आदिवासी विकास विभागात १९८२ पासून राबविण्यात आलेल्या योजना, त्यावर झालेला खर्च यांचा लेखाजोखा घेण्यात येणार असून गैरव्यवहाराच्या तक्रारीवरून सध्या सुरू असलेल्या चौकशीतुन कोणालाही अभय दिले जाणार नाही, असा इशारा आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी दिला आहे. कोणी भाजपमधील असो किंवा अन्य पक्षातील, चौकशीत तडजोड केली जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितल्यामुळे राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये दाखल झालेले माजी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यावर चौकशीची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. काँग्रेस शासनाच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी विभागाच्या श्वेतपत्रिकेची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री झाल्यावर फडणवीस या विभागाच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढणार काय, यावर ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशझोत टाकला होता.राज्यात भाजपचे सरकार सत्तारुढ झाल्यानंतर आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या मुख्यालयी म्हणजे नाशिक येथे बुधवारी पहिलाच दौरा होता. मंत्र्यांच्या कार्यक्रमात दिवसभरातील बैठकांची यादी इतकी लांबलचक होती की, या विभागातील अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली. सावरा यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यपध्दतीत आवश्यक ते बदल केले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. २००४ ते २००९ या कालावधीत या विभागाच्या योजनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता झाल्याप्रकरणी सध्या चौकशी सुरू आहे. उपरोक्त काळात या विभागाची धुरा डॉ. गावित यांच्याकडे होती. सध्या ते भाजपचे आमदार असल्याने या चौकशी प्रक्रियेबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. या संदर्भात उपस्थित झालेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सावरा यांनी चौकशीतून कोणालाही अभय दिले जाणार नसल्याचे नमूद केले. आदिवासी विभागात विना निविदा ठेके दिले जातात. अशा प्रकारांना चाप लावून पुन्हा अशी स्थिती निर्माण होऊ दिली जाणार नाही. सर्व कामे योग्य पध्दतीने पार पडतील, यावर कटाक्ष ठेवला जाईल. न्यायालयीन व्यवस्थेसाठी कागदपत्रे सादर करण्यास टाळाटाळ अथवा विलंब होत असल्याबद्दल बोलताना त्यांनी मागितलेली सर्व कागदपत्रे तत्काळ उपलब्ध करून दिले जातील, असे आश्वासन दिले. आदिवासी भागातील कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्यासाठी युती शासनाच्या काळात सुरू झालेल्या नवसंजीवनी योजनेचे पुनरुज्जीवन केले जाणार आहे. आदिवासी विकास विभागाचा आढावा घेतल्यानंतर अधिक भाष्य करता येईल, असेही सावरा यांनी नमूद केले.
