नोटाबंदीनंतर राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांवर घातलेले निर्बंध उठवण्याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री सकारात्मक असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी दिली आहे. सुरुवातीला या बँकांमध्ये जमा झालेले साडे चार हजार कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारावेत अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने केली आहे. जिल्हा सहकारी बँकांवरील निर्बंध आणि अन्य विषयांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील शिष्टमंडळाने गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळामध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आदी मंडळीचा समावेश होता. या भेटीमध्ये जिल्हा सहकारी बँकेवर घातलेले निर्बंध मागे घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. जिल्हा बँकांवरील हे निर्बंध उठवण्यासोबतच त्यांना अधिकाधिक चलनपुरवठा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. राज्यात जिल्हा सहकारी बँकांचे मोठे जाळे असून ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था या बँकांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. या बँका रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व नियमांचे पालन करतात. मात्र, या बँकांमधून होणारे व्यवहार बंद झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना विशेषत: शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत, असे जेटली यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. गरज भासल्यास जिल्हा सहकारी बँक या व्यवहारांची सर्वंकष तपासणी करण्यास तयार असल्याचे शिष्टमंडळाने जेटलींना सांगितले. नोटाबंदीनंतरच्या ३ ते ४ दिवसांत जिल्हा बँकांनी जवळपास पाच हजार कोटी रुपये मुल्याच्या नोटा स्वीकारल्या आहेत. मात्र, त्यानंतर या बँकांवर घातलेल्या निर्बंधामुळे बँकांची स्थिती अडचणीची झाली आहे. त्यांना या रकमेवर व्याज द्यावे लागणार आहे याकडेही जेटली यांचे लक्ष वेधण्यात आले. शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर जेटली यांनी याबाबत सकारात्मक आणि सहानुभूतीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. नाबार्डशी त्यांनी तातडीने चर्चाही केली. तसेच रिझर्व्ह बँकेशी उद्या याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
