पुन्हा एकदा जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा माहिती अधिकार कायद्यामध्ये बदल करण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेस ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. कायद्यात बदल झाल्यास तो नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग ठरेल, माहितीचा अधिकार कायदा निष्प्रभ करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. सामान्य नागरिकांवर अन्याय करणाऱ्या या कायद्यातील संशोधनाविरोधात देशभर जनआंदोलन उभे करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. हजारे पत्रात म्हणतात,की माहितीच्या अधिकार कायद्यासाठी आम्हाला महाराष्ट्रात सलग सहा सात वर्षे आंदोलन करावे लागले. त्यानंतर राज्य सरकारने सन २००२ मध्ये मसुदा केला, मात्र त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले नाही. अखेर मुंबईतील आझाद मैदानावर करो या मरोचा नारा देत उपोषणाचे अस्त्र उपसावे लागले व कायद्याची अंमलबजावणी झाली. त्यानंतर २००५ मध्ये केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या कायद्यात सुधारणा करून त्याची देशभर अंमलबजावणी केली. संघर्ष करून अमलात आलेल्या या कायद्यात बदल करणे म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होय. माहिती अधिकार नियम २०१७ च्या माध्यमातून या ऐतिहासिक कायद्यास निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न होत आहे, अशी आपली धारणा आहे. अशा अन्यायपूर्ण बदलांना जनता कधीही स्वीकारणार नाही. यापूर्वीही २००६ मध्ये केंद्र सरकारने या कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता. या कायद्याने प्राप्त अधिकारान्वये फाईलवरील टिप्पणी काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्या वेळी जनतेला आंदोलन करावे लागले. आळंदी येथे आपण उपोषण केले. मनमोहनसिंग सरकारला हे बदल मागे घ्यावे लागले होते याची आठवणही हजारे यांनी या पत्रात करून दिली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर माहितीचा अधिकार हा असा एकमेव कायदा तयार झाला आहे की जो जनतेच्या हातामध्ये आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्याबरोबरच योग्य लोकशाही प्रस्थापित होण्यासाठी मोठी मदत मिळाली आहे. अशा स्थितीत या कायद्यात संशोधन किंवा बदल करण्याची अजिबात गरज नाही. आरटीआय नियम २०१७ च्या नियम १२ नुसार अर्जदार आपले अपील लिखित स्वरूपात मागे घेउ शकेल. याचिकेवर निकाल दिला गेल्यानंतर त्यावर कोणतेही अपील स्वीकारले जाणार नाही. हे संशोधन अन्यायपूर्ण आहे. अर्जदाराने अपील केल्यानंतर त्याच्यावर दबाव आणण्यात येउन ते मागे घेण्यास भाग पाडले जाईल. या संशोधनाचा गैरवापरच अधिक होण्याची शक्यता असल्याने हे संशोधन योग्य नाही. अर्जदाराच्या निधनानंतर त्याने केलेले अपील तसेच त्यावरील कारवाई थांबविली जाईल, हे संशोधन तर अतिशय भयंकर आहे. या संशोधनानंतर माहितीचा अधिकार कायद्याचा उपयोग करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी ते जिवघेणे ठरेल. सध्याच्या कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत त्यानुसार अर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या अर्जानुसार अपेक्षित माहिती वेबसाईटवर अपलोड करण्याची व्यवस्था आहे. नव्या संशोधनानंतर हा अधिकार संपुष्टात येईल. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या जीवितास आतापर्यंत अनेकदा धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या एक वर्षांत ५६ आरटीआय कार्यकर्त्यांची हत्या, तर १३० जणांवर प्राणघातक हल्ले करण्यात आले आहेत. आता कायद्यात बदल केल्यास माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या जीविताचा धोका अधिक वाढण्याची भीती आहे. कारण अर्जदाराची हत्या केल्यानंतर त्याची मागणी आपोआप संपुष्टात येईल. त्यामुळे या संशोधनास आपण विरोध करीत आहोत. गेल्या अनेक वर्षांपासून आरटीआय कार्यकत्यार्ंच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होत आहे. त्यासंदर्भात आणण्यात आलेले व्हिसल ब्लोअर विधेयक मागील सरकारने आणले, मात्र त्यास प्राथमिकता देण्यात आली नाही, ही दुर्देवाची गोष्ट आहे. हे विधेयक अनेक वर्षांपासून संसदेत प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारने या विधेयकाची प्राधान्याने अंमलबजावणी केली पाहिजे. माहिती अधिकार कायद्यान्वये अर्जासाठी ५०० शब्दांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. अर्ज ५०० पेक्षा अधिक शब्दांचा असेल तर तो फेटाळण्याचा अधिकार प्रदान करण्याची प्रस्तावित तरतूद आहे. सामान्य किंवा अशिक्षित नागरिकांसाठी हा बदल अन्यायपूर्ण ठरेल. या कायद्याचा वापर करताना त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागेल. इतरही असे प्रस्तावित संशोधने आणण्याचा प्रयत्न असून त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराची प्रक्रिया गुंतागुंतीची होऊ शकते. त्यासाठी अर्जदाराला एखाद्या वकिलाकडे जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. अशा स्थितीत या महत्त्वपूर्ण कायद्यात बदल करण्याची बिलकुल गरज नाही. कोणत्याही स्थितीत जनता असे होऊ देणार नाही. अन्यथा पुन्हा एकदा देशभर जनआंदोलन उभे करावे लागेल, असा इशारा हजारे यांनी दिला आहे.
