अपुऱ्या मनुष्यबळाने कामावर परिणाम प्रादेशिक परिवहन विभागात (आरटीओ) मनुष्यबळाची कमतरता जाणवू लागली असून सध्या ३० टक्के जागा रिक्त असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे संपर्कासाठी दुवा म्हणून दलालांची साखळी तयार झाली आहे. सर्वसामान्य वाहनचालकांना आरटीओतील कामे करण्यासाठी या दलालांचे सहकार्य घेण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. राज्याच्या परिवहन आयुक्त कार्यालयात ९१ जागा, तर मोटारवाहन विभागात ३०.१७ टक्के जागा रिक्त असल्याची माहिती आहे. या विभागात गट अ आणि ब च्या पदांबाबत सेवाप्रवेश नियमातील तरतूद विचारात घेऊन ही पदे पदोन्नती भरण्यासाठी कार्यवाही सुरू असली, तरी अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिक्त आहेत. सहायक मोटारवाहन निरीक्षकांच्या २९८ पैकी ११९ व लिपिक-टंकलेखकांच्या ३७४ रिक्त जागांपैकी १८७ जागा भरण्यास अलीकडेच मान्यता देण्यात आली आहे. मनुष्यबळाचे अपुरेपण हे या विभागाच्या कामावर परिणाम करणारे ठरले आहे. बेकायदेशीर वाहतुकीला आळा घालण्याची मोठी जबाबदारी या विभागाकडे आहे, पण पुरेशा यंत्रणेअभावी ते शक्य होत नाही हे रडगाणे प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून नेहमी गायले जाते. बेकायदेशीर वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ६२ वायूवेग पथके आहेत, पण या पथकांची प्रत्यक्ष वेगळीच कारवाई दृष्टीपथास येते, अशी ओरड आहे. नव्या वाहनांची नोंदणी करणे, परवाने देणे, परमीट वाटप आदी काम करणाऱ्या परिवहन विभागात ३६५० पदे मंजूर करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात हजारांवर पदे रिक्त आहेत. वाहतूक कायद्याचा भंग होत आहे काय, हे पाहण्याची जबाबदारी याच विभागाची आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे, योग्य प्रमाणात मालवाहतूक होत आहे किंवा नाही, यावर लक्ष ठेवणे आदी कामे करताना सध्या या विभागांमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कमतरता जाणवत आहे. मात्र, दिवसेंदिवस वाहनांच्या वाढणाऱ्या संख्येच्या तुलनेत या विभागात मनुष्यबळ मात्र वाढत नसल्याचे वास्तव आहे. अनेक वर्षांपासून या विभागात मोठा अनुशेष आहे. वाहनांची तपासणी करताना या विभागाला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. कार्यरत कर्मचाऱ्यांपैकी अनेक कर्मचारी वेगवेगळ्या कारणांमुळे रजेवर असतात. त्यावेळी प्रत्यक्ष कामावरील कर्मचाऱ्यांची संख्या रोडावते. परिवहन विभागात सहायक निरीक्षकांची सर्वाधिक पदे रिक्त आहेत. या विभागात पोलीस दलासारखी हवालदार आणि तत्सम पदे नसल्याने सर्वच अधिकारी या वर्गात मोडतात. गस्ती पथकात दोन अधिकारी असल्याने अन्य प्रशासकीय कामांसाठी अधिकारीच उपलब्ध होत नाहीत. अनेक कामांसाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचीच गरज भासते. वाढत्या वाहनांच्या संख्येच्या प्रमाणात कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नाही.
