रायगड जिल्हय़ातील समुद्रकिनाऱ्यांवर सीआरझेडचे उल्लंघन करून बांधलेल्या उद्योगपती बंगल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी दिले होते. पर्यावरणमंत्र्यांच्या आदेशानंतर आता जिल्हा प्रशासनाला जाग आली असून अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे. गेल्या दोन दिवसांत २८ अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाने गुन्हे दाखल केले आहेत, तर येत्या दोन दिवसांत आणखीन ४२ जणांविरोधात सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत, अशी माहिती प्रांताधिकारी दीपक क्षीरसागर यांनी दिली. अलिबाग आणि मुरुड तालुक्यातील समुद्रकिनाऱ्यावर बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई करण्याच्या घोषणा आजवर अनेकदा करण्यात आल्या होत्या. मात्र कारवाई होणार की नाही याबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये अजूनही साशंकता होती, कारण गर्भश्रीमंत आणि हायप्रोफाइल उद्योजकांच्या या अनधिकृत बांधकामांवर अनेकदा हातोडे चालवण्याचे धाडस कुठल्याही अधिकाऱ्यांनी दाखवले नव्हते. अलिबाग तालुक्यात सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून १४५ बांधकामे करण्यात आली आहेत, तर मुरुड तालुक्यात १४१ बांधकामे करण्यात आली आहेत. अलिबाग तालुक्यातील १३३ व मुरुड तालुक्यातील १४१ प्रकरणांची सुनावणी अलिबाग प्रांताधिकारी यांच्याकडे सुरू होती. प्रांताधिकारी यांच्याकडील सुनावणीच्या विरोधात काहींनी जिल्हा न्यायालयात, तर काहींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अलिबाग तालुक्यातील १५ व मुरुड तालुक्यातील २२ प्रकरणांमध्ये पोलिसात गुन्हेदेखील दाखल करण्यात आले होते. यातील मोजक्याच प्रकरणांमध्ये न्यायालयात चार्ज शीट दाखल झाले आहे. पर्यावरणमंत्र्यांच्या आदेशावरून प्रशासनाने पुन्हा कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी यांनी मुरुड व अलिबाग तहसीलदार यांची बठक घेऊन आवश्यक त्या सूचना दिल्या होत्या. यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार नगररचना विभागाकडून संबंधित अहवाल मागविण्यात आला होता. यातील जवळपास ७९ प्रकरणांचा अहवाल नगररचना विभागाकडून प्राप्त झाला. त्यानंतर या सर्वाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, तर नगररचना विभागाकडून उर्वरित प्रकरणांचे अहवाल प्राप्त झाल्यावर या बांधकामाविरोधातही कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रांताधिकारी क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले.
