ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कामगार व ऊस तोडणी कामगारांच्या मागण्यांना न्याय देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन अपयशी ठरले आहे. तेव्हा शासनाला जाग आणण्यासाठी आणि आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री व सहकार मंत्र्यांसमोर २२ मे पासून निदर्शने करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेच्या राज्यव्यापी परिषदेत घेण्यात आला. शाहू स्मारक येथे पार पडलेल्या या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी उध्दव भवलकर होते. डॉ. डी. एल. कराड यांनी परिषदेचे उद्घाटन केले. सुभाष जाधव यांनी ठरावाचे वाचन केले. आबासाहेब चौगुले यांनी प्रास्ताविक केले.डॉ. कराड म्हणाले,की राज्यात वाढलेल्या सहकार चळवळीने ग्रामीण भागाचे चित्र बदलले. मात्र ज्यांच्या हातात या संस्थांची सत्ता होती, त्यांनी सहकाराची वाट लावली. खासगीकरणाच्या नावाखाली राज्यातील २०२ संख्या असणारी साखर कारखानदारी आता १३२ वर आली आहे. तर २ खासगी साखर कारखान्यांची संख्या सध्या ८१ वर गेली आहे. साखरेचे दर कोसळले म्हणून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी प्रमाणे दर दिला जात नाही, साखर कामगारांना समाधानकारक वेतन दिले जात नाही, तर ऊस तोडणी कामागारांचा वेतन करार संपूनही तो केला जात नाही. अशा पध्दतीने सहकारी चळवळ मोडीत काढून त्याचे खासगीकरण सुरू आहे. साखर कारखान्यांनी कामगारांची दीड हजार कोटींची देणी थकीत ठेवली आहेत. कामगार व शेतकऱ्यांनी सरकारच्या तिजोरीत कोटय़वधी रूपयांचा निधी भरला आहे. तेव्हा शासनाने आता स्वत:च्या तिजोरीतील पसा कामगार, मजूर व शेतकऱ्यांना द्यावा. डॉ. अजित नवले म्हणाले,की साखरेचे अर्थकारण वेगळे आहे. देशात २५ टक्के साखर जीवनावश्यक म्हणून वापरली जाते, तर ७५ टक्के साखर व्यावसायिक वापरासाठी असते. देशात कार्पोरेट जगताचे हित लक्षात घेऊन काम करणारे सरकार साखरेचे दर कोसळले म्हणून शेतकऱ्याला पसे देत नाही. ऊस तोडणी मजुरांचे शोषण करत आहे, कामगारांना योग्य न्याय देत नाही. तेव्हा शेतकरी, ऊस तोडणी मजूर आणि कामगारांची एकीची मोट बांधली तर नुसते आíथकच नाही तर राजकीय समीरकणही बदलेल.शेट्टी दरोडेखोरांनाही तुम्हीच निवडलेसांगली येथील परिषदेत राजू शेट्टी यांनी भाजपने दरोडेखोरांना बरोबर घेतल्याचा आरोप केला. मात्र आता सत्तेत असणारेही दरोडेखोरच आहेत. त्यांना निवडून आणण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न केलेत. केवळ एफआरपीच्या दबावाचे तंत्र वापरून तुम्ही सत्तेतील साठमारी करत आहात, अशी टीका सुभाष जाधव यांनी केली.सहकार मंत्र्यांची कारवाई कुठे आहे?एफआरपी प्रमाणे दर न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करू, अशी घोषणा सहकामंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. मात्र राज्यातील अनेक कारखान्यांनी एफआरपी प्रमाणे दर दिला नाही, त्यांच्यावर कारवाई अजून का केली नाही, सहकार मंत्र्यांची कारवाई कुठे आहे, असा सवाल करत डी. एल. कराड यांनी सहकारमंत्र्यांनी मांडवली केली असल्याचा अरोप केला.आंदोलनासाठी भाजपच्या बैठकीचा मुहूर्तभाजपच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक २२ मे रोजी कोल्हापुरात होत आहे. या दिवसाचा मुहूर्त साधत ऊस तोडणी कामगार, वाहतूकदार संघटना व साखर कामगारांनी मुख्यमंत्री व सहकारमंत्र्यांसमोर निदर्शने करण्याच निर्णय घेतला आहे. या वेळी अशोक लहाने, नामदेव राठोड, हिरामंत तेलवरे आदींसह शेतकरी, ऊस तोडणी मजूर संघटेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सुभाष निकम यांनी सूत्रसंचालन केले.परिषदेचे ठराव* एफआरपी न देणाऱ्यांवर कारवाई करा* ऊस तोडणीची २० टक्के दरवाढ लागू करा* ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापा* साखर कामगार वेतन पुनर्रचना करा* साखर कामगारांची पेन्शन पाच हजार करा* बंद व आजारी साखर कारखाने सुरू करा* सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीची चौकशी करा* बंद करखान्यांकडील शेतकरी, कामगार व ऊस तोडणी मजुरांची देणी द्या* दोन हजाराचे जाहीर पॅकेज द्या* प्रतिटन ५०० रू. अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करा.
