देशात पावणेदोन लाख दुकानात सुविधा राज्यात ‘पारदर्शकता’ हा शब्द सध्या चर्चेत असला, तरी रेशन दुकानांच्या बाबतीत अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र माघारल्याचे चित्र समोर आले असून राज्यातील ५१ हजार ५०० रेशन दुकानांपैकी केवळ ९३ दुकाने स्वयंचलित (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल) झाली आहेत. देशभरात सुमारे १ लाख ७६ हजार रेशन दुकाने स्वयंचलित करण्यात आली आहेत. आंध्रप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडसारख्या राज्यांनीही ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत दुकाने स्वयंचलित केली असताना अजूनही महाराष्ट्रात या कामाला गती मिळालेली नाही. महाराष्ट्रात ८७ टक्के शिधापत्रिका आधारशी संलग्नित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यात १०० टक्के शिधापत्रिकांचे डिजिटलाझेशन करण्यात आले आहे. ऑनलाइन प्रणालीचा वापर सुरू झाला आहे, पण प्रत्यक्षात रेशन दुकानांमध्ये ‘इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल’ ही यंत्रणा बसवण्यात महाराष्ट्र माघारले आहे. रेशनवर वितरित केले जाणारे गहू, तांदूळ आदी जिन्नसांचे परिमाण जाहीर झाल्यानंतर त्याचे जिल्हानिहाय वाटप करण्यात येते. यापूर्वी धान्य वाटपाचे काम अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमार्फत केले जात होते. विशिष्ट ठिकाणी धान्याचे जादा परिमाण मिळत असे. अनेकदा धान्याचे असमान वितरण आणि काळाबाजार होण्याचे प्रकार घडत होते. त्याला आळा बसावा, तसेच शिधापत्रिकांच्या संख्येनुसार दुकानदारांना धान्याचे वितरण व्हावे, यासाठी नवीन संगणकीकृत प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून धान्याचे परिमाण आल्यानंतर आता एका क्लिकवर जिल्हा व दुकानदारनिहाय धान्याचे वाटप होत आहे. रेशन धान्याचे ‘ऑटो अ‍ॅलोकेशन’ झाल्यावर ते गोदामातून उचलण्यासाठी परवाना देण्यात येतो. या परवान्याचे पैसे भरण्यासाठी चलन देण्यात येते. चलनाद्वारे ही रक्कम रोख स्वरूपात घेण्यात येत होती. त्याऐवजी आता धान्याचे परमीट निघाल्यावर ई-बँकिंगद्वारे पैसे भरण्याची सुविधा रेशन दुकानदारांसाठी सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. आंध्रप्रदेश सरकारने रेशन दुकानांमधून वितरित होणाऱ्या धान्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल ही यंत्रणा तब्बल २९ हजार २७ रेशन दुकानांमध्ये बसवली आहे. पोर्टलच्या माध्यमातून धान्याचे वितरण कोणत्या पद्धतीने झाले, हे कुणालाही पाहता येते. महाराष्ट्रात अजूनही तशी व्यवस्था नाही. पारदर्शकतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र पुढारलेले असल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी रेशन वाटपाच्या बाबतीत अजूनही ती व्यवस्था निर्माण होऊ शकलेली नाही. राज्यातील ९३ दुकानांमध्येच स्वयंचलित यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत आर्थिक खर्चात २५ टक्के बचत झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यात शिधावाटप करणारी ५१ हजार ५०० दुकाने असून २ कोटी ४० लाख लाभार्थी आहेत. दुकानांमध्ये स्वयंचलित प्रणाली बसवण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने अजूनही हालचाली सुरू केलेल्या नाहीत.
