जिल्ह्यातील रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी आता ७ कोटी ६९ लाखांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली.जिल्ह्यामध्ये गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक रस्ते वाहून गेले, पुलांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाल्याने अनेक गावांचा संपर्क तुटला. त्या गावांना जाणाऱ्या बसगाडय़ा बंद झाल्या. परिणामी, विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी तसेच तालुका व जिल्हास्तरावर शासकीय कामासाठी जाणाऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे ठिकठिकाणच्या ग्रामस्थांकडून रस्ते व पुलाच्या दुरुस्तीसाठी तक्रारी दिल्या जात आहे. जिल्हा परिषदेला यापोटी १० कोटी ८९ लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता. मात्र मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे या निधी खर्चास मंजुरी मिळू शकली नव्हती. आचारसंहिता संपताच जिल्हाधिकारी नरेंद्र पोयाम यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधान्यकृत समितीची बठक झाली. त्या बठकीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोपटराव बनसोडे, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता उपस्थित होते. या बठकीत पुलाच्या दुरुस्तीसाठी २ कोटी ६९ लाख रुपये तर उर्वरित निधी रस्तादुरुस्तीवर खर्च करावा, अशाप्रकारची केलेली मागणी पोयाम यांनी फेटाळली. ३ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी रस्त्यांच्या कामावर खर्च करण्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुचविले. ५ कोटी रुपये खर्चाच्या कामास समितीने मंजुरी दिली.
