सामान्य भाविकांचे दर्शन सुसह्य़ व आनंददायी करणाऱ्या साईदर्शन रांग व मंदिर परिसर पुनर्विकास प्रकल्पाल तसेच संस्थानच्या शैक्षणिक संकुलाचा आराखडा बनविण्यास संस्थानच्या त्रिसदस्यीय समितीने मान्यता दिली आहे. या ३५० कोटी रूपये खर्चाच्या प्रकल्पास नुकतीच समितीने मंजुरी दिली. हा प्रस्ताव आता उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात येईल.
त्रिसदस्यीय समितीचे अध्यक्ष व जिल्हा प्रधान न्यायाधीश शशिकांत कुलकर्णी, समितीचे सदस्य तथा जिल्हाधिकारी अनिल कवडे व कार्यकारी अधिकारी कुंदन सोनवणे यांनी या प्रकल्पाला मान्यता दिली. यावेळी संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी आप्पासाहेब िशदे तसेच प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. नाशिक येथे होणारा कुंभमेळा व साई समाधी शताब्दी सोहळा या एका पाठोपाठ येणाऱ्या मोठय़ा सोहळ्यांच्या पाश्र्वभूमीवर या प्रकल्पाची अत्यंत आवश्यकता होती. या प्रकल्पासाठी सुमारे ३५० कोटी रुपये खर्च आवश्यक आहे. व्यावस्थापनाने याप्रकल्पाची गरज ओळखून त्यास मान्यता दिली आहे.
याशिवाय शिर्डीतील हेलीपॅड रस्त्यालगत असलेल्या साडे तेरा एकर क्षेत्रात साईबाबा संस्थानचे शैक्षणिक संकुल उभारण्यासाठी आराखडा बनविण्यासही समितीने अनुमती दर्शविली आहे. यामुळे जागेची आडचण दूर होणार आहे. शिर्डी ग्रामस्थांनी कन्या शाळेच्या मुलींसाठी बस सुरु करण्याची मागणी केली आहे. याबाबतही आढावा घेण्याच्या सूचना व्यावस्थापनाने प्रशासनाला दिल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय नकाशावर असलेल्या शिर्डीत केवळ बारावीपर्यंत शिक्षणाची सोय आहे. व्यवस्थापनाने किमान पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाची व्यवस्था करण्याची गरज आहे. गुप्तचर यंत्रणा व पोलिस प्रशासनाने वारंवार आवश्यकता व्यक्त करुनही व्यवस्थापनाने प्रसादालय, भक्त निवास व भक्तांच्या वर्दळीच्या ठिाकणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यास अद्याप अनुमती दिली नाही. मात्र संरक्षण कार्यालय, मंदिर अधीक्षक, व्हीआयपी कक्ष, जनसंपर्क कार्यालय परिसर, व्दारकामाई परिसर, उदी वाटप रांग,गुरुस्थानाकडील बाजू आदी ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यास परवानगी दिली आहे. पारदर्शकता आणण्यासाठी ५० हजारांच्या पुढील कामाची जाहिरात देवून निविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे.गेल्याच आठवडय़ात व्यवस्थापनाने निविदा मंजूर करताना वाटाघाटीची पध्दतही बंद केली. या शिवाय साईबाबांना येणाऱ्या भेटवस्तूतील बहुमूल्य हिरे, जडजवाहिऱ्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठीही निविदा मागवून अनेक व्हॅल्युअर नेमण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला आहे.