शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतक-यांना शहरालगत असलेल्या चार गावांतील जमिनीच्या वाटपास उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती बी. एल. अचलिया यांनी स्थगिती दिल्याने महसूल खात्याला मोठा झटका बसला आहे.खंडकरी शेतक-यांना जमीनवाटपाची प्रक्रिया दोन वर्षांपासून सुरू झाली आहे. पण शहरालगत असलेल्या खंडक-यांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले नव्हते. या जमिनी बिगरशेती केल्यास त्याच्या विक्रीतून महामंडळाला मोठा पैसा मिळणार होता. खंडक-यांनी त्यास विरोध दर्शविल्याने महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत बैठक होऊन निम्मी जमीन शहरालगत व निम्मी जमीन अन्य गावांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यास खंडक-यांनी विरोध करूनही महसूल खात्याने जमीनवाटपाची प्रक्रिया सुरूच ठेवली होती. त्यामुळे सोपान मच्छिंद्र मगर, गोविंद तुकाराम मगर, बाबासाहेब रेवजी डावखर, बाबासाहेब मुरलीधर मोरगे, कंसराज लबडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. शहरालगत असलेल्या श्रीरामपूर, दत्तनगर, बेलापूर व शिरसगाव येथील जमीन वाटपास स्थगिती द्यावी, जमीनवाटपासाठी महसूल खात्याने ४ मे २०१२ रोजी काढलेल्या आदेशाची कलम ३ मधील १ ते ५ नियमबाह्य असल्याने त्याची अंमलबजावणी करू नये उर्वरित नियमाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ४ गावांतील खंडक-यांच्या जमीनवाटपाला स्थगिती दिली. तसेच न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. सरकारने ४ मे २००० रोजी काढलेला आदेश कमाल जमीन धारणा कायद्यातील कलम २८ ला धरुन नाही. तसेच आदेशाची अंमलबजावणी सरकारने योग्य पध्दतीने केलेली नाही याबद्दल न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी विचारणा केली. न्यायालयात खंडक-यांच्या वतीने विधिज्ञ अजित काळे तर सरकारच्या वतीने सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले.शहरालगतच्या जमीनवाटपात मोठय़ा प्रमाणावर राजकीय हस्तक्षेप सुरू आहे. सोन्यासारखी किंमत असलेल्या या जमिनीवर भू-माफियांचा डोळा आहे. त्यामुळे जमीनवाटपात हस्तक्षेप करून विलंब केला जात आहे. खंडकरी न्यायालयात गेल्यानंतर सरकारने एकतर्फी जमीनवाटप सुरू केले होते. पण न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांना मोठा झटका बसला आहे.
