राज्यात बहुसंख्य जिल्ह्य़ांमध्ये ‘आधार कार्ड’च्या दुसऱ्या टप्प्यातील नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी सुविधांअभावी नागरिकांचे हाल होत आहेत. आतापर्यंत राज्यात केवळ ३६ टक्के नागरिकांची ‘आधार’साठी नोंदणी झाली आहे. काही जिल्ह्य़ांमध्ये तर पंधरा ते वीस टक्क्यांपर्यंतच हा आकडा पोहोचला आहे. शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी ‘आधार कार्ड’चा वापर होणार असल्याने ओळखपत्र मिळविण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली आहे, पण त्यांना सुविधा पुरवण्यात प्रशासकीय यंत्रणा कमकुवत ठरली आहे. राज्याची लोकसंख्या ११ कोटी २३ लाख इतकी नोंदवण्यात आली आहे. आतापर्यंत सुमारे ४ कोटी २० लाख नागरिकांनी ओळखपत्रासाठी नोंदणी केली आहे. अजूनही ६४ टक्के लोक ‘आधार कार्ड’पासून वंचित आहेत. राज्यात दुसऱ्या टप्प्यात ‘आधार कार्ड’च्या नोंदणीसाठी केवळ ७१३ केंद्रांवर व्यवस्था करण्यात आली आहे. या केंद्रांवर फक्त १८९६ किट्स उपलब्ध आहेत. हे ओळखपत्र मिळविण्यासाठी नागरिकांची झुंबड उडालेली असताना दलालांचेही फावले आहे. ‘आधार कार्ड’च्या अर्जाची देखील चढय़ा दराने दलालांमार्फत विक्री केली जात आहे. हे ओळखपत्र काढून देण्यासाठी दलाल नागरिकांची लूट करीत असताना त्यावर प्रशासकीय यंत्रणेकडे कोणताही उपाय नाही.राज्यात ‘आधार कार्ड’ची सर्वाधिक कमी नोंदणी बीड जिल्ह्य़ात झाली आहे, कारण या जिल्ह्य़ांत दुसऱ्या टप्प्यात नोंदणी सुरू झाली आहे. आतापर्यंत सुमारे ८७ हजार म्हणजे ३ टक्के लोकांची हजेरी झाली आहे. गडचिरोली, कोल्हापूर, नंदूरबार, परभणी, रायगड, सिंधुदूर्ग आणि यवतमाळ या जिल्ह्य़ांमध्ये पहिला टप्पा पार पडूनही नोंदणी २५ टक्क्यांच्यावर पोहोचलेली नाही. दुसरीकडे सुमारे ८३ टक्के नोंदणी करून वर्धा जिल्ह्य़ाने राज्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे. दोन्ही टप्प्यांमध्ये आतापर्यंत या जिल्ह्य़ातील १० लाख ७४ हजार नागरिकांनी ‘आधार कार्ड’ची नोंदणी केली आहे. बृहन्मुंबईसह नागपूर, जालना, आणि अमरावती या जिल्ह्य़ांमध्ये नोंदणीचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या आसपास पोहोचलेले आहे. काही जिल्'ाांमध्ये मात्र दुसऱ्या टप्प्यात नोंदणीची प्रक्रिया अजूनही सुरू न झाल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता आहे.एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर लोक ‘आधार कार्ड’पासून वंचित असताना योजनांच्या लाभासाठी केवळ ‘आधार’चा आग्रह धरला गेल्यास काय करायचे? हा प्रश्न वंचित नागरिकांना भेडसावू लागला आहे. पुणे जिल्ह्य़ातील पिंपरी चिंचवड आणि पुणे महानगरपालिका, ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर, वसई-विरार, नवी मुंबई, मिरा- भायंदर, कल्याण डोंबीवली, भिवंडी-निजामपूर, तसेच विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती महापालिका या ठिकाणी दुसऱ्या टप्प्यातील नोंदणीचे काम सुरू झाले आहे, पण गती संथ आहे. अकोला, जळगाव, चंद्रपूर, लातूर, या नव्या महापालिकांमध्ये नोंदणीची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. त्याचाही परिणाम नोंदणीवर झाल्याचे दिसून आले आहे. लाखो नागरिकांनी पहिल्या टप्प्यात वर्ष- दीड वर्षांपूर्वी ‘आधार कार्ड’साठी छायाचित्र काढून घेतले, मात्र अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये ओळखपत्र मिळण्यात अनियमितता आढळून आली आहे. हे नागरिक टपाल कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. त्याविषयी माहिती देण्यास कुणीही तयार नसल्याने लोकांची ससेहोलपट सुरू आहे. या कार्डाच्या वाटपाची जबाबदारी ही टपाल खात्याकडे आहे. पण ओळखपत्राच्या ‘ट्रॅकिंग’ची कोणतीही व्यवस्था नसल्याने लोक त्रस्त आहेत.
