जनलोकपाल विधेयकासंदर्भात सरकारने राज्यसभेत मांडलेल्या मसुदयावर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी समाधान व्यक्त केले असून जनतेचे हित जोपासणारे मुद्दे त्यात समाविष्ट केल्याबददल हजारे यांनी सरकारला धन्यवाद दिले आहेत. हे विधेयक राज्यसभेत तसेच लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आपण उपोषण मागे घेऊ असेही हजारे यांनी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. जनलोकपाल विधेयक शनिवारी राज्यसभेत मांडण्यात आल्यानंतर या विधेयकाचा मसुदा घेऊन माजी सनदी अधिकारी किरण बेदी राळेगणसिद्घीत पोहचल्या. सकाळी अण्णांसमवेत उपोषण सुरू केल्यानंतर त्यांनी या मसुदयावर अभ्यास करून त्यासंदर्भात हजारे यांच्याशीही सल्लामसलत केली. त्यानंतर सायंकाळी सहाच्या सुमारास पत्रकार परिषद घेऊन हजारे यांनी आपली भूमिका मांडली. अण्णा म्हणाले, सरकारने सादर केलेल्या मसुदयामध्ये सीबीआयला जनलोकपालच्या कक्षेत घेतले आहे, त्यामुळे आता सीबीआयमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप राहणार नाही. लोकपाल सदस्यांना सीबीआयचे अधिकार देण्यात आले असून त्यांनी दिलेल्या अहवालावर राष्ट्रपती व सर्वोच्च न्यायालय चौकशी करणार आहे. जनलोकपालसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आल्याने यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप होणार नसल्याचेही ते म्हणाले.सर्वच मागण्यांवर हटून बसल्यास जनतेत वेगळा संदेश जाईल. शेवटी संसद ही सर्वोच्च असल्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केल्यास आपण उपोषण सोडणार असल्याचे सांगत समाजवादी पक्षाने या विधेयकाला विरोध करू नये असे आवाहन हजारे यांनी केले.विधेयक चालू अधिवेशनात मंजूर होईल - बेदी समाजवादी पक्ष वगळता सर्व पक्षांचा जनलोकपाल विधेयकास पाठिंबा मिळत असल्याने या अधिवेशनात हे विधेयक संमत होईल असा विश्वास माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी यांनी राळेगणसिद्घी येथे व्यक्त केला. पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे बेदी यांनी शनिवारी राळेगणसिद्घीत येऊन हजारे यांच्यासमवेत सकाळपासून उपोषणास प्रारंभ केला. लोकपाल सरकारचे केजरीवालांचे *लोकपाल निवड समितीत पाचव्या सदस्याला राष्ट्रपती नामनिर्देशित करू शकतात. मात्र त्यासाठी पंतप्रधान, लोकसभा स्पीकर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीशांची शिफारस आवश्यक*सीबीआय शैक्षणिक संस्था, राजकीय पक्ष, धार्मिक संस्था लोकपालच्या कक्षेबाहेर.*लोकपाल कोणत्याही प्रकरणाच्या चौकशीचे निर्देश आदेश देवू शकतो. प्राथमिक चौकशीची गरज नाही.*लोकपालला स्वतंत्र वकिल नेमण्याची मूभा. यापूर्वी लोकपालच्या वतीने सरकार वकिल नेमण्याची तरतूद होती.*लोकप्रतिनिधींच्या चौकशीसाठी राज्यसभा अथवा लोकसभा अध्यक्षांची परवानगी आवश्यक.*लोकपालला चौकशीचे अधिकार नाहीत; केवळ तपास संस्थांकडे तक्रार दाखल करू शकतो.*घटनात्मक दर्जा पण स्वायत्त संस्था नाही.*पोलीसांना आदेश देण्याचे अधिकार नाहीत. *खोटी तक्रार दाखल करणाऱ्यास तुरुंगवास*सरकारी अधिकारी कक्षेबाहेर*दोषी व्यक्तीला सात महिन्यांची शिक्षा*तक्रार आलेल्या अधिकाऱ्याला पूर्वसूचना द्यावी.दोन वर्षांपूर्वी २७ डिसेंबरलला लोकपाल विधेयक संसदेत मंजूर. २९ डिसेंबरला राज्यसभेत बहुमत नसल्याने लटकले. मे २०१२ मध्ये राज्यसभेच्या निवड समितीकडे हे विधेयक पाठवण्यात आले. डिसेंबर २०१२ मध्ये समितीचा अहवाल सादर. समितीच्या १६ पैकी १४ शिफारशींना ३१ जानेवारी २०१३ रोजी मंत्रिमंडळाची मंजूरी.*तपास अधिकाऱ्याच्या बदलीसाठी लोकपालची परवानगी आवश्यक.*बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात संबधीत अधिकाऱ्याच्या घरावर छापा टाकण्यापूर्वी संबधित अधिकाऱ्याला त्याची सूचना देण्यात येवू नये. त्यामुळे तो अधिकारी सतर्क होवू शकतो. *सीबीआय, शैक्षणिक संस्था, राजकीय पक्ष, धार्मिक संस्था लोकपालच्या कक्षेत येणार.*निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे स्वायत्त संस्था*पोलीसांना आदेश देण्याचा अधिकार.*कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी वर्षभरात पुर्ण व्हावी.*निर्धारित वेळेत काम न झाल्यास दप्तरदिरंगाईचा ठपका ठेवून संबधित अधिकाऱ्याकडून दंडाची वसूली.*केंद्रीय दक्षता आयोग, सीबीआय, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग लोकपालच्या अखत्यारित यावा. *खासदार, न्यायाधीश अथवा अधिकाऱ्याची चौकशी करण्याचा अधिकार.*खोटी तक्रार दाखल करणाऱ्यास दंड.*लोकपाल निवड समितीत दहा सदस्यांचा समावेश. चार कायदेतज्ज्ञ तर उर्वरित कोणत्याही क्षेत्रातील तज्ज्ञ*दोषी व्यक्तीला कमीत कमी पाच वर्षांंची शिक्षा. तुरुंगवासाची तरतूद. भ्रष्टाचारामुळे झालेली रक्कम आरोपीकडून वसूल करण्यात यावी.केंद्र सरकारने राज्यसभेत मांडलेल्या लोकपाल विधेयकावर सोमवारी मतदान होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला काँग्रेस, भाजप, बसप, माकप आणि तृणमूल काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे. तर समाजवादी पक्ष, द्रमुक आणि तेलुगु देसमने विरोध केला आहे.
