केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे अपेक्षित पडसाद सोमवारपासून सुरू झालेल्या राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनातही उमटले. यावेळी विरोधकांनी नोटाबंदीच्या निर्णयावर जोरदार टीका करत विधानपरिषदेत स्थगन प्रस्ताव दाखल केला. या सगळ्या गदारोळामुळे राज्यसभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी नोटाबंदीमुळे झालेले परिणाम आणि जनतेला होणारा त्रास हा विषय पुढे करत स्थगन प्रस्ताव दाखल केला. नोटाबंदीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे तब्बल २० हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी म्हटले. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, कापसाचे भाव पाडून खरेदी सुरू असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. तर काँग्रेस नेते नारायण राणे यांनीही नोटाबंदीवरून सरकारवर आसूड ओढले. नोटाबंदीमुळे शेतकरी, कामगार, सामान्य जनतेला त्रास होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. दरम्यान, विरोधकांच्या या स्थगन प्रस्तावाला शेतकरी कामगार पक्षाच्या (शेकाप) आमदार जयंत पाटील यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. विरोधकांच्या या आरोपांना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी प्रत्युत्तर दिले. नोटाबंदीचा निर्णय हा देशहिताचा आहे. सरकारने नागरिकांच्या सोयीसाठी ग्रामीण भागात मोबाईल बँकिंग आणि एटीएमची व्यवस्था केल्याचेही त्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाही सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच जुंपली होती. राज्यातील सरकार म्हणजे नोबिता – डोरेमॉनचं कार्टून असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सत्ताधा-यांवर निशाणा साधला होता. घोषणांचा पाऊस आणि स्वप्नांची मालिका मांडणारे संवेदनशून्य सरकार असल्याची टीका त्यांनी केली होती. राज्य सरकारची तुलना डोरेमॉन कार्टूनशी करणा-या विरोधकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले. नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपचे कमळ बहरल्याने विरोधकांचा मोगली झाल्याचा टोला फडणवीस यांनी लगावला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला असा दावाही त्यांनी केला. विरोधक अजूनही कार्टूनमध्ये रमलेत. विरोधी पक्ष फारसा प्रगल्भ झालेला नाही हे राज्याचे दुर्दैव आहे. पण त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर नगरपालिका निवडणुकीत भाजपचे फूल बहरल्याने विरोधकांचा मोगली झाला आहे असा टोलाच त्यांनी लगावला.
