परभणी जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करून एकरी २५ हजार सानुग्रह अनुदान, तसेच संपूर्ण कर्ज, वीजबिल, पाणीपट्टी माफी द्यावी, या मागणीसाठी भारतीय किसान सभेच्या शेतमजूर युनियनने परभणीच्या तहसीलदारांना घेराव घातला. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये गारपीट व अवकाळी पावसामुळे रब्बीचे पीक हातचे गेले. त्या वेळी परभणी तालुक्याच्या ८२ गावांतील शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवले. या वर्षी अत्यल्प पावसामुळे खरीप पिके शेतकऱ्यांच्या हातून गेली. जमिनीत ओल नसल्यामुळे रब्बीच्या पेरण्या झाल्या नाहीत. त्यामुळे वर्षभरापासून शेतात कुठलेही पीक नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले. कापूस व सोयाबीनच्या उत्पादनात घट झाली असून बाजारातही या पिकांना कमी भाव मिळत असल्याने खर्चही निघू शकत नाही, अशी अवस्था आहे. दुष्काळी स्थिती असल्याने गेल्या ६ महिन्यांत जिल्ह्यात १९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अजूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र चालूच आहे. जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करावा. गाव तेथे रोजगार हमीची कामे सुरू करुन सर्व नागरिकांना दोन रुपये किलो गहू, तीन रुपये किलो तांदूळ असे एकूण ३५ किलो धान्य देण्यात यावे. शेतकऱ्यांच्या दावणीवर जनावरांसाठी चारा, कापसाला ७ हजार, तर सोयाबीनला ५ हजार, उसाला ३ हजारांचा भाव, जायकवाडीतून सहा पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात आदी मागण्या शेतमजूर युनियन लाल बावटाने केल्या आहेत.
