महाराष्ट्रात गोहत्या प्रतिबंधक विधेयक लागू करण्याबाबतचा मार्ग आता लवकरच मोकळा होणार आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या अभिप्रायानंतर राष्ट्रपतींनी सोमवारी याबाबतचा निर्णय घेतला. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी सोमवारी गोहत्या प्रतिबंधक बंदी कायद्यावर स्वाक्षरी केल्याने महाराष्ट्रात हे विधेयक लागू करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कॅबिनेटने एकमुखाने राष्ट्रपतींकडे याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मागील वर्षी या मुद्द्यावरून राज्यातील वारकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा धारण करत आंदोलन छेडले होते. मात्र, या निर्णयामुळे अनेकांचे रोजगार आणि उद्योग यांवर प्रभावित होणार असल्याने नवे वाद उभे राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या कायद्यावरील राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गेल्या अनेक दिवसांपासूनच्या आमच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे सांगितले. काँग्रेसने हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रखडत ठेवला होता. मात्र, राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर गोहत्या प्रतिबंधक कायद्याला अपेक्षित गती मिळाल्याचे प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. मात्र, काँग्रेस नेते हुसेन दलवाई यांनी हे आरोप फेटाळत राज्यात यापूर्वीपासूनच गोहत्येला बंदी असल्याचा दावा केला. १९९५ साली युती सरकारच्या काळात हे विधेयक तयार करण्यात आले होते. मात्र विधेयकात काही त्रुटी असल्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याची शिफारस केंद्राकडून करण्यात आली होती. परंतू मधल्या १५ वर्षांच्या काळात या कायद्यावर काही अभिप्राय सरकारने दिला नाही. मात्र फडणवीस सरकारने सत्तेवर येताच यावर आपला अभिप्राय दिला. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी कायद्यावर स्वाक्षरी केली.
