राज्यात दरदिवशी तीनपेक्षा जास्त लाचखोर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी)च्या जाळ्यात अडकत असून, आतापर्यंत १०९ अधिकारी, कर्मचारी लाच स्वीकारताना पकडले गेले आहेत. राज्यात गेल्या वर्षी भ्रष्टाचाराची सुमारे १ हजार २४५ प्रकरणे आढळून आली होती. २०१३ च्या तुलनेत हे प्रमाण दुप्पट होते. भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारींचा ओघ वाढल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला जास्त सापळे लावावे लागले. यंदाही तीच परिस्थिती कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. प्रजासत्ताक दिनापर्यंत राज्यात लाचखोरांनी शंभरी पार केली आहे. लाच स्वीकारण्याची एकूण ८४ प्रकरणांची नोंद आतापर्यंत झाली आहे. त्यात सर्वाधिक १४ प्रकरणे ही औरंगाबाद विभागातील आहेत. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत महसूल विभाग नव्या वर्षांतही अव्वल स्थानावर आहे. आतापर्यंत सर्वाधिक २५ प्रकरणे ही याच विभागातील आहेत. त्याखालोखाल १३ प्रकरणे ही पोलीस यंत्रणेतील आहेत. लाच स्वीकारताना भ्रष्टाचाऱ्यांकडून एसीबीने २६ दिवसांमध्ये ६ लाख ६४ हजार रुपये जप्त केले. गेल्या वर्षभरात ‘एसीबी’ला २ कोटी ५५ लाख रुपयांची रक्कम हस्तगत करण्यात आणि १०६ कोटी ३१ लाख रुपयांची अपसंपदा उघडकीस आणण्यात यश मिळाले होते. नव्या वर्षांत अपसंपदेचे एकच प्रकरण निदर्शनास आले आहे. ते मुंबई विभागातील आहे. गेल्या वर्षी २६ जानेवारीपर्यंत राज्यात लाचेची ६५ प्रकरणे आढळून आली होती, तर ७९ आरोपी जाळयात अडकले होते. नव्या वर्षांत हे प्रमाण २९ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून आले आहे. आतापर्यंत राज्यातील आठ विभागांपैकी मुंबईत ४, ठाणे १३, पुणे २०, नाशिक ९, नागपूर १३, अमरावती ५, औरंगाबाद १४ आणि नांदेड विभागात भ्रष्टाचाराची ६ प्रकरणे आढळून आली आहेत. ‘एसीबी’ने रचलेल्या सापळयांमध्ये महसूल विभागाचे सर्वाधिक ३१, पोलीस १७, पंचायत समिती ११, महावितरण ६, शिक्षण ५, राज्य परिवहन ४, आरोग्य व उत्पादन शुल्क, सहकार प्रत्येकी ३, महापालिका, वनविभाग, प्रादेशिक परिवहन आणि नगर परिषदेचे प्रत्येकी २ कर्मचारी लाच स्वीकारताना अडकले आहेत.
