राज्यातील कायम शब्द काढून अनुदानास निकष पात्र झालेल्या शाळांना त्वरित अनुदान द्यावे या मागणीसाठी मुंबई येथे सोमवारी, १३ जुलपासून आझाद मदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित कृती समितीचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी शनिवारी दिली. महाराष्ट्र राज्यात कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा सुरू झाल्या. राज्यात जवळपास १५०० प्राथमिक व २५०० माध्यमिक शाळा आहेत. अनेक तुकडय़ा कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या आहेत. या शाळांमध्ये जवळपास तेरा ते पंधरा वष्रे अनेक शिक्षक विनावेतन राबत आहेत. कष्टाची भाकरी पदरात पडेल या अपेक्षेने हे शिक्षक काम करीत आहेत. शासनाने दि. २० जुल २००९ च्या शासन निर्णयाने कायम शब्द काढला व या शाळांचे मूल्यांकन १५ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयाने मूल्यांकन करून सन २०१२-१३ मध्ये अनुदान देण्याचे घोषित केले. मात्र मूल्यांकनास विलंब करून अनुदानित शाळेची यादी घोषित करण्यास शासनाने तीन वर्षांचा वेळ वाया घालवला. यादी घोषित झाल्यानंतर २०१५ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद होऊन अनुदान मिळेल अशी शिक्षकांची धारणा होती. मात्र ती पूर्ण न झाल्याने शिक्षकांत कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनुदानास पात्र झालेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व तुकडय़ांना तत्काळ अनुदान द्यावे. सुरू होत असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात आíथक तरतूद करून ऑगस्टपूर्वी पगार सुरू होईल यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. त्रुटींची पुर्तता केलेल्या पण निकष पात्र ठरलेल्या शाळांची यादी घोषित करावी. त्रुटी पुर्ततेसाठी संधी द्यावी. ज्या शाळांचे मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे त्यांचे ताबडतोब मूल्यांकन करून यादी घोषित करावी. यांसह अन्य मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे जगदाळे यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक मोठय़ा संख्येने या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
