राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड काढण्याचे ६ महिन्यापूर्वी ठेवलेले उद्दिष्ट पुरते फ सल्याने आता शालेय शिक्षण विभागाने नव्याने शिबिरे घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थी आधारकार्ड संलग्न असावा, हे उद्दिष्ट ठेवून शालेय शिक्षण विभागाने ६ महिन्यांपूर्वी विशेष मोहीम राबविली होती. त्यासाठी राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांना जुंपण्यात आले, पण युध्दपातळीवरील ही मोहीम पुरती फ सली. १३ जून २०१६ रोजी शिक्षण विभागाने काढलेल्या नव्या आदेशानंतर ८० टक्केच विद्यार्थी आधारसंलग्न झाले आहेत. पाचव्या वर्षी व पंधराव्या वर्षी आधार नोंदणी व ती अद्यावत करण्याच्या हेतूने शासनाने आता नवे फ र्मान काढले आहे. केंद्राने अलीकडेच ७ नोव्हेंबरला एका पत्रातून तंबी दिल्यावर शिक्षण विभागाने आता नोंदणीचा नवा कार्यक्रम आखल्याचे दिसून आले आहे. प्राथमिक व माध्यमिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वर्षांतून दोनदा आधार नोंदणी शिबिरे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक शिक्षणाधिकाऱ्याने त्याच्या जिल्ह्य़ात नोंदणीसाठी शाळानिहाय वेळापत्रक जाहीर करावे. या शिबिरात नवीन आधार नोंदणी व बायोमेट्रीक अद्यावत करण्याच्या सुविधा पुरवाव्या. समन्वयक असणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून वेळापत्रक तयार करण्याबाबतची प्रतिमा समजून घेत हे वेळापत्रक लवकर जाहीर करण्याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. समन्वयक अधिकाऱ्याने ५ ते १८ या वयोगटातील मुलांच्या नोंदणीचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा, असे निर्देश शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनी दिले. नोंदणीचे कार्य १०० टक्के होण्यापूर्वीच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावीच्या परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांस आधारकार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. शासनाच्याच म्हणण्यानुसार आधारकार्ड नोंदणी पूर्णपणे झाली नसल्याने अशा आधारवंचित विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसणे शक्य होणार काय, असाही पेच उपस्थित करण्यात येतो. राज्य शासनाच्या पातळीवरील दिरंगाईच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र शासनाने नोव्हेंबरमध्ये नोंदणीचा कार्यक्रम तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. विद्यार्थ्यांची १०० टक्के नोंदणी करण्यामागचा प्रमुख हेतू शिष्यवृत्तीतील घोळ संपविण्याचा होता. विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे सचिव सतीश जगताप म्हणाले की, आधारकार्ड नोंदणीचा कार्यक्रम राबविला जातो, पण ग्रामीण भागात पालकांचे सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे शिबिरांपेक्षा नोंदणीचे फि रते पथक उपयुक्त ठरू शकते. आधारसंलग्न खाते करण्यासाठी बंॅकांनी सहकार्य केले पाहिजे. आधार नोंदणी व खातेसंलग्नता एकाच वेळी झाल्यासच अनुदानातील गैरप्रकारावर अंकुश बसेल.
