जिल्ह्य़ात मोसंबी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी राज्य सरकार ५० कोटी निधी देणार असल्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी गुरुवारी येथे सांगितले. विविध विभागांच्या योजनांचा आढावा घेतल्यानंतर पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते.शेतकऱ्यांच्या खात्यात २१३ कोटी अनुदान वाटप जमा झाले का, याचा आढावा बैठकीत घेतल्याचे लोणीकर यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीचा १८३ कोटींचा वार्षिक आराखडा करण्यास अर्थमंत्र्यांनी मान्यता दिली. एवढा निधी पूर्वी मिळाला नव्हता. लोअर दुधना प्रकल्पात २० गावे बुडीत क्षेत्रात गेली. विभागात २६ हजार शेतकरी मावेजासाठी विविध न्यायालयांत गेले. ५ ते १७ वर्षे सरकारकडून या शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला मिळणे अजून बाकी आहेत. लोअर दुधना प्रकल्पाच्या २० गावांच्या भूसंपादनाच्या मोबदल्याचा विषय आहे. भूसंपादनासाठी जिल्हा नियोजन समिती व राज्य सरकारच्या माध्यमातून पैसे देणार आहोत. ६० ते ७० कोटी या वर्षी जि. प.ला देणार असून, त्यापैकी काही निधी भूसंपादनास देण्यास सांगणार आहोत. जिल्ह्य़ातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार दुष्काळग्रस्त निधीस देण्यात येणार आहे. सर्व लोकप्रतिनिधींनी एक महिन्याचे वेतन दुष्काळग्रस्तांसाठी द्यावे, असे आवाहन आम्ही केले आहे. परतूर तालुक्यातील कंत्राटदार गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामुग्री देणार आहेत. जिल्ह्य़ात विविध शासकीय योजनांच्या ११ हजार विहिरी मिळाल्या असल्या, तरी त्यांना वीजजोडणी मिळाली नाही. त्यांची मागणीही नाही. या सर्वाना ६ महिन्यांत जोडणी देणार आहोत. कोटेशन भरलेल्या ६ हजार २३३ शेतकऱ्यांना सहा महिन्यांत कृषिपंपाची जोडणी देण्यात येणार आहे.जिल्ह्य़ात ८० गावांच्या पाणीयोजना ३ वर्षांपासून मंजूर आहेत. त्या रद्द झाल्या होत्या. त्यास सरकारने स्थगिती दिली असून, त्यांच्या निविदा येत्या महिनाभरात निघतील. मंठा येथील १६ कोटींच्या पाणीयोजनेचे काम एक वर्षांत पूर्ण होईल. सध्या पांगरी येथील योजनेचे पाणी मिळावे, म्हणून एक्स्प्रेस फीडर टाकले जाणार असून त्यासाठी २२ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. महावितरण कंपनीस जिल्ह्य़ात ४०० ते ५०० कोटी खर्च करून प्रश्न सोडवावे लागतील. वैयक्तिक शौचालयासाठी गरिबांसाठी पैसा नसतो. ही योजना शहरी भागासाठी नव्हती. आता शहरी भागासाठीही तरतूद केली आहे. या वर्षी ३०० गावांच्या पाणी योजनेस तांत्रिक जिल्ह्य़ात मान्यता मिळणार आहे. तांत्रिक मान्यता आता महसूल विभागनिहाय त्या-त्या ठिकाणीच देण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वेळेवर खर्च व्हावा, या साठी सूचना दिल्या आहेत. या वर्षी खर्च होऊ शकत नसलेल्या २ कोटी ७० लाख रुपयांतून पोकलेन व जेसीबी मशीन खरेदी केली. जिल्ह्य़ातील २०० गावे जलयुक्त शिवार योजनेत घेतली आहेत. जनसहभागातून हा आकडा पाचशेपर्यंत करण्याचा प्रयत्न आहे. जिल्ह्य़ात स्वच्छता अभियानास ११० कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे. कचरा रस्त्यावर टाकू नये, या साठी जालना मुख्याधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आली. कचरा उचलण्यासाठी पैसा नसल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितले. ५० हजार मालमोटारी कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची, हा प्रश्न आहे. २५ हजार मालमोटारी कचरा उचलण्यास नगरपालिकेस सांगितले असून उर्वरित कचऱ्याची विल्हेवाट अन्य मार्गाने कशी लावता येईल, हे पाहणार आहोत. जिल्ह्य़ातील विविध योजनांचा आढावा घेणाऱ्या बैठका मागील ५ वर्षांत झाल्या नव्हत्या, तेवढय़ा आपण पालकमंत्री म्हणून गेल्या ३ महिन्यांत घेतल्याचा दावा त्यांनी केला.
