राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष बाबा भांड यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ‘क्लीन चिट’ देणारा कोणताही अहवाल अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तालयाने शासनाकडे पाठवलाच नव्हता अशी खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांच्या वक्तव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. औरंगाबादचे प्रकाशक व साहित्यिक बाबा भांड यांच्यावर बुलढाणा जिल्ह्यात प्रौढ साक्षरता मोहिमेत आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी खटला सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर त्यांच्या नियुक्तीवर साहित्य व सांस्कृतिक वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. ‘लोकसत्ता’ने हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर तावडे यांनी लातूरमध्ये बोलताना, अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांनी भांड यांच्याविरूद्ध आक्षेपार्ह काहीही नसल्याचे पत्र दिल्याने ही नियुक्ती केल्याचा दावा केला होता. यानंतर विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्याचे टाळले होते. तावडेंनी आयुक्तांचे नाव घेतल्यानंतर अमरावतीच्या या कार्यालयाने बुलढाणाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याबाबत चौकशी केली. मात्र, असा कोणताही पत्रव्यवहार झाला नसल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. भांड यांच्याविरूद्ध न्यायालयात फसवणुकीचे प्रकरण प्रलंबित असताना कोणताही अधिकारी त्यांना ‘क्लीन चिट’ देण्याचे धाडस करणार नाही, असे अधिकारी वर्तुळात बोलले जात आहे. नियुक्तीआधी एखाद्या व्यक्तिच्या चारित्र्याची पडताळणी पोलीस व सीआयडीमार्फत होते. विभागीय आयुक्तांचा त्यात काहीच संबंध येत नाही, असेही अधिकारी सांगत आहेत. अमरावतीचे विभागीय आयुक्त भा.भ. पाटील यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी भिशीकर यांच्या संदर्भातील तक्रारींची चौकशी करून १९ डिसेंबर १९९५ रोजी सरकारला अहवाल दिला होता. त्यात भांड यांच्या संदर्भात पान क्र. ९ वर म्हटले आहे की, ‘याबाबत खरेदी प्रक्रियेत दर मंजूर करण्याच्या स्तरापर्यंत गंभीर स्वरूपाची अनियमितता घडल्याचे नजरेस येत नाही.’ या संदर्भात मी सर्वाशी बोललो. भांड यांनी साहित्य प्रसारासाठी मेहनत घेतली आहे. विभागीय आयुक्तांच्या या अहवालामुळे हे प्रकरण त्यांच्या नियुक्तीआड येण्याचे कारण नाही. - विनोद तावडे, सांस्कृतिकमंत्री
