निवडणुकीच्या कामात गुंतली असल्याचे कारण पुढे करून महसूल यंत्रणेने गारपीटग्रस्तांच्या मदतीच्या वाटपात केलेल्या दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष पसरला असून, पश्चिम विदर्भाच्या वाटय़ाला आलेल्या २९५ केाटी रुपयांपैकी अजूनही ६८ कोटी रुपयांच्या मदतीचे वाटप शिल्लक आहे.
अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्य़ांमध्ये गारपिटीमुळे सुमारे ५ लाख ६१ हजार शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. गारपीटग्रस्त क्षेत्र ७ लाख हेक्टरच्यावर आहे. पहिल्या टप्प्यात विभागासाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. सर्वाधिक बाधित शेतकरी बुलढाणा जिल्ह्य़ातील आहेत. या जिल्ह्य़ात १ लाख ८५ हजार शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी गारपीट आणि अकाली पावसामुळे उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. नुकसानग्रस्तांमध्ये यवतमाळ जिल्ह्य़ातील १ लाख ६१ हजार, अमरावती जिल्ह्य़ातील १ लाख १४ हजार, अकोला जिल्ह्य़ातील ४७ हजार आणि वाशीम जिल्ह्य़ातील ५३ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. नुकसानीची अधिकृत आकडेवारी ही ६१८ कोटी रुपयांची आहे, मात्र त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत ही निम्म्याहून कमी आहे.
विभागात जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांत गारपिटीमुळे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. सुमारे ३ हजार ४४३ गावांना या अकाली पावसाचा आणि गारपिटीचा फटका बसला. सरकारकडून मदत जाहीर झाली, पण निवडणुकीच्या काळात महसूल यंत्रणा गुंतली असल्याने निधी उपलब्ध असूनही शेतकऱ्यांच्या हाती मदत पोहचू शकली नाही. अमरावती जिल्ह्य़ासाठी पहिल्या टप्प्यातील मदत २६ मार्च रोजी मिळाली होती. दुसऱ्या टप्प्यातील ४९ कोटी रुपयांची मदत ९ एप्रिलला प्राप्त झाली. यातच जानेवारी महिन्यात झालेल्या गारपिटीमुळे ज्या भागात नुकसान झाले, तेथील शेतकऱ्यांना जुन्याच निकषानुसार मदत दिली जात असल्याने रोष आहे.
दुसरीकडे, वरूड तालुक्यात शेतकऱ्यांना मिळालेले १७ कोटी रुपयांचे अनुदान तहसील कार्यालयाच्या दिरंगाईमुळे परत गेल्याची बाब उघड झाली आहे. जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत तहसीलदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही रक्कम परत मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. ही मदत निवडणुकीपूर्वीच प्राप्त झाली होती. मोर्शीचे आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी ही बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिली होती. मोर्शी आणि वरूड तालुक्यातील गारपीटग्रस्तांना त्वरित अनुदान दिले जावे,अशी मागणी डॉ. बोंडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून केली आहे.
अमरावती विभागातील गारपीटग्रस्तांसाठी २६ मार्च रोजी ८० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला होता. ९ एप्रिल रोजी २१५ कोटी रुपयांचा दुसऱ्या टप्प्यातील निधी प्राप्त झाला. आतापर्यंत २२६ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. यवतमाळ, बुलढाणा आणि अमरावती जिल्ह्य़ात मदतीच्या वाटपात संथगती दिसून आली आहे. पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या मदतीचे वाटप केले जाणार आहे, पण यात काठावरच्या शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागणार असल्याने नाराजीचा सूर आहे.
संत्रा उत्पादक त्रस्त
गारपिटीमुळे संत्रा बागायतदारांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्या तुलनेत मिळणारी मदत तोकडी आहे. संत्रा झाडांच्या पुनरूज्जीवनाचे काम हाती घेण्यात आले असले, तरी अनुदानासाठी औषधाच्या पावत्या सादर करण्यापासून अनेक जाचक अटी ठेवण्यात आल्याने संत्रा उत्पादक त्रस्त झाले आहेत.