*  वस्तुस्थिती लपवण्याचा प्रयत्न?
*  मनपाच्या सर्वेक्षणातच अनेक त्रुटी
शहरातील ७ टक्के कुटुंबांकडे शैचालये नसल्याचे महानगरपालिकेच्या एका सर्वेक्षणात पुढे आले आहे. अर्थात या सर्वेक्षणातही अनेक त्रुटी असल्याचीही बाब स्पष्ट झाली आहे. मात्र काटेकोर सर्वेक्षणानंतर ही संख्या वाढण्याचीच शक्यता अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. ते झाकण्याचाच मनपाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात येतो.
राज्य व केंद्र सरकार एकीकडे स्वच्छता मोहीम राबवत असताना नगर शहरात याबाबत सगळाच आनंदीआनंद असल्याचे पुढे आले आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत (नागरी विभाग) राज्यातील शहरांमधील उघडय़ावर शौच करण्याची प्रथा बंद करून पाणंदमुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी शौचालये नसणाऱ्या कुटुंबांना वैयक्तिक पातळीवर शौचालये बांधून देण्यात येणार आहेत. मनपाच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत निधीच्या मंजुरीसाठी हा विषय ठेवण्यात आला होता. या चर्चेत शहराचे विदारक चित्र तर पुढे आलेच. शिवाय या सर्वेक्षणाबाबतही विविध शंका उपस्थित झाल्या.
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार सन २०११च्या जनगणनेनुसार शहरात एकूण ७४ हजार कुटुंबे आहेत. त्यातील तब्बल ४ हजार ९१६ (सुमारे ७ टक्के) कुटुंबांकडे स्वत:ची शौचालयेच नसल्याचे या सर्वेक्षणात पुढे आले आहे. यातील तब्बल १ हजार ९१६ कुटुंबे उघडय़ावरच शौचाला जातात, अशी माहिती मनपाचे आयुक्त अशोक ढगे यांनी दिली. मनपाच्या प्रभाग काळजीवाहू कर्मचाऱ्यांनी (केअर टेकर) हे सर्वेक्षण केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्येष्ठ नगरसेवक दीप चव्हाण यांनी मनपाच्या या सर्वेक्षणालाच आक्षेप घेतला असून, केवळ कागदोपत्री अहवाल रंगवण्याचा प्रयत्न मनपा प्रशासन करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले, कुठेही हाताने मलमूत्र साफ केले जाऊ नये, या हेतूने केंद्र सरकारने ही योजना आखली आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष कायदा करून दंडात्मक कारवाईचीही तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. अंमलबजावणीसाठी दोन समित्याही स्थापन करण्यात आल्या. शहराच्या पातळीवर मनपा आयुक्त व जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी त्याचे अध्यक्ष आहेत. हे सर्वेक्षण शिक्षकांकडून करून घेण्याच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या सूचना होत्या. मात्र शहरात मनपाच्या केअर टेकरकडूनच हे सर्वेक्षण करून घेण्यात आले. त्यातच अनेक गडबडी आहेत, असा आरोप चव्हाण यांनी केला.
चव्हाण यांनी मनपाचा हा आकडाच खोटा ठरवला आहे. दुसऱ्या एका सर्वेक्षणानुसार शहरात अनुसूचित जाती व नवबौद्धांची तब्बल ११ हजार घरे आहेत. त्याव्यतिरिक्त शहरात २६ मान्यताप्राप्त झोपडपट्टय़ा असून आणखी चार झोपडपट्टय़ांनाही मान्यता घेण्यात आली आहे. या सर्वच कुटुंबांच्या वसाहतींमध्ये अपवादानेच शौचालये असताना मनपा शहरात केवळ पाच हजार घरे शौचालयांविना दाखवत आहे, हा धूळफेक असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. काटेकोरपणे नव्याने सर्वेक्षण तयारी करण्याची तयारी मनपा आयुक्तांनी दाखवली, हीच कृती सर्व पितळ उघडे पाडणारी आहे, असे ते म्हणाले.