मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडल्याचा आरोप माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. तर सरकारने खंबीरपणे न्यायालयात बाजू मांडली असून या संदर्भात नेमण्यात आलेली उच्चस्तरीय समिती पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरवेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. दरम्यान, याप्रकरणी ५ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीची बैठकतातडीने झाली. उच्च न्यायालयातील सुनावणी लवकर घेण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून राज्य सरकारची बाजू अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी, अॅडव्होकेट जनरल सुनील मनोहर व अन्य ज्येष्ठ वकिलांकडून मांडली जाणार आहे.
