देशभर कमी-अधिक फरकाने चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे पिकांची स्थिती चांगली असून दिवाळीनंतर बाजारपेठेत नवा माल दाखल झाल्यावर शेतीमालाचे भाव उतरतील व ग्राहकांसाठी ‘अच्छे दिन’ येतील. मात्र, भाव कमी होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अच्छे दिन राहणार नाहीत, असा अंदाज बाजारपेठेत व्यक्त केला जात आहे.या वर्षी खरीप हंगामातील डाळवर्गीय वाणांचा पेरा कमी झाला. तुरीच्या पेऱ्यात ७.८६ टक्के घट, मुगाच्या पेऱ्यात १३.५९ टक्के घट, तर उडदाचा पेरा ३.१६ टक्क्य़ांनी वाढला. सध्या चांगल्या मुगाचे भाव ६ हजार ५०० ते ७ हजार २०० प्रतिक्विंटल, तर उडदाचा भावही ७ हजार २०० रुपये आहे. मृग नक्षत्रात पाऊस झाला नसल्यामुळे मूग व उडदाचा पेरा लक्षणीय घटला. सध्या बाजारात कर्नाटकातून मुगाची दररोजची आवक ३०० क्विंटल, तर उडदाची आवक ५० क्विंटलच्या आसपास आहे. दिवाळीनंतर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदी प्रांतांतील उडीद, मूग बाजारपेठेत दाखल झाल्यानंतर हे भाव घसरतील. तुरीचा पेरा या वर्षी चांगलाच घसरला. कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात ही घट मोठी आहे. कर्नाटकात १५ टक्के, आंध्र प्रदेशात १३ टक्के तर तेलंगणा व गुजरातमध्ये साडेनऊ टक्क्य़ांची घट आहे.नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये तुरीची आवक सुरू होईल, त्यानंतरच भावात थोडासा बदल होईल. सध्या तुरीचा भाव प्रतिक्विंटल ५ हजार १०० रुपये आहे. हा भाव ५ हजार ५०० रुपयांपर्यंत वाढण्याचे संकेत आहेत. दरवर्षी बर्मा प्रांतातून तूर येते. या वर्षी तेथेही तुरीचा पेरा कमी झाला असल्यामुळे आयात कमी होईल. परिणामी तुरीचे भाव चढे राहतील, असा अंदाज आहे. सोयाबीनचे आंतरराष्ट्रीय उत्पादन वाढत असल्यामुळे भावात घट होईल, असा अंदाज आहे. सध्या प्रतिक्विंटल भाव साडेतीन हजार रुपये असले, तरी ऑक्टोबरात ते ३ हजापर्यंत घसरतील, असे बाजारपेठेचे संकेत आहेत.महाराष्ट्रात कापूस, सोयाबीनचे उत्पादन या वर्षी तुलनेने बरे आहे. मध्यंतरी पावसाचा ताण होता. मात्र, नंतर समाधानकारक पावसामुळे सर्वसाधारणपणे पिके चांगली येतील व दिवाळीनंतर ‘अच्छे दिन’ अनुभवता येतील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.पडेल भावामुळे आयातीची गरजभारतात दरवर्षी ६० टक्के खाद्यतेल, १५ टक्के डाळी, १० टक्के फळे, ६ टक्के काजू, ३ टक्के साखर व ३ टक्के तीळ आयात केले जाते. केंद्र सरकारने आयात कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील, या साठी सूचना मागवल्या आहेत. शेतीमालास उत्पादन खर्च वजा जाता ५० टक्के नफा मिसळून किमती दिल्या, तर उत्पादन आपोआप वाढेल. गरजेनुसार आयातीचे धोरण असावेदेशांतर्गत डाळीची गरज भागवली जात नसल्याने १५ टक्के डाळ आयात करावी लागते. या आयातीला गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणतेही र्निबध नाहीत. स्वस्तात मिळते म्हणून गुणवत्ता नसलेली डाळही बाजारपेठेत दाखल होते. परिणामी देशांतर्गत गुणवत्तेच्या डाळीला योग्य भाव मिळत नाही. देशाला दरवर्षी २२ लाख टन डाळीची गरज आहे. दर महिन्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने डाळीवर आयात कर आकारला पाहिजे. तो सरसकट न आकारता गरजेवर आधारित असावा, अशी अपेक्षा लातूर डाळमिल असोसिएशनचे अध्यक्ष हुकूमचंद कलंत्री यांनी व्यक्त केली.
