अण्णा भाऊ साठे महामंडळाकडून औद्योगिक सहकारी संस्थांसाठी कर्ज वितरण करताना ५५ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून त्यात ३२७ संस्थांचा कारभार असमाधानकारक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा गैरप्रकार किती खोलवर रुजला आहे, याची तपासणी करण्यासाठी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला आदेशित केले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी त्यांनी हा अहवाल सादर करावा, असे सांगण्यात आले असून या चौकशीत दोषी असणाऱ्या महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांचीही गय केली जाणार नाही, असे सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी सांगितले. औरंगाबाद येथे पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते. गेल्या १५ वर्षांत आघाडी सरकारच्या कालावधीत या विभागात बरेच घोटाळे व अनियमितता झाल्याचे लक्षात आले. दलित समाजावर हा अन्याय होता. जिल्हानिहाय आढावा घेताना ज्यांना कर्जवितरण केले आहे, त्यांचे अर्जदेखील सापडले नाहीत. ज्या औद्योगिक संस्थांना कर्ज दिले आहे, त्यांच्या जातीचे प्रमाणपत्रही वैध नाही. त्यामुळे मोठे घोटाळे झाले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दलालांमार्फत नोकरभरती झाली असून याची सीआयडीमार्फत चौकशी करावी, असे ठरविण्यात आले. विशेषत: काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेतेमंडळींनी बोगस संस्था करून मागासवर्गीय औद्योगिक संस्थांना कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज वितरीत केले आहे. ३७२ संस्थांपैकी ४५ संस्थांचा कारभार समाधानकारक आहे. अन्य संस्थांचे कर्ज वितरण संशयास्पद असून ही रक्कम ४५ ते ५५ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. कोणतेही काम न करता दुसरा २५ कोटी रुपयांचा हप्ताही वितरित करण्यात आला आहे. जात प्रमाणपत्रेही बनावट दिली आहेत. काही ठिकाणी दुसरा हप्ता देताना उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडूनही चुका झाल्या आहेत. त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असे कांबळे यांनी सांगितले. सांगली, सोलापूर, औरंगाबाद या तीन जिल्ह्य़ांतून चुकीचे अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या नव्या आदेशामुळे महामंडळाकडून कर्ज वितरीत करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पानंतर ती नव्याने सुरू केली जाईल, तोपर्यंत महामंडळाचे अध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती होईल, असे ते म्हणाले.
