अण्णा हजारे यांचा हल्लाबोल, पुन्हा रामलीलावर आंदोलनाचा इशारा ‘ना खाऊंगा ना खाने दूँगा’ अशी निवडणूक काळात घोषणा करून देशाला भ्रष्टाचार मुक्त करण्याचा निर्धार करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा कार्यकाल तीन वर्षांचा होऊनही देशातील भ्रष्टाचार थांबलेला नाही, भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवणाऱ्या लोकपालाची नियुक्ती करण्याची सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नसून जनतेसाठी पुन्हा दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आंदोलन करण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आज, बुधवारी राळेगणसिद्धीत पत्रकारांशी बोलताना दिला. हजारे म्हणाले, केंद्रात लोकपाल व राज्यात लोकआयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात ५ ते ६ जनहित याचिका दाखल असून रविवारी त्यावर झालेल्या सुनावणीप्रसंगी सरकारच्या वतीने केंद्रात विरोधी पक्षनेता नसल्याने लोकपालाची नियुक्ती करता येणार नसल्याचे म्हणणे सादर केले. केंद्रात सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या प्रतिनिधींची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी करूनही सरकारने त्यास असमर्थता दर्शविली. सरकारची लोकपाल व लोकआयुक्त नियुक्त करण्याची इच्छा दिसत नसून सरकारमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे हजारे म्हणाले. विरोधी पक्षनेता नसताना सीबीआय प्रमुखाची नियुक्ती कशी करण्यात आली? ही नियुक्ती होत असताना लोकपालाची नियुक्ती करण्यासाठी काही करणे असंभव होते का, असा सवालही हजारे यांनी केला. लोकपालाच्या नियुक्तीसंदर्भात विरोधी पक्षनेत्याची अडचण पुढे केली आहे. परंतु राज्यात लोकआयुक्त नियुक्त करण्यास काय अडचण होती, याचेही आकलन होत नाही, लोकआयुक्ताच्या नियुक्तीसाठी विरोधी पक्षनेत्याचीही गरज नव्हती. सरकार सत्तेत येऊन तीन वर्षे झाली आहेत. त्याच वेळी लोकआयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली असती तर भ्रष्टाचारास मोठय़ा प्रमाणावर ब्रेक लागला असता. राळेगणसिद्धीच्या भेटीला विविध राज्यांतून येणाऱ्या लोकांकडून पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नसल्याच्या तक्रारी मोठय़ा प्रमाणावर करण्यात येत आहेत. मोदींनी सत्तेवर आल्यावर भ्रष्टाचार निर्मूलनास प्राथमिकता देण्याचे वचन दिले होते, ही प्राथमिकता आता कोठे गेली? पंतप्रधान कार्यालयाकडून पत्र पाठवून कळविले जाते की लोकआयुक्तांच्या नियुक्तीची जबाबदारी राज्यांची आहे. मग ज्या राज्यांमध्ये भाजपाचे सरकार आहे तेथे लोकआयुक्तांची का नियुक्ती करण्यात आली नाही? सरकारच्या या भूमिकेबाबत जनतेने काय समजावे? भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारकडे इच्छाशक्तीचा अभाव आहे हाच त्याचा अर्थ होतो. गेल्या तीन वर्षांत भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी भाषणबाजीशिवाय काहीच झालेले नाही, असा टोलाही हजारे यांनी लागावला. सन २०१२ मध्ये रामलीला मैदानावर लोकपालाच्या कायद्यासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या रेटय़ामुळे तत्कालीन सरकारला या कायद्याचा मसुदा मंजूर करावा लागला. कायदा झाला परंतु अजूनही त्याची अंमलबजावणी नाही, हा जनतेचा अवमान आहे. कायद्याच्या आधारावर चालणारा आपला देश असून देशासाठी व जनतेसाठी पुन्हा रामलीला मैदानावर जावे लागेल. गेली तीन वर्षे या विरोधात मी काही बोललो नाही. पत्रांद्वारे मात्र सरकारशी संवाद सुरू होता. परंतु सरकारकडून सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने आता आंदोलनाचे अस्त्र हाती घेण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. या संदर्भात आपण पंतप्रधानांना पत्र लिहून आंदोलनाची तारीख जाहीर करणार असल्याचे हजारे यांनी सांगितले. आंदोलनात सहभागाचे आवाहन लवकरच रामलीला मैदानावर करण्यात येणाऱ्या आंदोलनात देशातील जनतेने सहभागी होण्याचे आवाहन हजारे यांनी केले आहे. हजारे यांचे फेसबुकवरील पेज लाइक केल्यानंतर संबंधित व्यक्ती आंदोलनाशी जोडली जाईल. या पेजवर आंदोलनासबंधी माहिती अपलोड करण्यात येणार असून नागरिकांनी मोठय़ा संख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन हजारे यांनी केले आहे.
