अशोक चव्हाण (काँग्रेस) -नांदेडआदर्श घोटाळ्यात मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागल्याने अशोक चव्हाण राजकीयदृष्टय़ा मागे पडले होते. जवळपास साडेतीन वर्षे राजकीय पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत होते. लोकसभेसाठी उमेदवारी देण्यास पक्षातून विरोध झाला होता. या सर्व प्रतिकूल बाबींवर मात करीत, राज्यात अगदी काँग्रेसची पार दाणादाण उडाली असताना अशोक चव्हाण दिल्लीत पोहोचले. नांदेडने काँग्रेसची लाज राखली. १९८७ ते ८९ अशी दोन वर्षे अशोकराव खासदार होते व तब्बल २५ वर्षांनी पुन्हा दिल्ली दरबारी गेले. अनेक वर्षांनी नांदेडला बोलका आणि काम करणारा खासदार लाभला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बंद पडलेली नांदेड मिल, रेल्वे आदी विषय त्यांनी लोकसभेत मांडले. २००६ मध्ये गुरु-ता-गद्दीमुळे केंद्राकडून नांदेडला भरीव निधी मिळाला होता. त्यानंतर नांदेडचा कोणत्याच योजनेकरिता विचार झालेला नाही. जिल्ह्य़ाच्या विकासाकरिता जास्तीत जास्त निधी आणण्याचे आव्हान अशोकरावांसमोर आहे. ‘पेड न्यूज’ व ‘आदर्श’ गैरव्यवहारामुळे कारवाईची टांगती तलवार तसेच नव्याने आलेली काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी, या पाश्र्वभूमीवर नांदेडकडे किती लक्ष राहते हेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. मराठवाडय़ातील अन्य कोणत्याही खासदाराच्या तुलनेत अशोकराव प्रभावी असले, तरी पुढच्या काळात त्यांना हा प्रभाव कृतीतून दाखवावा लागणार आहे.चमक दाखविता आली नाही - डी. बी. पाटील (भाजप)खासदार होण्याआधी अशोक चव्हाण यांनी दीर्घकाळ मंत्रिपद भूषविले. नंतर ते मुख्यमंत्री झाले. गेल्या वर्षभरात खासदार म्हणून त्यांना चमक दाखवता आलेली नाही. मुंबई-लातूर रेल्वे नांदेडपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय यूपीए सरकारच्या काळात जाहीर झाला होता, पण त्याची अंमलबजावणी ते करू शकलेले नाहीत. लोक आता धनशक्तीच्या बळावरील राजकारणाला विटले आहेत. स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांतही चव्हाण निष्प्रभ ठरत आहेत.सरकारचीच इच्छाशक्ती नाहीराज्यासाठी आणि राज्याच्या मागास भागांसाठी काही करण्याची या सरकारचीच इच्छाशक्ती नाही. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्नच राहिले. परभणी-मुदखेड रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण हा विषय महत्त्वाचा; पण त्यासाठी अत्यल्प तरतूद. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत सरकार असंवेदनशील आहे, हे कृषिमंत्र्यांच्या उत्तरातून दिसले. एकंदर जनतेचा अपेक्षाभंग झाला आहे.- अशोक चव्हाण
