समुद्रकिनाऱ्यांवरील आलिशान बंगल्यांवर हातोडा चालवण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. स्थानिक ग्रामपंचायती आणि लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून उभारल्या जाणाऱ्या अनधिकृत आणि बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात अहवाल सादर करण्याचे आदेश अलिबागच्या प्रांताधिकारी दीपक क्षीरसागर यांनी जारी केली आहेत.रायगड जिल्ह्य़ातील अलिबाग, मुरुड, श्रीवर्धन तालुक्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. यात प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांचा समावेश आहे. एक तर सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून देशातील काही बडय़ा उद्योजकांनी आलिशान महाल उभे केले आहेत. तर दुसरीकडे शेतघरांच्या नावाखाली मोठी बहुमजली बांधकामे करण्यात आली आहेत.मात्र बडय़ा उद्योजकांच्या या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायची तरी कशी? असे प्रश्न निर्माण झाले होते. कारण कारवाईची नोटीस जारी केली की थेट मंत्रालयातून हस्तक्षेप केला जात असल्याच्या तक्रारी महसूल विभागाकडून केल्या जात होत्या. आता मात्र या अनधिकृत बांधकामाविरोधात व्यापक कारवाई सुरू करण्याची तयारी अलिबागच्या उपविभागीय कार्यालयाने सुरू केली आहे.अलिबाग आणि मुरुड तालुक्यातील सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेल्या या बांधकामांबाबत दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जारी केले आहे. तर शेतघरांच्या नावाखाली बांधण्यात आलेल्या बांधकामांचाही आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांना देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अवैध उत्खनन आणि कांदळवनांची कत्तल केल्याबाबतच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या असून, यासंदर्भातही अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.ज्या प्रकरणात नगर रचना विभागाकडून अहवाल प्राप्त झाले आहेत, त्या बांधकामांवर आता हातोडा चालवण्याची तयारी सुरू केली असून, येत्या आठ दिवसांत ही मोहीम व्यापक स्वरूपात राबविण्याचा मानस त्यांनी बोलून दाखवला. अलिबाग मुरुड तालुक्यातील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या आढावा बठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
