनश्रेणीतील ७०२ पदे आणि ठोक वेतनावरील ४३० पदांचा समावेश होता, अशी माहिती व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली. कौशल्य विकासातून रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आयटीआयच्या विस्तारीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. तालुका तेथे आयटीआय ही संकल्पना अंमलातही आली, पण संख्यात्मक वाढ करताना गुणात्मक वाढीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी, आयटीआयमध्ये निदेशकांची कमतरता जाणवू लागली आहे. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पुरेसा शिक्षक वर्गच नाही, अशी सार्वत्रिक स्थिती आहे. कौशल्य विकास अंतर्गत राज्यात अजून आयटीआय सुरू करण्यात येणार आहेत. दहावीनंतर आयटीआय करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थ्यांला बारावी उत्तीर्णतेचा दर्जा मिळणार आहे. राज्यभर खाजगी कंपन्यांना लागणारे मनुष्यबळ आयटीआयमधून उपलब्ध होत असते. व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी विविध शाखा उपलब्ध आहेत. आयटीआयमधून योग्य प्रशिक्षण मिळाले नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते. अनेक वर्षांपासून आयटीआय संस्थाप्रमुख, प्राचार्य, उपप्राचार्य, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागारांची अनेक पदे रिक्त आहेत. याचा परिणाम यंत्रणेवर होत आहे. अतिरिक्त संस्थांचा कारभार सांभाळताना कर्मचाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू लागला आहे. दुसरीकडे पदभरती होऊनही नियुक्त्या न मिळाल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजी आहे. भरतीच्या हालचाली नाहीत नुकतेच शैक्षणिक सत्र सुरू झाले आहे. कौशल्य विकासासाठी नवे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. व्यवसायाभिमुख शिक्षणाच्या माध्यमातून अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे, पण अजूनही नव्या सरकारने रिक्त पदे भरण्यासाठी हालचाली केलेल्या नाहीत. चालू शैक्षणिक वर्षांतही आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी पुरेसा शिक्षक वर्ग उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे.
