गांधींचे ऐकायचे की मोदींचे?-अण्णा हजारे

खेडय़ाकडे चला, असे म्हणणाऱ्या महात्मा गांधीजींचे खरे, की शहरीकरण संकट नाही, ती संधी आहे, असे म्हणणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे खरे असा सवाल करून, फक्त शहरांचा विकास करून देशाची अर्थव्यवस्था बदलणार नाही हे आम्ही स्वातंत्र्यानंतर ६८ व्या वर्षी अनुभवतो असल्याची टीका, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.

दि. २५ जून रोजी पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते स्मार्ट सिटी मिशन योजनेचा पुण्यात प्रारंभ झाला. या वेळी बोलताना शहरीकरण संकट नाही, ती एक संधी आहे असे विधान मोदी यांनी केले होते. पंतप्रधानांच्या या विधानावर हजारे यांनी आक्षेप घेतला असून त्यांना पत्र पाठवून आपली भूमिका मांडली आहे.

हजारे म्हणतात, महात्मा गांधी म्हणत होते, प्रकृतीचे शोषण करून केलेला विकास हा शास्वत विकास नव्हे. प्रकृतीचे शोषण करून केलेल्या विकासामुळे त्याचा एक ना एक दिवस विनाश होणार आहे. शहरीकरणामध्ये आज पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, कोळसा यासारख्या वस्तूंचे अमर्याद शोषण होत आहे. हजारो – लाखो टन पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, कोळसा जाळण्यात येत आहे. इतके शोषण गावाच्या विकासात होत नाही. जेवढे इंधन जाळण्यात येत आहे तेवढाच कार्बनडायऑक्साईड निर्माण होत आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये आजाराचे प्रमाण वाढत आहे. वाढत्या कार्बनडायऑक्साईडमुळे देशातील काही ठिकाणचे तापमान ५० अंशांच्याही पुढे गेले आहे. त्यामुळे प्राणिजीवनाला धोका निर्माण झाला आहे, वाढत्या तापमानामुळे हिमाच्छादित पर्वतावरील बर्फ वितळून समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होत आहे. समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे समुद्र किनारी असलेल्या शहरांना धोका निर्माण झाला आहे. असे असतानाही आपण  म्हणत आहात की शहरीकरण संकट नाही, संधी आहे!  शहरीकरणामुळे शहरांमध्ये राहणाऱ्यांची संख्या दिवसेदिवस वाढत चालली आहे, त्यांच्या गरजाही वाढत आहेत, त्यापाठोपाठ शहरांमधील समस्याही वाढत आहेत. कृषिप्रधान भारत देशामधील शेतीसाठी असणारे पाणीही शहराकडे वळविले असल्यामुळे शेतीसाठी पाणी हे संकट बनत चालले आहे. एकीकडे वाढती लोकसंख्या व वाढता पाण्याचा तुटवडा तर दुसरीकडे पाणी साठविण्यासाठी जी धरणे बांधली आहेत त्यांची साठवण क्षमता कमी होत चालली आहे.  शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी बांधण्यात आलेली धरणे बांधताना पाणलोट क्षेत्राचाच विचार न केल्यामुळे प्रत्येक पावसाच्या पाण्याबरोबर हजारो टन माती वाहून येत आहे. वाहून आलेल्या मातीमुळे धरणे मातीने भरत चालली आहेत. आज नाही तर आगामी काही वर्षांत ती मातीने पूर्णपणे भरणार आहेत. ६०  ते ८० कि. मी. लांबीचे बॅकवॉटर असलेल्या धरणांमधील माती कोण उचलणार? भविष्यात मातीने धरणे भरल्यावर मातीचा मोठा साठा कोणीही उचलू शकणार नाही. महात्मा गांधी म्हणत,  विकासामध्ये गावाला केंद्रिबदू मानून गावामध्ये पडणारे पावसाचे पाणी व पाण्याबरोबर वाहून जाणारी माती गावातच अडविणे आवश्यक आहे. त्यातून गावातील पाण्याची पातळी वाढून कृषी विकास होईल व गावातील लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध होईल. परिणामी रोजगारासाठी शहराकडे जाणारे लोंढे थांबतील. असे केल्यास प्रकृतीचे शोषण न होता गाव स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण होउन गावाची अर्थव्यवस्था बदलण्यास मदत होईल. देशाची अर्थव्यवस्था बदलायची असेल तर प्रथम गावाची अर्थव्यवस्था बदलणे आवश्यक आहे असे महात्मा गांधी म्हणत होते. फक्त शहरांचा विकास करून देशाची अर्थव्यवस्था बदलणार नाही हे आम्ही स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ६८ व्या वर्षीही अनुभवतो आहोत. जोपर्यंत गाव बदलणार नाही तोपर्यंत देश बदलणार नाही असे महात्मा गांधीजी म्हणत होते. तर आपण म्हणत आहात की स्मार्ट सिटी बनवायला हवी. आम्हा भारतीयांपुढे प्रश्न आहे की आपण जे म्हणता ते खरे आहे की महात्मा गांधीजी म्हणत होते ते खरे आहे? महात्मा गांधींच्या विचारानुसार आम्ही गावात प्रयोग करून गावाचा विकास हा देशाचा विकास असल्याचे कृतीतून सिद्ध केले आहे.

चूक वाटत असेल तर क्षमा करा !

आपण माझ्या पत्राचे उत्तर देत नाही हे माहिती असूनही आपणास पत्र लिहित असल्याचे नमूद करून अण्णा म्हणतात,‘ हा देश कोणत्याही पक्ष अथवा पार्टीचा नाही. देशातील प्रत्येक मतदार हा या देशाचा मालक आहे. सेवक देशाला नुकसान करणारे काम करीत असतील तर नुकसान होऊ नये असे म्हणण्याचा अधिकार मालकाला आहे. आपण अनेक वेळा म्हटले आहे की सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन जोपर्यंत सत्ता लोकांच्या हातात येत नाही तोपर्यंत खरे लोकतंत्र प्रत्यक्षात येणार नाही. आपण बोलता, परंतु ते प्रत्यक्षात करीत नाही, ही लोकांच्या मनातील भावना आहे. समाज व देशाच्या भवितव्यासाठी जेंव्हा जेंव्हा मी सत्य बोललो, तेंव्हा तेंव्हा आपणास त्याचा राग आल्यानेच आपण माझ्या पत्राला कधी उत्तर दिले नाही. हे पत्र लिहून मी चूक केली नाही. परंतु आपणास तसेच वाटत असल्यास क्षमा करावी,’ असे हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे.

लोकपालमध्ये रस का नाही ?

आपणास स्मार्ट सिटीमध्ये जेवढा रस आहे तेवढा लोकपाल व राज्यातील लोकआयुक्त नियुक्तीमध्ये असायला हवा होता असे आपणास वाटते. आपले सरकार सत्तेवर येऊन दोन वष्रे झाली. परंतु सामान्य जनता अजूनही भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात आहे. कुठेही पसा दिल्याशिवाय काम होत नाही,ही देशाची वस्तुस्थिती आहे. यासाठी लोकपाल व लोकआयुक्तासारखे कायदे संमत झाले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.