देशात आढळून आलेल्या अन्नभेसळीच्या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक असून गेल्या चार वर्षांमध्ये हे प्रमाण २५ टक्क्यांनी वाढल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाच्या (एफएसएसआय) अहवालानुसार राज्यात गेल्या वर्षभरात राज्यात अन्नभेसळीच्या संदर्भात ८ हजार ६६३ नमुने गोळा करण्यात आले होते. त्यापैकी ६ हजार ९८५ नमुन्यांचे विश्लेषण करण्यात आले. तब्बल १ हजार १६२ प्रकरणांमध्ये भेसळ किंवा ‘मिसब्रॅडिंग’ करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. ८६९ फौजदारी आणि १४२६ दिवाणी प्रकरणे दाखल करण्यात आली. वर्षभरात अन्नभेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध १ कोटी ६५ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. देशभरात या घटनांमध्ये अव्वल क्रमांक मध्यप्रदेशचा आहे. या राज्यात एकूण ९ हजार १३१ अन्न नमुन्यांचे विश्लेषण करण्यात आले. त्यापैकी ११६२ प्रकरणांमध्ये भेसळ झाल्याचे निदर्शनास आले. देशभरात अन्नभेसळीची एकूण १२ हजार ७७ प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. राज्यात २०११ पासून अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यापूर्वी तेल, तूप, दूध आणि इतर खाद्यपदार्थामधील भेसळ रोखण्यासाठी आणि त्यावर कारवाई करण्यासाठी वेगवेगळे कायदे होते. ग्राहकाचा प्रत्येक अन्नघटक सुरक्षित करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला असला आणि शेतापासून ते ताटापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर अन्न सुरक्षित करण्यास प्राधान्य देण्यात येत असले, तरी या कायद्याचा धाक अजूनही बसलेला नाही, हे या वाढत्या घटनांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या २०११-१२ मध्ये ५ ते १० टक्के असलेले अन्नभेसळीचे प्रमाण आता २५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. अन्नाची दुय्यम गुणवत्ता, असुरक्षित खाद्यपदार्थ आणि लेबल दोष, हे अन्नभेसळीचे प्रकार आहेत. दुय्यम गुणवत्तेचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अन्नपदार्थात कशा प्रकारची भेसळ केली जाते, याची संपूर्ण माहिती एफएसएसआयने प्रकाशित केली आहे. मात्र, भेसळीविषयी जागरुकता निर्माण झालेली नाही. खाद्यतेलापासून ते मैद्यापर्यंत अनेक पदार्थामध्ये बेमालूम भेसळ केली जाते आणि त्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये अन्न व औषधी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी नमुने गोळा करण्याचे प्रमाण वाढवले आहे, पण भेसळखोरांवर चाप लावणे अजूनही शक्य झालेले नाही. आकडेवारीनुसार २०११-१२ मध्ये राज्यात अन्नभेसळीची ६७७ प्रकरणे दाखल करण्यात आली आणि ७४ प्रकरणांमध्ये दोष सिद्ध झाला. २०१२-१३ मध्ये एकूण ११४ प्रकरणे दाखल करून घेण्यात आली. ८८ प्रकरणांमध्ये दोष सिद्ध झाला आणि ८३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. २०१३-१४ मध्ये ११७२ फौजदारी आणि १३८५ दिवाणी प्रकरणे दाखल झाली. ४९ प्रकरणांमध्ये दोष सिद्ध झाला आणि ४२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. एफडीएने वेळोवेळी टाकलेल्या छाप्यांमधून भेसळीचे नवनवीन प्रकार समोर येत गेले. कारवाई झाली, पण भेसळ माफियांनी हट्ट सोडलेला नाही. हॉटेल्समधील स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. दुधामधील भेसळ तर सामान्य झाली आहे. एफडीएने नागरिकांना पौष्टिक आहारासह सुरक्षित आहाराचे धडे देण्याचा निर्णय घेतला. जनजागृतीचा उद्देश त्यामागे होता, पण त्याचे दृश्य परिणाम दिसून आले नाहीत. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरूच आहे.
