जिल्ह्यातील उपलब्ध पशुसंख्या पाहता आगामी काळात चाराटंचाई आ वासून समोर उभी आहे. प्रशासनाकडून टंचाई उपाययोजनांसाठी विविध कार्यक्रम आखले जात असले, तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ सामान्य शेतकऱ्यांना मिळणार का, असा सवाल अजून गारपिटीचे अनुदान न मिळालेले शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. जिल्ह्यात कमी पावसामुळे बहुतांश भविष्यात ज्वारी, हायब्रीड, मका आदी पिके हातची गेली. त्यामुळे दरवर्षी सहज उपलब्ध होणारा चारा यंदा मोठी कसरत करून जनावरांना द्यावा लागणार आहे. संभाव्य संकटामुळे पशुपालक आपली जनावरे मिळेल त्या भावात विकण्यावर सध्या भर देत असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात १९ व्या पशुगणनेनुसार तब्बल ४ लाख १२ हजार १४ मोठी, तर १ लाख १३ हजार ७९१ लहान जनावरे आहेत. शेळ्या-मेंढय़ांची संख्या २ लाख ११ हजार ५४२ आहे. जिल्ह्यात एकूण ७ लाख ३७ हजार ३४७ जनावरे आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी या संदर्भात पशुसंवर्धन व कृषी विभागांच्या अधिकाऱ्यांना आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. टंचाई स्थितीत जनावरांना वाळलेल्या चाऱ्याची गरज ७ हजार २५ मेट्रिक टन आहे. प्रतिमहिना लागणाऱ्या चाऱ्याची गरज ९० हजार ७५० मेट्रिक टन आहे. सध्या खरीप हंगामातील पिकांपासून ७ लाख २४ हजार ६३३ मेट्रिक टन चारा उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडील विविध योजनांतून वाटप केलेल्या वैरण बियाण्यापासून २० हजार ६७० मेट्रिक टन चारा उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. शिल्लक चारासाठा ८२ हजार ७८८ मेट्रिक टन आहे.दरम्यान, ऑगस्ट ते ऑक्टोबर दरम्यान ७ लाख ७२ हजार २५० मेट्रिक टन चारा वापरला गेला. ऑक्टोबरअखेर जिल्ह्यात ७ लाख ५५ हजार ८४१ मेट्रिक टन चारा शिल्लक असल्याने चाराटंचाई जाणवणार नाही. ऑक्टोबर ते जुल दरम्यान ९ लाख ७ हजार ५०० मेट्रिक टन चारा लागेल, तसेच खरीप व रब्बी हंगामांत ७ लाख ४० हजार मेट्रिक टन चारा उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. ७ लाख ६७ हजार ५०० मेट्रिक टन चाऱ्याची आवश्यकता भासणार आहे. त्या दृष्टीने प्रशासनाने नियोजन केले असून कृषी विभागाकडील ७ हजार हेक्टरवरील नियोजनातून ७० हजार मेट्रिक टन, पशुसंवर्धन विभागाकडील सोळाशे हेक्टरवरील नियोजनातून उपलब्ध होणारा १६ हजार मेट्रिक टन, तर ११ हेक्टर उसापासून उपलब्ध होणारा ८१ हजार ५०० मेट्रिक टन असे नियोजन केले आहे. त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, कामधेनू दत्तक ग्राम व कृषी विभाग यांच्या निधीतून तरतूद केली आहे. पशुसंवर्धन विभागामार्फत निकृष्ट चारा सकस करणे, वैरण उत्पादन अशा माध्यमातून चाराटंचाई जाणवू नये, याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
