संघटीत क्षेत्रातील सेवानिवृत्त कामगारांच्या निवृत्तीवेतनाला केंद्र सरकारने स्थगिती दिल्याच्या निषेधार्थ येत्या दि. २८ ला नवी दिल्लीत जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार नेते सुभाष कुलकर्णी यांनी दिली.
सेवानिवृत्त कामगारांना १ हजार रुपये पेन्शन दिली जात होती. पण ही योजना स्थगित करण्यात आल्याने सुमारे ३२ लाख सेवानिवृत्तांवर अन्याय होणार आहे. माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय कामगारमंत्री बंगारु दत्तात्रय यांना शिष्टमंडळ भेटणार आहे. कामगारांना दरमहा ७ हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळावे, त्यात दर तीन वर्षांनी वाढ करावी, राज्य सरकारप्रमाणे सेवासुविधांचा लाभ मिळावा तसेच गोवा सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा २ हजार ५०० रुपये अनुदान दिले जाते त्याची अंमलबजावणी करावी आदी मागण्या करण्यात येणार आहेत.
वीज महामंडळ, परिवहन महामंडळ, शेती महामंडळ, सहकारी संस्था, साखर संघ तसेच सरकारशी संलग्न असलेल्या संस्था व महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून भविष्यनिर्वाह निधीकरिता कामगारांचे १२ टक्के व संस्थाचे १२ टक्के कपात केली जाते. त्यातून ८.३३ टक्के रक्कम निवृत्तीवेतनाकरीता वर्ग केली जाते. या संस्थातील कामगार निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना दरमहा ६०० ते १ हजार रुपये एवढे निवृत्तीवेतन मिळत होते. त्यामध्ये केंद्र सरकारने १ हजार रुपये निवृत्तीवेतन देण्यास प्रारंभ केला. एक वर्षभर ही रक्कम मिळाली, पण आता सरकारने ती योजना रद्द केली. त्यामुळे राज्य पेन्शनर्स संघटनेच्या वतीने ही मागणी करण्यात आली आहे.
खासदार भगतसिंग कोशियारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सेवानिवृत्त कामगारांना दरमहा किमान ३ हजार रुपये पेन्शन देण्याची शिफारस केली होती. या समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन कुलकर्णी, माजी खासदार वाकचौरे, राजेंद्र होनमाने, एस. एल. दहिफळे, अशोक पवार यांनी केली आहे.