डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या जागा एका पाठोपाठ एक घशात घालण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत महापालिका बिनबोभाट करीत असून वसंतराव नाईक शेतकरी स्मृती भवनही ताब्यात घेण्याचा त्यांचा डाव आहे. त्यासाठीच उद्या, शुक्रवारी होऊ घातलेल्या विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेच्या अजेंडय़ावर हा विषय आहे. परिषदेच्या सदस्य आमदारांवर जागेसंदर्भात आक्षेप न घेता शांत राहण्याचा दबाव असल्याने बाकी जागांप्रमाणेच ही जागाही महापालिकेच्या घशात जाणार काय, या भीतीने विद्यापीठ अधिकाऱ्यांना ग्रासले आहे. विद्यापीठाच्या जागेवर शेतकरी भवन बांधण्यासाठी २००७-०८ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ५ कोटी रुपये दिले होते. मात्र, महापालिकेची परवानगी न घेतल्याने प्रकरण न्यायालयात गेले. महाराजबागेच्या रस्ता रुंदीकरणाची हमी मिळाल्यावरच महापालिकेने शेतकरी भवनाला नियमित केले. शिवाय, मोरभवनाच्या मागे १२ मीटरचा पट्टा, आणखी तीन एकरचा एक तुकडाही महापालिकेच्या घशात यापूर्वीच गेलेला आहे. आता महापालिकेचा डोळा शेतकरी भवनावरही आहे. त्या भवनाचे अर्धवट बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी विद्यापीठाला २० कोटींची गरज आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी फंडातून हा निधी मिळावा, असा विद्यापीठाने प्रस्ताव दिला. त्यावर नागपूर विभागीय आयुक्तांनी ‘२० कोटी देऊ, पण परिसंवाद केंद्र ताब्यात द्या, आम्ही व्यवस्थापन करू आणि विद्यापीठाच्या एका अधिकाऱ्याची सदस्य म्हणून नियुक्ती करून विद्यापीठाला लागले तर प्राधान्याने वापरायलाही देऊ’, अशी अट टाकली आहे. एकूणच या भवनासंदर्भात विरोध न करता मूकसंमती देण्याचा दबाव कार्यकारी परिषदेत येणाऱ्या जमीन संरक्षण समितीवर आहे. परिषदेचे सदस्य असलेले अनेक आमदार याही समितीचे सदस्य आहेत. त्यात भाजप आमदार संख्येने जास्त असून त्यांच्यावर सभागृहाशी संबंधित विषयावर बैठकीत आक्षेप न घेण्याचा दबाव आहे. त्यामुळे नाममात्र २० कोटी देऊन हजार कोटींची जागा पुन्हा एकदा महापालिकेच्या घशात जाणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. ‘भूमिका संरक्षणाचीच’ विद्यापीठाची जागा कोणत्याही परिस्थितीत महापालिकेच्या ताब्यात देता येत नाही. कारण, कायद्यातच तरतूद आहे की, जमिनीचा वापर बदलता येत नाही. वाईट याचेच वाटते की, हेच कुलगुरू नव्हे, तर आधीच्याही कुलगुरूंनी पाहिजे त्या प्रमाणात विद्यापीठाच्या जागांकडे लक्ष दिले नाही. काचीपुऱ्याची जागाही अशीच गेली! याविषयीची भूमिका आता न सांगता उद्याच्या बैठकीत मांडणार असून विद्यापीठाच्या जागेच्या संरक्षणाचीच माझी कायम भूमिका राहील. महापालिकेला सभागृहाची गरज असेल तर काही अटींवर ते त्याचा वापर करू शकतात. त्यासाठी जागा त्यांच्या ताब्यात देण्याची गरज काय? - डॉ. सी.डी. मायी, सदस्य, जमीन संरक्षण समिती ‘ विद्यापीठाचीच मालकी रहावी ’ कोणत्याही परिस्थितीत विद्यापीठाच्या जागेवर विद्यापीठाचीच मालकी कायम रहावी, असाच आमचा प्रयत्न राहील. गेल्या बैठकीत ही जागा विद्यापीठाकडेच रहावी म्हणून भाजपचे आमदारच जास्त जोर लावत होते. तेव्हा तर नीटसे प्रकरणही माहीत नव्हते. मात्र, यावेळी जर महापालिकेला ही जागा मिळावी म्हणून समितीचे इतर सदस्य आमदार अलिप्त राहणार असतील तर नक्कीच प्रश्न उपस्थित करू. - आमदार अमीत झणक, सदस्य, जमीन संरक्षण समिती
