जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टअंतर्गत जालना शहराजवळ ‘ड्रायपोर्ट’ उभारण्यासाठी १५१ हेक्टर जमीन लागणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या जमिनीसाठी पोर्ट ट्रस्टला महसूल विभागाकडे ९३ कोटी जमा करावे लागणार आहेत. या रकमेची महसूल विभागाची प्रतीक्षा कायम आहे. केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर जालना येथे ड्रायपोर्ट उभारणीसंदर्भात मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत खासदार रावसाहेब दानवे व शहरातील प्रमुख उद्योजकांची दिल्लीत बैठक झाली. त्यानंतर जालना व वर्धा येथे ड्रायपोर्ट उभारण्याचे जाहीर झाले. नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांनी या साठी जालना शहराजवळ १५१ हेक्टर जागेस अनुकूलता दर्शविली. जालना तालुक्यातील दरेगाव व बदनापूर तालुक्यातील जवसगाव शिवारातील ही शासकीय जागा आहे. ही जमीन नेहरू पोर्ट ट्रस्टकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर ड्रायपोर्ट उभारणीच्या कामास गती येईल. ड्रायपोर्ट औरंगाबाद येथील दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरपासून २५ किलोमीटर अंतरावर, तर शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीपासून ३० किलोमीटर अंतरावर आहे. ड्रायपोर्टचा परिसर दक्षिण-मध्य रेल्वेच्या सध्या बंद पडलेल्या दिनेगाव स्थानकापासून जवळ आहे. या निमित्ताने रेल्वेस्थानक पुन्हा सुरू होणार आहे. जालना, औरंगाबाद व मराठवाडय़ातील अन्य भागांसह बुलढाणा जिल्ह्य़ासाठीही ड्रायपोर्ट महत्त्वाचे ठरणार आहे. साखर, लोखंडी सळ्या, कापूस, अन्य कृषी माल, तसेच औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्यातीस ड्रायपोर्ट महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे या भागातील उत्पादनांची निर्यात अधिक सोयीस्कर ठरेल. या भागातील उद्योजकांना निर्यातीसाठी आपला माल मुंबई येथील नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या बंदरापर्यंत नेण्याची गरज पडणार नाही. जालना शहराजवळच ही सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे उद्योजकांच्या वाहतूक खर्चात निम्म्याने बचत होईल, असा अंदाज आहे. कृषी मालाच्या साठवणुकीसाठी ड्रायपोर्ट परिसरात ७ शीतगृहे उभारण्याचा विचारही आहे.
