हागणदारीमुक्तीचे उद्दिष्ट गाठण्याबाबत प्रश्नचिन्ह ; १६ लाख कुटुंबांचे प्रातर्विधी उघडय़ावरच गेल्या वर्षी स्वच्छ भारत अभियान सुरू झाल्यापासून राज्यात सुमारे ८ लाख वैयक्तिक स्वच्छतागृहांची उभारणी झाली असली, तरी अजूनही ग्रामीण भागातील ४०.७१ टक्के कुटुंबांकडे शौचालये नसल्याचे चित्र आहे. शौचालयांच्या उभारणीचा वेग पाहता २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत राज्य हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट गाठता येईल का, हे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. निर्मल भारत अभियानाचे नामकरण २ ऑक्टोबर २०१४ पासून ‘स्वच्छ भारत अभियान’ असे करण्यात आले. याअंतर्गत डिसेंबर मध्यापर्यंत राज्यात ८ लाख १० हजार ३१९ वैयक्तिक स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली आहेत, अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील सूत्रांनी दिली. ग्रामीण भागातील दारिद्रय़रेषेखालील आणि वरील कुटुंबांसाठी चालू वर्षांत आतापर्यंत ३ लाख ६८ हजार शौचालये बांधण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत बांधकामांचा वेग वाढला आहे, पण तरीही अजूनपर्यंत द्रारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांपैकी १६ लाख ५९ हजार ६८२ कुटुंबांकडे शौचालयांचा अभाव आहे. या गरीब कुटुंबांना नाईलाजास्तव उघडय़ावर प्रातर्विधीसाठी जावे लागते. या कुटुंबांपर्यंत शौचालयांची सुविधा पोचवणे हे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासमोरील मोठे आव्हान ठरले आहे. यासंदर्भात कौशल्यविकास आणि सहभाग वाढवण्यासाठी राज्यात कार्यशाळा घेतल्या जात आहेत. यात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, इत्यादी सहभागी होतात. केंद्र सरकारने तर थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनाच प्रशिक्षण देणे सुरू केले आहे.अभियानाच्या प्रसिद्धीसाठी सामाजिक माध्यमांचाही वापर सुरू झाला आहे, पण अजूनही हागणदारीमुक्ती दृष्टीपथात आलेली नाही. ताज्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागात ७४ लाख ३५ हजार ३७७ कुटुंबांकडे (५९.२९ टक्के) वैयक्तिक शौचालये आहेत. या सर्वासाठी येत्या चार वर्षांत शौचालयांच्या उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यात २०१२-१३ या वर्षांत ग्रामीण भागात १ लाख ८९ हजार, तर २०१३-१४ मध्ये तब्बल ५ लाख १५ हजार शौचालये बांधण्यात आली. २०१४-१५ मध्ये ४ लाख ९५ हजारापर्यंत संख्या पोहोचली. हागणदारीमुक्त अनेक गावांमध्ये पुन्हा हागणदाऱ्या तयार झाल्याचे दिसून आले आहे. घरात शौचालय असूनही बाहेर जाण्याची मनोवृत्ती बदललेली नाही. समुपदेशनाचे प्रयोगही आता सुरू झाले आहेत. गावातीलच काही लोकांनी जनजागृतीसाठी पुढाकार घेतल्याचे सकारात्मक दृश्य काही गावांमध्ये पहायला मिळत आहे, पण शासकीय पातळीवर मात्र अभियानाविषयी निरुत्साह दिसत आहे. अनुदान कमी, निरुत्साह गावकऱ्यांचे मन वळवून त्यांना शौचालयांच्या उभारणीसाठी प्रोत्साहन देण्याची प्रमुख जबाबदारी ग्रामसेवकांवर असते, पण कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आक्षेपावरून अनेक जिल्ह्यांमध्ये ग्रामसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात स्वच्छतागृहांच्या उभारणीसाठी मिळणारे अनुदान कमी असल्याने अजूनही त्यासाठी फारसा उत्साह दाखवला जात नाही. घर उभारणीतही हे काम दुय्यम ठरवले जाते. त्यामुळेही अभियानाच्या गतीवर परिणाम झाल्याचे सांगितले जाते.
